प्रधानमन्त्रीलाई सुरुङ, स्विमिङ र सौना

दशकौँदेखि सरकारले भनिरहेको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ तर, कार्यशैली हेर्दा फरक चित्र देखिन्छ । मुलुक आर्थिक संकटमा भएको विषय कसैबाट छिपेको छैन । तैपनि, विदेशबाट ऋण लिएरै भए पनि भिआइपीका निम्ति भव्य संरचना ठड्याउने क्रम जारी छ । 

राजधानीको मुटु बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बच्चा र वयस्कका निम्ति आउटडोर र इनडोर गरी दुई वटा स्विमिङ पुल बनाइएको छ । प्रश्न उठ्छ– के त्यहाँ स्वास्थ्यका खातिर हाम्रा कुनै प्रधानमन्त्रीले एक घण्टा मात्र भए पनि कहिल्यै कुनै दिन पौडी खेलेका छन् ? कसैले हमला गरेमा लुक्नका निम्ति सर्वसुविधासम्पन्न बंकर त्यहीँ छ । त्यसैगरी, स्टिम सौना बाथ, हेल्थ क्लब, टेनिस कोर्ट पनि निर्माण गरिएको छ । उता, संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रीको निम्ति ललितपुर महानगरपालिका–१८, भैँसेपाटीमा अलग–अलग भव्य भवन बनाइएको छ । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संघीय सरकारका मन्त्री बस्न मिल्नेगरी झण्डै तीन दर्जन भवन निर्माण गरिएको हो । ९६ रोपनी १० आना जग्गामा फैलिएको सो भवनको निर्माण लागत झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँँ रहेको छ । मन्त्रीहरूको सुविधाका लागि मनग्ये पार्किङ, स्विमिङ पुल, वाटर फाउण्टेन, जिम हल, किराना पसलको पनि व्यवस्था गरिएको छ । केही मन्त्री सो भवनमा सरिसकेका छन् । सात प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि पनि विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै नाम राखेर मनग्ये कोठासहितको भवन बनाइएको छ । २७ रोपनी १२ आना जमिनमा सात वटा ठूला भवन निर्माण गर्दा झण्डै ८५ करोड रुपैयाँँ खर्च भएको छ । बीचमा पानीको फोहोरा छ । ठुल्ठूला रोड निर्माण गरिएका छन्् । बोरिङको पानी आपूर्ति गर्नेगरी भूमिगत ट्यांकी बनाइएको छ । बिजुली अवरुद्ध भएको अवस्थाका लागि जेनेरेटरको व्यवस्था छ । आक्कलझुक्कल राजधानी आउने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि अर्बौं खर्च गरेर भवन बनाउनुको कारण के होला ? त्यहीँ दुई ठुल्ठूला हल बनाइएको छ । प्रायःजसो आफ्नो क्षेत्रमै हुने प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले त्यहाँ कहिले कार्यक्रम गर्ने ? काठमाडौं आउँदा बास बस्ने ठाउँको समस्या समाधानार्थ बस्न मिल्नेगरी एउटै ठूलो अपार्टमेण्ट बनाएको भए पनि हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा पैसा जोगिनुको साथै जग्गा पनि बच्थ्यो । 

२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी तुन्दी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरसँग सम्झौता भएमा झण्डै ६ वर्ष हुन लाग्दासमेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आर्थिक व्ययभार थपिएको छ । रोचक प्रसंग के भने, नेपालभन्दा पछाडि शिलान्यास भएको भारतको संघीय संसद भवन निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । जबकि, उताको संसद् भवन कैयौं गुणा ठूलो र भव्य छ ।

सरकारको प्राथमिकता भ्युटावरप्रति बढी देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाको दमकमै डेढ अर्ब रुपैयाँँ सरकारी बजेटमा भ्युटावर बनाइएको छ । अण्डरग्राउण्ड पार्किङसहित सुविधासम्पन्न १८ तले सो टावर अहिले कंक्रिटको थुप्रोजस्तै बनेको छ । आम्दानी शून्यबराबर छ । विकासको नाम दिएर भिभिआइपीका खातिर बनाइएका यस्ता संरचना कैयौँ छ । 
आफ्नो सुविधा र ठेकेदारको फाइदाका निम्ति अनावश्यक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पुल नहुँदा कतिपय जिल्लामा सर्वसाधारण तुइनबाटै खोला तर्छन् । अस्पतालमा आवश्यक उपकरण नहुँदा राजधानी धाउने बाध्यता हटिसकेको छैन । 
मन्त्रीक्वार्टर, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवास निर्माण मात्रै गरेर पुग्दैन त्यसको रेखदेख र मर्मतका लागि छुट्टै र नियमित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थिति छ । यता, सरसफाइ, गार्डेनिङ्गदेखि लिएर त्यहाँभित्रको सामान संरक्षणका लागि कर्मचारी राख्नुपर्दा विकासमा खर्चिनुपर्ने रकम त्यतै गइरहेको कसले देख्ने ?

सुरक्षा चुनौती

सैंबु आवास क्षेत्रमा रहेको मन्त्रीक्वार्टरको सुरक्षार्थ ३० जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ । ९६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको निवासलाई सुरक्षा दिन त्यति प्रहरी काफी होला ? सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी ऐनमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिने उल्लेख छ । भिभिआइपीको बसोबास भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छैन ।

कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण मन्त्रीक्वार्टर आन्दोलनकारीको निशानामा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले न्यूनतम मुआब्जा दिएर कब्जाको शैलीमा सो जग्गा स्वामित्वमा ल्याएको थियो । जसकारण स्थानीय नेता र समुदाय सरकारप्रति आक्रोशित देखिन्छन् । आठ मीटर (२६ फिट) सडकका लागि छोडेर ठेकेदार कम्पनीले कम्पाउण्ड लगाउन खोजेको थियो । तर, स्थानीयले आन्दोलन गरेर उत्तरतिर त्यसो गर्न दिएनन् । दक्षिणी ललितपुर र मकवानपुरसम्म जाने सडक बढाउँदा आफ्नो घर पनि पर्न सक्ने भएपछि स्थानीयले सोको छिनोफानो गर्न आवाज उठाएका छन्् । ११ मीटर (३६ फिट) बाटो छोडेर मात्र कम्पाउण्ड घेर्नुपर्ने स्थानीयको अडान छ ।
 

मन्त्रीक्वार्टरको पश्चिमतर्फ रहेको करिब दुई रोपनी सार्वजनिक जग्गा स्थानीयले खेलकुद र व्यायामका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए । सरकारले सो जग्गा पनि लान  खोजेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्् । सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीयकै प्रयोगमा छोड्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । प्रादेशिक भिआइपीका लागि निर्मित भवनको पश्चिमतर्फ कम्पाउण्डले महादेव मन्दिरले चर्चेको जग्गा अतिक्रमण गर्न लागेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको आरोप छ । भविष्यमा राजावादी आन्दोलनले उग्ररूप लिएमा बुङमतीका स्थानीयको पहिलो आक्रमणको तारो नै भैँसेपाटीको सुविधासम्पन्न कोलोनी बन्ने खतरा छ ।