पोखरा एयरपोर्ट घोटाला छानविन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले प्रतिवेदनको भाषिक शुद्धता हेरेर आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको हो । सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी उठेका प्रश्नमाथि अनुसन्धान गर्न समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको बताए ।  

राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको गठित उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएमसिबीच भएको मूल सम्झौताविपरीत कर छुट सिफारिश गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पोखरा  विमानस्थल प्राविधिक रुपमा सन्चालन गर्न सम्भव थियो वा थिएन ?  विमानस्थलको गुणस्तर,निर्माण पूर्वको प्राविधिक अध्ययन र निर्माणको क्रममा कहाँ-कहाँ के कस्तो त्रुटी भएका थिए ? उल्लेखित समग्र प्राविधिक विषय नजरअन्दाज गरिएको संसदीय टोलीको ठहर छ । त्यस्तै, धावन मार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै काम सम्पन्न गरिएको पनि संसदीय उपसमितिले बताएको छ । 

विमानस्थल निर्माण अगावै फ्लाइट प्रोस्युडर डिजाइन तयार गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सन् २०२२ नोभेम्बरमा मात्र त्यस्तो डिजाइन बनाइएको थियो । उपसमितिले उक्त बदमासी पनि औँल्याइदिएको छ । 

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न सबै निर्णयकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.  प्रदिप अधिकारीलगायत घोटालामा संलग्न बहालवाला कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्विकरण विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ । 

कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरुमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँगै पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म), राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चांदमाला श्रेष्ठ,इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल छन् । 

त्यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक ई. बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ०७६ सम्म), पूर्वमहानिदेशक राजन पोखरल (२०७६ देखि ०७८ सम्म) लाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष दिएको छ ।