हटाइएका कर्मचारीबारे निगमको प्रष्टीकरण

नेपाल आयल निगमको कोशी प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरले सेवा आवश्यक नभएपछि मातहतका ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिकहरुलाई हटाइएको बताएको छ । शाखा कार्यालय चारआली, झापामा विगतदेखि सेवा आवश्यकता मूल्याङ्कनको आधारमा ज्यालादारी/अस्थायी श्रमिकहरुलाई विभिन्न कामका लागि कामकाजमा लगाईंदै आएकोमा माघ १ गतेदेखि हटाउनुपर्नाको कारण उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालयले प्रष्टीकरण दिएको छ । 

सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायका साथै सरोकारवाला निकायहरुबाट व्यक्त भएको चासोको सम्मान जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयमा हाल स्थायी दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरुको पदपूर्ति भएको र सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा हालको कार्यबोझ तुलनात्मक रुपमा कम भएको हुँदा विगतमा दैनिक ज्यालादारीको रुपमा कामकाजमा संलग्न रहेकाहरुलाई तत् कार्यमा खटाई कामकाजमा नलगाइएको र पुराना दैनिक ज्यालादारी कामदारको सट्टा नयाँ कामदार नराखिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ त्यस्ता कर्मचारीको ज्याला तथा पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यालयबाट बजेटको विनियोजन तथा स्वीकृति अत्यावश्यक हुने भएकाले हाल उक्त स्रोतको सुनिश्चितता नभएको सम्बन्धमा प्रष्ट पारिएको छ ।

दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरुको नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको निर्णय लिने अधिकार शाखा कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमले प्रवाह गर्ने सेवा र प्रशासनिक कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायसंगत तरिकाले अगाडि बढाउने क्रममा हालको मानव शंसाधन आवश्यकताका आधारमा उक्त निर्णय लिइएको दाबी छ । कार्यालयले भनेको छ, ‘उक्त निर्णयलाई संस्थागत स्वायत्तता र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा ग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध छ । 

निगमको सामाजिक उत्तरदायित्व र कार्यरत कर्मचारीहरु तथा कामदारहरुको सम्मानजनक व्यवहारप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता विषयमा स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र आमसञ्चार माध्यमसँग समन्वय तथा संवाद मार्फत् अघि बढ्ने निगमको भनाइ छ ।