रवि अरु केही वर्ष थुनामै रहे कांग्रेस-एमाले सत्ताको आयु लम्बियो

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न गरेको याचना सर्वोच्च न्यायालयले अस्वीकार गरेसँगै उनको जेलयात्रा मात्र लम्बिएको छैन, बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा जाने आफ्नै निर्णय प्रत्युत्पादक सावित भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले थुनामा पठाएपछि त्यसविरुद्ध रविपत्नी निकिता पौडेल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । 

जिल्लाबाट मुद्दा किनारा नलाग्दै सर्वोच्च गुहार्न पुगेका रविले अब कम्तिमा रूपन्देही अदालतको फैसला नआउँदासम्म जेल बस्नुपर्ने छ । रूपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौँँ र चितवन जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका उनी चारै ठाउँँबाट धरौटीमा छुटेका थिए । कास्की र काठमाडौँँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालत पोखरा र पाटनमा पुनरावेदन गरेका छन् । कथम् कदाचित दुबै ठाउँँबाट रिहाइको आदेश आए पनि उनी छुट्न पाउँदैनन् । किनभने सर्वोच्चको आदेश जिल्लाले काट्न सक्दैन । त्यसैले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्ने निर्णय रविका लागि आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेसरह हुन गएको छ । जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका जसरी ‘तातै खाऊँ, जलेर मरौँ’ को शैलीमा उच्च अदालत पुग्दा उल्टै जेल जानुपर्‍यो, त्यसैगरी सर्वोच्च जाने निर्णय पनि प्रत्युत्पादक सावित हुनपुग्यो । ‘अन्तिममा जानुपर्ने सर्वोच्च पहिले नै गएपछि अब सबैतिरबाट बाटो छेकियो’, उनको पक्षमा वकालत गरेका एकजना कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘वास्तवमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा जानु नै गल्ति थियो । ’

रविले अपनाएको न्यायिक प्रक्रियाको तरिका नै बेठीक हो भन्छन्, कानुन व्यवसायीहरू । बन्दीलाई गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरिन्छ । अनाधिकृत ढंगले कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन्छ । मूलतः यसलाई थुनाको कानुनी परीक्षण गर्ने आदेशका रूपमा लिने गरिएको छ । अदालतको आदेशले पुर्पक्षमा गएकाहरूको हकमा सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरण लाग्दैन । यदि रविलाई अदालतले छोडेको भए गलत नजिर बसेर सहकारी ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजाय काटिरहेका इच्छाराज तामाङहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश लिएर छुट्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । 

‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण नहाली कुरेर बसेको भए ५–६ महिनापछि अदालतले छोड्न पनी सक्थ्यो’, उनै वकिल भन्छन्, ‘अब त जिल्लाबाट चार–पाँच वर्ष फैसला नै हुँदैन, अन्तिममा जाने ठाउँँ सर्वोच्च हो, त्यहाँको नै बाटो छेकिएपछि सक्किगो नि !’ आफूलाई अप्ठेरो परेपछि ‘खै मलाई थाहा छैन’ भनेर उम्किने प्रयास गर्दै आएका रविलाई थुनामा पठाउने उच्चको आदेश सदर गर्दा सर्वोच्चले टेकेको आधार र उठाएका तथ्य हेर्दा विचाराधीन अन्य मुद्दामा पनि उनलाई प्रतिरक्षा गर्न कठिन हुने अवस्था बनेको छ । सर्वोच्चले मिति नै उल्लेख गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको शेयर खरिद–बिक्री र सञ्चालकको रूपमा हस्ताक्षर गरेको, उक्त कम्पनी छोडेपछि पनि पटक–पटक चेक काटेर भुक्तानी दिएको जस्ता तथ्य अघि सार्दै ‘सहकारी ठगीमा निज प्रतिवादी संलग्न रहेनछन् भन्ने निश्कर्ष निकाल्न नसकिने’ भनेको छ । 

यो त भयो कानुनी पक्ष, रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने सर्वोच्चको आदेशपछि त्यसको राजनीतिक कोणबाट पनि व्याख्या–विश्लेषण भैरहेको छ । अदालतले सम्भावित राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाइदिएको विश्लेषकहरूको दावी छ । चार वटा जिल्लामा मुद्दा खेपिरहेका रविले राजनीतिमा फर्किन जुन हतारो देखाए, सायद सर्वोच्चबाट छुटेको भए उनी सरकार गिराउने खेलमा सक्रिय हुने थिए । किनभने डिपी अर्याललाई कार्यवाहक दिइसकेको पनि खोसेर ताउरमाउर गरेकै हुन् । सत्ता राजनीतिको भित्री खेलबारे जानकार गठबन्धनसम्वद्ध स्रोत भन्छ– प्रचण्डले सरकार ढाल्ने भनिरहेका बेला रवि छुटेको भए नयाँ समीकरण बनाउन लाग्थे । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषयले गठबन्धनलाई रक्षात्मक बनाएको अवस्थामा त्यसले एउटा तरंग ल्याउन सक्थ्यो । यो स्थिति समेतलाई हेरेर अदालतले न्यायालय अस्थिरताको एउटा कारक नबनोस् भन्नेतर्फ सचेतता अपनाएको जस्तो देखिन्छ । ’

स्रोतको दावीअनुसार रविलाई छुटाउन न्यायालयमाथि विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाब थियो । मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा नहकुल श्रीमानलाई रविका मान्छेले भेटेको चर्चासमेत चलाइयो । रास्वपाको कोर टिमका केही नेता सभापति छुट्नेमा आत्मविश्वासी देखिएका थिए । शुक्रबार सुनुवाई सकेर न्यायाधीशहरू आदेश लेख्न बस्दा सर्वोच्च अदालत र भैरहवा कारागार अगाडि ठूलो संख्यामा समर्थक र कार्यकर्ता भेला भएका थिए ।

रास्वपाको पदाधिकारी तहका केही नेतासँग सम्पर्कमा रहेका कांग्रेसका एकजना उच्च तहका नेताले अनौपचारिक संवादमा खुलाएनुसार उनीहरू रवि जेल गएको यथार्थ स्वीकार्नसमेत तयार छैनन् । ‘कम्तिमा १०–१२ वर्ष रवि छुट्दैनन् भन्छु, उनीहरू विश्वास नै गर्दैनन्’, काँग्रेस संस्थापन इतर खेमाका उनले एउटा प्रसंगमा अलि अगाडि भनेका थिए । 

(जेठ १४ गते बुधबार जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित )