‘छापामार शैली’ मा मौद्रिक नीति जारी गरेका गभर्नर भारतीय सीमा नजिकै

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल वीरगञ्ज पुगेका छन् । हिजो मध्यान्ह १२ बजे आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति कार्यकक्षबाट जारी गरेका उनी आज बैंकको वीरगञ्ज कार्यालयमा गएका हुन् । 

काठमाडौंबाट विमानमा सिमरा हुँदै दिउँसो वीरगञ्ज कार्यालय पुगेका उनी मुश्किलले एक घण्टा बसेर स्थलमार्ग हुँदै चितवन लागेको बताइन्छ । उखरमाउलो गर्मी र शनिबारको छुट्टीमा पनि कर्मचारीहरुलाई बैंकमा उपस्थितिका लागि बोलाइएको थियो । ‘वीरगञ्जको मध्यान्हको गर्मीमा के के न भन्लान् भनेर गभर्नरलाई स्वागत गर्न गएको हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा झैँ भयो,’ भन्दै एकजना स्थानीय कर्मचारीले भने, ‘बैंकमा म मात्रै होइन, तपाइँहरु सबै गभर्नर भनेर हिँडे ।’ आज चितवनस्थित घर पुगेर उनी भोलि काठमाडौं फर्किने बुझिएको छ ।

पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति गुपचुप कार्यविधि संशोधन गरेर एकाएक असार २६ गते जारी गरेका हुन् । बैंकका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशकले यो वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको प्रक्रियालाई ‘छापामार शैली’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

बैंकले यसअघि २०७३ सालमा मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि बनाएको थियो । २०७९ सालमा तत्कालीन गभर्नरले पहिलो संशोधन गरेको उक्त कार्यविधिमा हरेक वर्षको साउन १ गतेदेखि १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने उल्लेख थियो । तर, कार्यविधि संशोधन भएको जानकारी सार्वजनिक रुपमा उल्लेख नगरी हिजो एकाएक नीति जारी गरेपछि ‘छापामार शैली’ भनिएको हो । कार्यविधिमा अहिले असार महिनाभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने व्यहोरा उल्लेख छ । 

तर, साउन १ देखि १५ सम्मको पहिलेको व्यवस्था कहिले र कसले संशोधन गर्यो भन्नेबारे बैंक अधिकारीहरुले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आवश्यक ठानेका छैनन् । नयाँ संविधान जारी हुनुअघिसम्म सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार अन्तिममा ल्याउने गथ्र्यो । अहिले जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्ने व्यवस्थाका कारण मौद्रिक नीति असारभित्र जारी गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, विद्यमान कार्यविधिको पालना र संशोधन केन्द्रीय बैंकबाटै उल्लंघन हुनुलाई सम्बन्धित क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको देखिँदैन ।

पहिलेको कार्यविधिबारे बैंकका एक जना सञ्चालकले भने, ‘असार मसान्तभित्र भन्ने व्यवस्था थियो भने गत वर्षसम्म पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले किन साउन महिनाको पहिलो सातामा नीति जारी गरे ? यो वर्षका लागि विद्यमान मिति परिवर्तन गरिएको हो भने किन संशोधनबारे जानकारी गराइएन ?’