नैतिकता र विज्ञतामा चुकेको नेपाल

यसबेला मुलुकमा एउटा रमाइलो नाटक मञ्चन भइरहेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्ट कर्मचारीलाई संरक्षण दिन चाहेका हुन् वा उनी आफैँ भ्रष्ट हुन् खुट्याउने संयन्त्रको अभाव छ । नैतिकताको कुरा गर्नेसँग मागिराख्नु नपर्ने हो, अरुले नमाग्दै केशरबहादुर विष्ट र शेरबहादुर तामाङ्ले जसरी राजीनामा दिनु पर्ने हो । छानबिन गर्ने समिति गठन भएपछि राजीनामा दिनु भनेको त लाज छोप्न टालो खोज्नुजस्तै हो । 

गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीभित्र बदनाम भएकाहरूलाई बढवा दिएको गुनासो चुलिँदो छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कमजोरहरूलाई बढुवा गरेको आरोप लगाइएको छ । क्षमतामा कमजोरहरूलाई किन अघि सार्नु ? २४ घण्ट्टै टुल्ललाई किन अघि सार्नु ? जवर्जस्तीकरणी मुद्दामा पैसा खाएर मुद्दा डिसमिस गर्नेलाई किन काखी च्याप्नु ? प्रश्न उठ्छ, कांग्रेस–एमालेलाई के भएको हो ? नेताहरू ज्यानै फालेर पैसाको पछि किन दौडिए ? सशस्त्रमा सूचना निकालेर एआइजी बढुवा किन नगरेको ? भावी आइजी हुन मन भए सक्दो बुझाऊ भन्नलाई ठाउँ राखिएको हो ?

नारायणकाजी त्रिभुवन विमानस्थलमा मानव बेचविखन हेर्न जीवन श्रेष्ठलाई खटाइएको थियो । अहिलेका गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयले भिजिट भिसाबाट उठाउन विभागका अधिकृत तीर्थराज भट्टराईको टिम खटाएको छर्लङ छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा हेर्नुपर्ने गृहमन्त्रीहरु कोही सुन काण्ड कोही भुटानी शरणार्थी काण्ड, कोही भिजिट भीसा काण्डमा मुछिँदा जनताले कसरी सुशासन अनुभूत गर्ने ? 

नारायणकाजीले मानब बेचबिखन ब्यूरोको टोलीलाई अध्यागमन ,आवश्यकता महसुस नगरे देशको संरचनाले नै नचिन्ने भन्दै हटाएका थिए । मानव तस्करविरुद्ध कहिले अध्यागमन त कहिले मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोले धावा बोल्थे तर, अहिले प्रहरी र निजामती कर्मचारी कुकुर बिरालो जसरी झगडा गर्न थालेपछि बल्ल पछिल्लो काण्ड बाहिर आएको हो । मानव बेचविखनमा आफ्नो संयन्त्र लगाएको गृहमन्त्रालयले अरु मन्त्रालयलाई साह्रै गनाइस् भन्दै औंलो सोझ्याउने गरेको थियो अहिले आएर कुन नैतिकताबाट अहिलेका गृहमन्त्रीले सुशासनको कुरा गरेका हुन् ? सुशासनको सुरुवात त गृहमन्त्रालयबाट हुनुपर्ने हो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई सहजिकरण गर्ने कि दोहन गर्ने ? बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरू इजाजत बाँड्दा ११ वटा सटर थापेर नीतिगत मै  लुटतन्त्रमा सामेल भएका देखिन्छन् भने अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको झन यो ताल छ ।

गृहमन्त्रालयले प्रहरी ऐनलाई युग अनुकूल प्रविधिमैत्री बनाउनुको बदला, दुई वा तीन सुरक्षा निकायवीच सामञ्जयता समन्वय गर्नुको सट्टा ३० वर्षे हदम्याद हटाउने र पेन्सन अवधि १८ वर्षे बनाउने बाहेक अरुतिर ध्यान दिएको पाइन्न । नयाँ प्रहरी ऐनलाई २०१२ सालको फोटोकपी भन्दा फरक पर्दैन ।  प्रहरी ऐन प्रहरीलाई मात्रै लाग्ने हो र ! प्रहरीले मनफुकाएर काम गर्न नपाउँदासरुवा र बढुवाका प्रावधानहरू पारदर्शी नहुँदा नेताहरूको पिछलग्गु बनाइँदा कानुुन पढेको हुँ भन्ने गृहमन्त्रीले के मा गर्व गर्ने ? उता सरुवा, बढुवाका निम्ति प्रहरीका हाकिमहरुले पनि झाँक्री पूजा गरेका छन्, गुरु भेट्न धाएका छन्, घन्टी बजाउँदै हिंडेको छन्, पैसा खुवाएका छन्, निर्णयकर्ताहरूलाई प्रभावित पार्न नाजायज प्रयत्न गरिरहेका छन् । सिट खाली राखेर मोलमोलाई थालिँदा उम्मेदवारले जेसुकै गर, पैसाको बिटो बुझाउन आउन्न भन्ने हिम्मत देखाए हुन्न ? 

सिष्टम र सोच परिवर्तन नभएसम्म विषय विज्ञताले मात्रै केही फरक पार्दा रहेनछ भन्ने कुरा गृहमन्त्री लेखकको कामकारवाहीबाट प्रष्ट हुन्छ । यसअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा याङ्किला शेर्पालाई पर्यटन, रमेशनाथ पाण्डेलाई परराष्ट्र, देबी ओझालाई शिक्षा, दीपक ज्ञवालीलाई ऊर्जा, रविभक्त श्रेष्ठ, मधुकरसमशेर राणा र राजेशकाजी श्रेष्ठलाई अर्थ,श्रीषसमशेरलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा असफल भएका उदाहरण हाम्रै सामु छन् । 

अहिले नेपाली जनता एकातिर, प्रहरीको भावना अर्कोतिर अनि ऐन अँधेरो गल्छेँडोतर्फ हिँडेको अनूभुत हुन्छ । जनतासँग एकाकार नहुने कानुनले कसरी काम गर्ला ? कानुनमा संरचनाको अवस्था स्पष्ट हुनुप¥यो, सुरक्षा निकायबीच कामको नक्कल हुनु भएन, नागरिकमैत्री प्रहरीको प्राबधान हुनुपर्‍यो ।