सर्वोच्चका हाकिमलाई न्यायाधीश बन्न न्यायिक टिप्पणी ‘तगारो’

सर्वोच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको नियुक्ति सकाएर उच्च अदालतको ‘एजेण्डा’ मा छलफल शुरु भएकै बेला सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक भएको एउटा आदेशले मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार अप्ठेरोमा परेका छन् । 

सर्वोच्चको इजलासबाट दुईजना उच्च प्रशासकलाई लक्षित गर्दै कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको भनी न्यायिक टिप्पणी लेखिएपछि अप्ठेरो परिस्थिति पैदा भएको चर्चा न्याय क्षेत्रमा भइरहेको छ । अघिल्लो सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीको बेञ्चबाट एउटा रिट निवेदन दर्ताको बिषयमा मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल र रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको काम कारबाहीमाथि न्यायिक टिप्पणी लेखिएको हो । 

रिट निवेदन दर्ता गर्दा संलग्न अधिकारीहरूले ‘कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको’ टिप्पणी आदेशमा उल्लेख छ । प्रशासनिक निर्णयमा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आदेशमै टिप्पणी लेखिएपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशका प्रमुख दाबेदार रहेका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारको ‘श्रीमान्‌’ बन्ने आकाँक्षामा तगारो बन्नसक्ने आँकलन न्यायिक वृत्तमा चलेको छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न न्याय सेवाका विशिष्ट कर्मचारीदेखि सरकारी वकिलसम्म, वरिष्ठ अधिवक्तादेखि ल कलेजका प्राध्यापकसम्म लाइन लागिरहेको बेला न्यायिक टिप्पणी  खुट्टा तान्ने अश्त्रका रुपमा प्रयोग हुन थालिसकेको छ ।

न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले आफ्नै अड्डाका उपरी हाकिममाथि प्रश्न उठाएर सरोकार नै नरहेका व्यक्तिले ल्याएको एउटा रिट जाँचबुझ नै नगरी दर्ता गरेको, उक्त रिट प्रथम दृष्टिमा नै दर्तायोग्य नरहेको जस्ता प्रश्न उठाएका थिए । उक्त न्यायिक टिप्पणी ठिक न्यायाधीश नियुक्तिको मुखमा प्रतिश्पर्धीले बाहिर ल्याइदिएका हुन् । एउटा फौजदारी मुद्दासँग सम्वन्धित विवादको बिषय रिटको बाटोबाट दर्ता भएपछि सर्वोच्चको इजलासले प्रशासनिक नेतृत्वमाथि नाम किटान नगरे पनि स्पष्ट बुझिने भाषामा प्रश्न उठाएको हो ।    

आदेशमा लेखिएको छ, ‘उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सरोकार नरहेका यी रिट निवेदकले दायर गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्‍टिमा नै हकदैयाविहीन र फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी अफ जजमेन्ट) समेतको विपरीत देखिएकोमा निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ नै नगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ द्वारा निर्धारित काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न गराउन, सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनू भनी प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई पठाउनू ।’

सर्वोच्च अदालतमा हाल मुख्य रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी ढकालले समालिरहेका छन् । विशिष्ट श्रेणीकै रजिस्ट्रार पदमा विमल पौडेल र भद्रकाली पोखरेल रहे पनि रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियाको जिम्मा अचेल पोखलको जिम्म्मामा छ । घटना विवरणअनुसार महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका अर्जुन सिंह भन्ने मुकेशकुमार चौधरीका विरुद्ध धनुषा, बाँके र महोत्तरी जिल्ला अदालतहरूमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध, जबरजस्ती चोरी, हातहतियार खरखजाना, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका फौजदारी मुद्दा दर्ता भएका थिए । 

तल्लो अदालतबाट चौधरीलाई ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सुनाइएको थियो । जसअनुरुप उनी यतिबेला सुन्धारस्थित जगन्नाथदेवल कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गर्दैछन् । यसैबीच ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको बताउँदै बाँकी कैद माफी मिनाह गरिदिन परमादेशको माग गरी वारेशमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भयो । त्यो रिटमा शुरुमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्‍ठको संयुक्त इजलासबाट असल चालचलन र अन्य मापदण्डभित्र परी कैद छोट्याउन मिल्ने आधार र कारण भए उक्त सुविधा दिनू भन्दै २०७९ पुस २० गते फैसला भयो । 

तैपनि सरकारले चौधरीलाई कैद माफी मिनाहा दिएन । मुद्दाको कथाव्यथा यत्तिकैमा अन्त्य भएन । त्यसपछि चौधरी फेरी सर्वोच्चको त्यो आदेश कार्यान्वय नभएकाले अवहेलनामा कारबाहीका लागि भन्दै अर्को निवेदन दिए । पछिल्लो निवेदन दाबी नपुग्ने भनेर खारेज भयो । फैसला चित्त नबुझेर दिएको अर्को निवेदनमा पनि सर्वोच्चबाट पुनरवलोकनको अनुमति भएन । फेरी पनि चौधरी वारेशमार्फत पुनरवलोकनको अनुमति हुन नसक्नुका आधार कारण खुलाई व्याख्या गरिपाउँ भनेर सर्वोच्च गए । पछिल्लो निवेदन भने प्रशासनबाट दर्ता भयो । 

यहीँनेर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले प्रश्न उठाएको छ । बेसरोकार र अभियुक्तसँग कुनै सम्बन्ध नभएका वारेशमार्फत ल्याइएको निवेदन दर्ता र एकपल्ट अन्तिम भइसकेको विवाद सर्वोच्चमा प्रवेश गराइएको भन्ने बिषयमा कार्यक्षमतामाथि माथिल्ला हाकिमका बिषयमा न्यायिक टिप्पणी आएको छ । न्यायिक टिप्पणीलाई कानुन सरह मान्यता दिने न्यायिक अभ्यास बसिसकेको छ ।