कतिसम्म झूठ बोल्छन् है मान्छेले यहाँ

भ्रष्टाचारमा मुछिएका कांग्रेसका एकजना मोहनबहादुर बस्नेत धरौटीमा छुटे पनि अर्का मोहनबहादुर बस्नेत दण्डित भएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुरलाई टेरामक्स घोटालामा २५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको विशेष अदालतले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुरलाई भने कैद र जरिवाना गरेको छ । 

सार्वजनिक ओहोदामा बसेर जगतगुरु कृपालुजी महाराज प्रतिष्ठानजस्तो पवित्र संस्थाका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएका मोहनलाई अदालतले यसअघि नै दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई घुस दिने पद्मा कोलोनी प्रालिका सञ्चालक तथा माउन्टेन टिभीका मालिक राजुप्रसाद कँडेल र उनको दुईवटा कम्पनी पनि दोषी ठहरिएका थिए । सोमबार सजायँ तोक्न बसेको इजलासले यी दुबैलाई आठ–आठ वर्ष कैद सजायँ र ठूलो मात्रामा जरिवाना तोकेको हो । अख्तियारले घुस खाने मेयर मोहन र खुवाउने राजुसहित उनका दुइटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर ९ करोड बिगो मागेको थियो । जसअनुसार अदालतले जनही २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ आठ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा मेयर बस्नेतलाई तीन वर्ष कैद र २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा १३ करोड बिगो, र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरेको थियो । अदालतले सोहीअनुसार बिगो जफत गर्नुका साथै दोब्बर अर्थात् २६ करोड जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रसेवकले गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा थप दश प्रतिशत सजायँ लाग्ने व्यवस्थाअनुसार त्यसमा जरिवाना थपिने छ भने पीडित संरक्षण कोषमा डेढ करोड क्षतिपूर्ति भराउने आदेश छ । राजु कँडेलका हकमा ९ लाख २२ हजार क्षतिपूर्ति तोकिएको छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेताको नाम बेचेर अकूत सम्पत्ति कमाएका राजु जगतगुरु कृपालुजी महाराज प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पनि हुन् । सोही संस्थाको नाममा मेयर मोहनसँग मिलेर कर छुटमा जग्गा किनेका उनले प्रयोजनअनुसार प्रयोग नगरेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो । माउण्टेन टिभी र भक्ति दर्शन टेलिभिजनको मालिकसमेत रहेका यिनी पहिलेदेखि नै विवादित पात्र हुन् । पद्मा कोलोनीमा नेताहरुलाई घर दिएर विभिन्न समयमा आफू अनुकूल निर्णय गराएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यसरी शक्तिको आडमा अकुत आर्जन गरेका राजुको १० अर्ब सम्पत्ति र चार अर्ब ऋण देखिएको छ । यो मुद्दामा आफ्नो पक्षबाट उनले मोटो रकम खर्चिएर शम्भु थापादेखि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीजस्ता चर्चित वकिललाई बहस गराएका थिए । 

यता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ३५ लाख धरौटी तिरेर छुटेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप सात जनाबारे आदेश भएको छ । ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको यो मुद्दामा आफैँ हाजिर हुन गएका सातमध्ये चार जना साधारण तारिखमा छुट्दा तीन जनासँग अदालतले धरौटी मागेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालिन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँसहित आइतबार तीन र सोमबार चार जनाको सुनुवाइ भएको थियो ।   

यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालपछि अदालतमा हाजिर हुने उपल्लो तहका पदाधिकारी बानियाँसँग अदालतले ५० हजार धरौटी मागेको छ । उद्योगलाई बाहेक अन्य व्यक्ति वा कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था मिचेर पतञ्जलीको पक्षमा हुनेगरी  टिप्पणी लेखेको आधारमा धरौटी मागिएको हो । ‘पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको र आफैँले राजीनामा दिएको’ दाबी गरेका उनले दफा नै नखुलाई ‘कानुनबमोजिम खरिद गर्न दिने’  टिप्पणी उठाएको खुलेको छ । बानियाँले यो प्रकरणमा आफूलाई निर्दोष देखाउन सरकारको दबाबले राजीनामा दिएको बताएता पनि सरकारी रेकर्ड हेर्दा अन्तिम दिनसम्म कार्यालयमा हाजिर भएका उनी नियमित अवकाशमा गएको देखिन्छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलगायत तीन जनाको इजलासले नीतिगत तहमा नरहेका तल्लो तहका कर्मचारीको हकमा भने कसिकसाउ आदेश गरेको छैन । नापी कार्यालयका तत्कालीन नायव सुब्बा र कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्ने दुई जना साधारण तारेखमा छुटेका छन् । यिनीहरुको संलग्नता मालपोतको मोठ भिडाउनेमा मात्र देखिएको जनाइएको छ । अर्का एकजना नासु र नापीका हाकिमलाई क्रमशः १० र १५ हजार रुपैयाँ धरौटीको आदेश दिइएको छ ।