राजीनामा ठोक्नेभन्दा रोक्ने खेलका रहस्य

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली धाएको भन्ने पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले हप्तौँसम्म सदन चल्न दिएन । दुई महिना लगातार संसद अवरुद्ध गरेर संसदीय इतिहासमै रेकर्ड बनाएको एमालेको विरोधका अगाडि सदनमा उभिएर जवाफ दिन बाध्य भए पनि प्रचण्डले पद छोडेनन् । परिणामतः प्रमुख प्रतिपक्षले किन राजीनामा मागेको थियो र के कारणले ब्याक भयो भन्ने प्रष्ट नहुँदै यो प्रकरण त्यसै ढिसमिस भयो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिननिम्ति आयोग गठनको माग गर्दै गत वर्ष नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद अवरोध ग¥यो । कांग्रेसकै मागबमोजिम गठित संसदीय समितिको सिफारिसअनुसार अनुसन्धानमा तानिएका रवि लामिछाने अहिले जेलमा छन् । तर, त्यसबेला प्रतिपक्षबाट एकाएक सत्तापक्ष बनेको एमालेले भने कुनै हालतमा रविमाथि छानविन नहुने अडान राखेको थियो । कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका सांसदहरू ‘प्रतिकार’मै उत्रिएका थिए । 

संसदमा आसन फेरिएसँगै राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयमा दलहरूका प्राथमिकता कसरी फेरिने गरेको छ भन्ने प्रतिनिधि उदाहरण हो यो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालका अनुसार सुशासन र नैतिकतासँग जोडिएका यस्ता मुद्दालाई लेनदेनमा टुंग्याउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको नियति नै बनिसकेको छ । पछिल्लो पटक भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको विषय पनि त्यसैगरी मोलमोलाईमा टुंग्याइने सम्भावनाका संकेतहरू देखिन थालेका छन्् । यो प्रकरणमा शुरुका दिनमा चर्को आवाज उठाएको माओवादी केन्द्र सुस्ताएको देखिन्छ भने एकीकृत समाजवादीले त गृहमन्त्रीले पद छोड्न नपर्ने भन्दै लाइन प्रष्ट पारिसकेको छ ।

दलालहरूसँग साँठगाँठ गरेर अध्यागमनका कर्मचारीले भिजिट भिसामा जाने नेपालीसँग करोडौँ उठाएको यो प्रकरण वास्तवमा भुटानी शरणार्थी काण्डको अर्को रूप हो । यसमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय जोडिएको तथ्यहरू बाहिर आइसकेको छ । तर, उनी प्रत्यक्ष आरोपित भने होइनन् । कांग्रेसभित्रै एकथरीले यसलाई नैतिकताको प्रश्न बनाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी नपरेकाले पद छोड्न नपर्ने तर्क गरेका छन्् । वास्तवमा कर्मचारी र सचिवालयले गरेको कमजोरीमा मन्त्री जिम्मेवार हुनु पर्ने कि नपर्ने ? विगतमा यस्तै प्रकृतिका घटनमा के भएको थियो ? एउटा दृष्टान्त हेरौँ ।

सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख भएका बेला २०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजश्व समूहका २२ जना कर्मचारीमाथि एकैचोटि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । अख्तियारले तिनलाई राती घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर थुनामा राख्यो । मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिंदा स्वभाविकरूपमा विभागीय मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्छ । तर, यो प्रकरणमा भने तत्कालीन अर्थमन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर सडक र सदनमा राजीनामा माग भएन । कर्मचारीले गरेको दूराचारमा अख्तियारले प्रमाण भेट्टाएर अनुसन्धान अघि बढाएकाले कर्मचारीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गरियो ।

मुद्दाको प्रकृतिका हिसाबले अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरण र उक्त घटना उस्तै हो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमातहत राजस्वका २२ कर्मचारी मुछिएका थिए भने अहिले गृहअन्तर्गत त्रिवि अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहितका कर्मचारी जोडिएका छन्् । अख्तियारले छापा मार्दै गरेको सूचनापछि रातारात गृहमा तानिएका भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा छन् । तर, अख्तियारले अहिलेसम्म छानविनका लागि लेखकलाई पत्र काटेको छैन । उनको संलग्नता हो कि हैन भन्ने विषयमा आधिकारिक निकायबाट कुनै खोजविन भएको छैन । यस हिसाबले राजीनामा माग्नु उचित देखिंदैन भन्ने तर्क गर्न सकिएला । 

