वर्षान्तमा सरकारी जलविद्युत परियोजना बिक्रीको रफ्तार बढ्दै

गत वैशाखमा बेच्न राखिएका केही सरकारी जलविद्युत परियोजनामध्ये पाँच वटाको प्रक्रिया फेरि अघि बढाइएको छ । पहिलेका आठमध्ये पाँच वटा बिक्री नहुने अवस्था देखिएपछि असार १८ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नेपाली जलविद्युत कम्पनी वा त्यस्ता कम्पनीसँग साझेदारीमा रहेका ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरुलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न इच्छुक भए परियोजनामा लगानी गर्न विद्युत विकास विभागले आग्रह गर्दै आएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको विशेष चासोमा हुँदै आएको यो कार्यलाई जसरी पनि असारभित्र सम्पन्न गर्न लागिएको छ ।

विभागले वैशाख अन्तिम साता शनिबार प्रकाशित गरेको सूचनामा सोलुखुम्बुका तीन,हुम्लाका दुई,संखुवासभा र म्याग्दीका एक एक तथा पर्वत र म्याग्दीको सीमानामा रहेको एउटा जलविद्युत परियोजनाको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको उल्लेख थियो । सरकारले बेनी कालीगण्डकी,दूधकोशी ४,हुम्ला कर्णाली,इन्खु खोला, कालिगण्डकी अपर,लोती कर्णाली, लोअर होंगुु र संखुवा खोला १ जलविद्युत परियोजना बुट मोडलमा बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ । कुनै पनि ठूला परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन र निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गर्ने मोडललाई बुट भनिन्छ । इच्छुक कम्पनीलाई यो मोडलमा सहभागी हुन एक महिनाको म्याद दिइएको थियो ।

यसअघि सूचना जारी भए पनि बेनी कालीगण्डकी,हुम्ला कर्णाली,इन्खु खोला, कालिगण्डकी अपर, लोती कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा कुनै आवेदन नपरेपछि अहिले पुनः बिक्रीको जानकारी गराइएको हो । 

वैशाख अन्तिम र जेठको दोस्रो साता विद्युत विकास विभागले जलविद्युत कम्पनी बेच्ने सूचना शनिबारको छेको पारेर प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनालाई ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काको रुचिसँग जोडेर व्याख्या गरिएको थियो । सूचनामा मन्त्रीको गृहजिल्ला संखुवासभाको परियोजनासमेत बिक्रीमा राखिएको थियो । पहिले आठ र पछि १४ वटा जलविद्युत कम्पनीलाई बिक्रीको पाइपलाइनमा राखिएको हो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसअघि ती सबै प्रोजेक्ट विभिन्न परिस्थितिमा सरकारको बास्केटमा आइपुगेको जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये कतिपय सरकारले आफैँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेको वा कतिपय निजी क्षेत्रले सरकारलाई नियमानुसार हस्तान्तरण गरिएका परियोजना हुन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन पनि विभिन्न कानुनी प्रावधान पूरा गरिनुपर्छ । तर मन्त्रीको निर्देशनमा ठाडो प्रस्ताव मागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

कानुनतः सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने वा सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली सरकारलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कम्पनीलाई त्यस्तो परियोजना दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त कायम छ । तर आफ्नो नाफाको लागि कम्पनी खोज्दै राज्यको स्रोत दोहन गरिएको धेरैको आरोप छ ।