उता विद्यार्थीको ज्यान जाने, यता सरकार मौन बस्ने

भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा लगातार भएको नेपाली दुई छात्राको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा नेपाल सरकारको मौनताले आक्रोश चुलिएको छ । मृतकका परिवारले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका बेला छानबिन समितिमा समावेश गरिएका एक सदस्य विगतमा महिला हिंसामा संलग्न रहेको खुलेपछि थप आशंका र असन्तोष फैलिएको पाइन्छ । पीडित परिवारले गरेको न्यायको लडाइँ अब सत्ता संरक्षित संरचनासँगको लडाइँमा परिणत हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

केही साताअघि भएको नेपाली विद्यार्थी प्रिसा साहको शंकास्पद मृत्यु छानबिनका लागि त्यहाँको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) ले चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर समितिका एक सदस्य एवम् साउथबिहार सेन्ट्रल युनिभर्सिटीका पूर्व कुलपति प्रा. हरिशचन्द्रसिंह राठौर महिला हिंसाको घटनामा मुछिएका पात्रको संरक्षक भएको बताइन्छ । उनीमाथि सन् २०२१ मा दर्ता भएको मानहानीको मुद्दा नम्बर (पि) १३४ / २०२१ अहिले पनि विचाराधीन छ ।

एक महिलालाई विक्षिप्त भन्दै मानहानी गरेपछि उनीमाथि मुद्दा लागेको थियो । सोही वर्षको फेब्रुअरी १७ मा राठौर उपकुलपति हुँदा विश्वविद्यालयका छात्राद्वयमाथि एक शिक्षकले यौन दुर्व्यहार गरेका थिए । त्यसपछि परेको उजुरीको छानबिनमा विश्वविद्यालय प्रशासनले उल्टै शिक्षकलाई जोगाएपछि राठौरमाथि पनि गम्भीर आरोप लागेको हो । दुर्व्यवहारमा परेका छात्राहरुले अन्ततः विश्वविद्यालय नै छाडे । उनै राठौरलाई नेपाली विद्यार्थी मृत्युको तथ्य छानबिन गर्न गठित समितिमा सदस्य राखेपछि अनेक आशंका गरिएको छ ।

समितिका एक सदस्य एवम् साउथबिहार सेन्ट्रल युनिभर्सिटीका पूर्व कुलपति प्रा. हरिशचन्द्रसिंह राठौर महिला हिंसाको घटनामा मुछिएका पात्रको संरक्षक भएको बताइन्छ । उनीमाथि सन् २०२१ मा दर्ता भएको मानहानीको मुद्दा नम्बर (पि) १३४÷२०२१ अहिले पनि विचाराधीन छ ।

२० वर्षीया प्रिसाको मृत शरिर उनको छात्राबास कोठामा पंखामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । उक्त घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरियो । गठित समिति नै विवादमा आएपछि त्यसले दिने निचोडबारे अहिले नै अनेक अड्कल लगाइएको छ । विवादास्पद व्यक्तिलाई छानबिन समितिमा राखेपछि विश्वविद्यालयको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ ।

यता नेपाल सरकारले पनि घटनापछि गठित छानबिन समिति, त्यसका सदस्यबारे कुनै चासो नराख्नुले पीडित परिवार थप मर्कामा परेको छ । भारतको उक्त विश्वविद्यालयमा भइरहेको नेपाली विद्यार्थीहरुको श्रृंखलाबद्ध आत्महत्याका कारण अभिभावक र विद्यार्थी सबै त्रसित छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली दूतावासले चासो लिन छाडेको विद्यार्थी र परिवारका सदस्यहरुको आरोप छ । छानबिन समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताइन्छ ।