नगरको कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासनको ब्यानर, राज्यबाटै जनताको आँखामा छारो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले बिना सार्वजनिक सूचना सुटुक्क सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाले हिजो  आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छेउमा आफ्नो ब्यानर टाँगेर औपचारिकता पूरा गरेको छ । 

सेवाग्राहीका गुनासो सुन्ने, सुधारका मार्ग पहिल्याउने र कार्यालयको उत्तरदायित्वलाई जनसमक्ष ल्याउने सार्वजनिक सुनुवाईको उद्देश्य हो । नागरिकका गुनासो, सुझाव र जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनेर सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु नै सार्वजनिक सुनुवाईको अर्काे पाटो हो । यसले प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनविश्वास कायम गर्न सहयोग गर्छ । तर, सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदैछ भन्ने खबर नगरी नगरपालिकाको कार्यक्रममा सुटुक्क आफ्नो ब्यानर राख्नुले गुपचुप रुपमा औपचारिकता पूरा गर्ने, जिम्मेवारीबाट जोगिन खोज्ने र जनताको आँखामा धुलो हाल्ने कामको सुरुवात भएको प्रष्ट हुन्छ ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे उक्त आरोप मान्न तयार छैनन् । आफ्नो कार्यालयमा बजेट नहुने र सँधैजसो यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएको हलुका जवाफ दिएर पन्छिए । तीन तहबीच समन्वय सहकार्यका आधारमा काम गर्ने भनिएकाले नीलकण्ठ नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको उनको जवाफ छ ।   

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै सरकारी कार्यालयको नियमनकारी कार्यालय पनि हो । प्रशासनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईमा जिल्लामा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवा र कामप्रति पनि जनताले गुनासो राख्न पाउँछन् । नगरस्तरीय कार्यक्रममा सिंगो जिल्लाको कुरा समेट्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाईको ब्यानर त झुण्ड्याइयो, तर जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरू कार्यक्रममा एकाध बाहेक थिएनन् । 

कार्यक्रमस्थलमा जोडिएका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थिएन । आएका केही पनि औपचारिक हाजिरी गरेर एकैछिनमा निस्किए । उपस्थित सरोकारवालाहरूले ठूला अपेक्षा बोकेर प्रश्न र गुनासा राख्न खोजे, तर सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नहुँदा उनीहरूको जिज्ञासा झुण्डिएको ब्यानरझैं अलपत्र भएको छ ।  

सार्वजनिक सुनुवाई समग्र सरकारी सेवा प्रणालीको मूल्याङ्कन र सुधारको अवसर हो । कार्यालयहरूको सेवा, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरू स्वयम् उपस्थित भएर जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तर, जिल्ला प्रशासनको सार्वजनिक सुनुवाईले सरकारी कार्यालयको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

स्थानीय तहको कार्यक्रममा जिल्लास्थित सबैभन्दा ठूलो सरकारी कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाईको नाममा औपचारिकता मात्र पूरा गरिनु, जनप्रतिनिधि र जनतालाई अलमल्याउने काम मात्रै हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । यसले सार्वजनिक सुनुवाईको औचित्य र प्रभावकारिता नै गुमाएको जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी सेवाग्राही र स्थानीयहरूले सरकारी सेवाप्रदायक निकायका प्रमुखहरू स्वयम् आएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए । 

अब प्रश्न उठेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना किन गरेन ? के सार्वजनिक सुनुवाई नाम मात्रैका लागि हो ? किन अन्य कार्यालय प्रमुखहरू सार्वजनिक सुनुवाईमा आएनन् ? यी सबैको जवाफ नदिने हो भने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुको उद्देश्य के हो ?