तर, विवादित पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई अध्यागमनजस्तो संवेदनशील ठाउँको जिम्मा किन दिइयो ? प्रश्न भने उठिरहेको छ । आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने नाममा करोडौँ असुल्ने देशको अध्यागमनमा विश्वसनीय र स्वच्छ छवि भएको मान्छे पठाउनुपर्नेमा गृहमन्त्रीले छानीछानी उनैलाई किन पठाए भन्ने आधारबाट हेर्दा यसलाई ०५९ सालसँग तुलना गर्न मिल्दैन । त्यसबेला अर्थमन्त्रीले ती २२ जनालाई पक्षपोषण गरेका थिएनन् । अहिले तीर्थ भट्टराईलाई गृहमन्त्रीले गरेजस्तो त्यसबेला अर्थमन्त्रीले काखी च्यापेर पोष्टिङ गरेको होइन । 

पछिल्लो समय देशमा चरम असन्तुष्टि छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनभरोशा टुटेको छ । र, त्यसैमा टेकेर व्यवस्थाविरोधीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । यस्तोमा नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि भए पनि प्रश्न उठेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिलाउन सक्नुपर्ने हो । तर, सार्वजनिक भाषणमा भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमा व्यवहारतः त्यस्तो देखिंदैन । उल्टै प्रश्न उठेका र आरोप लागेका नेताहरूको संरक्षणमा विशेष लगाव देखिने गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुरको पक्ष लिएका ओलीले गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड काण्डमा पनि बचाऊ गरेकै हो । त्यतिबेला चर्को भाषण गर्दै ‘अरु सबै मन्त्री तुलोमा एकातिर, गोकुल अर्कोतिर राख्दा पनि उनी नै भारी पर्ने’ भनी काण्ड लागेका व्यक्तिको प्रशंसा गरियो ।

रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता, राहदानी हुँदै सहकारी ठगीमा पनि सकेसम्म जोगाउन खोजियो । आफै न्यायाधीश बनेर रविलाई निर्दोष करार गर्ने ओली नै हो । ओम्नी काण्ड लागेका भानुभक्त ढकालको पक्षमा त्यसैगरी उभिएकै हो । दुर्गा प्रसाईंको संरक्षण कसरी गरियो अनि अनेक काण्डमा मुछिएका महेश बस्नेत र ऐन महरहरूलाई जोगाउन के–के गरियो भन्ने कुरा त झन् छरपष्टै छ । यी सारा दृष्टान्तले भन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकको बचाऊ गर्नुलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । राजीनामा पत्र लिएर बालुवाटार पुगेका लेखकलाई ‘कहाँ दिने राजीनामा, एउटा कर्मचारीले बदमासी ग¥यो भन्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकार चल्छ ?’ भनेर रोकियो । जबकि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको प्रश्न बनेको यो घटनामा गृहमन्त्रीलाई पद छोड्न प्रेरित गर्नुपर्ने थियो ।

आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठेकै कारण विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद छोडेका थुप्रै उदाहरण छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएका थिए । सेनापति हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अंकुश लगाएपछि प्रधानमन्त्रीले सरक्कै कुर्सी छोडेको यो घटना ‘कटवाल काण्ड’ का रूपमा चर्चित छ । बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न गएका नेपाली छात्राहरूबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि पद छोडेका थिए । सामान्य त्रुटीकै कारण मन्त्रीले राजीनामा दिएको यो सन्दर्भ नेपाली राजनीतिमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन भएको दुर्लभ घटनाका रूपमा स्थापित छ ।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बिचौलियासँग ७० करोड कमिसन मागेको टेप सार्वजनिक भएपछि ओलीको बचाऊका बाबजुद तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएका थिए । पछिल्लो पटक यस्तो उदाहरण बने– माओवादी नेता जनार्दन शर्मा । बजेट निर्माण प्रक्रियामा बिचौलियालाई सहभागी गराएको आरोप लागेका उनीमाथि छानविनको माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको थियो । दबाबकै आधारमा भए पनि पद छोडेर अनुसन्धानलाई सघाएका शर्मा पछि निर्दोष ठहरिएर फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किएका थिए ।