गभर्नर पौडेल विरुद्धको मुद्दालाई अग्राधिकार

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सर्वाेच्च अदालतले काममा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । तर मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर चाँडै फैसला गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्व कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गभर्नरलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भन्दै मुद्दामा भने अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।  

आज निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, विकाश भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाद देवकोटा लगायतले बहस गरेका थिए । गभर्नरको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, पूर्णमान शाक्य, गोविन्द शर्मा बन्दी, ललित बस्नेत र अधिवक्ता बाबुराम अर्याल लगायतले बहस गरेका हुन् ।

आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधी रहेको भन्दै गनर्भर पौडेलले ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधी गभर्नरलाई नचाहिने दावीसहितको लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । निवेदकहरुले ऐनले अनिवार्य गरेको आधारभूत योग्यता नभएकोले गभर्नरको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने दावी गरेका हुन् । 

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएकाले ऐनले नै अनिवार्य गरेको योग्यता नभएकाले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग निवेदकहरुले गरेका हुन् ।