बाटो खुल्यो त श्रीमान्, आँट्ने हैन ?

न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधन न्यायाधीश नियुक्ति प्रावधान र वरिष्ठताको विषयलाई लिएर अदालत र बार एशोसिएसनबीच एकअर्कालाई असहयोग गर्ने वातावरण १३ गतेसम्मलाई रोकिएको र त्यसपछि झन् बाटो खुल्ने स्थिति छ । सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्चमा ४, मुख्यसहित ३१ र जिल्ला अदालतमा ७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहेमा अब समस्या हुने छैन । यसैबीच, बढुवा हुने लाइनमा रहेका दाङका लीलाराज अधिकारी रुँदै घर जान बाध्य भए । अरुलाई न्याय दिने अधिकारी आफैँले भने न्याय पाएनन् । 

त्यसो त अहिले पनि कति जना जिल्लाबाट उच्चमा ल्याउने, कति जना वकिलबाट पार्ने, कति जना न्यायसेवाका सहसचिवबाट तान्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन सहज छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि न्यायाधीश हुने वकिलहरूको लर्को छ । गत शुक्रबार विदा नपरेको भए न्यायपरिषद्की वरिष्ठतम् सदस्य सपना प्रधान मल्ल केन्याबाट फर्केर आउनेबित्तिकै बैठक बसेर टुङ्ग्याउने सहमति पनि थियो । तर, बिदाको कारण ढिलाइ हुन पुगेको बताइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ईश्वर खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठ हुँदा न्याय सेवाबाट सचिव नियुक्त भएको दिनदेखि वरिष्ठता कायम हुने प्रावधान राखिएको थियो । यसले गर्दा वकिलबाट जानेहरू पछि पर्ने र कर्मचारी वरिष्ठ हुने अवस्था निम्तियो । यसैले उक्त नियमावली नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दावी नेपाल बार एशोसिएशनले गर्दै आयो । अहिलेलाई बृहद्पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकाले यतिञ्जेलभित्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मिल्ने अवस्था छ । 

अर्कोतर्फ रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई कारबाही नगरे खुशीलालप्रसाद थारूहरू फेरिफेरि जन्मने चर्चा शुरु भएको छ । 

सहकारी ठगीमा डामिएका इच्छाराज तामाङ, केदार शर्मालगायत दर्जनौं पुर्पक्षका लागि जेल बसेर मुद्दा लडिरहँदा लामिछानेले बाहिर बस्ने छुट पाउनु हजम हुने कुरा थिएन । लामिछानेले सो सुविधा पाउँदा छविलाल जोशी भने जेलभित्र हुनु न्यायसंगत पनि देखिँदैनथ्यो । त्यसैले थुनामा पठाउने उच्च अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि त्यस्तालाई उन्मुक्ति दिने, फरक दफा लगाउने जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई के भन्ने ?  मिल्थेन, त्यसमा न्यायिक मन पनि नदेखिएकाले जनतामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको थिएन ।