कुराले मात्रै रेल कुद्दैन

राप्रपा नेता कमल थापाको घर नजिकै विशालनगरमा १५ करोड खर्चेर बनेको छ, पाँच तले सुविधासम्पन्न बंगला । तर, छिरेपछि झल्कन्छ त्यहाँको वास्तविकता । त्यहाँ स्थित रेल विभागको अड्डामा न त दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी न खटिएका कर्मचारी नै टिक्छन् । सरुवा माग्छन्, अन्यत्र भाग्छन् । बस्नेलाई पनि हीनताबोध छ । रेल एक किलोमीटर पनि गुडेको छैन, तर विभागचाहिँ जहाँको तहीं खडा छ । ०६५ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना बनाइएपछि ०६८ असार १ गते आयोजना पनि सँगै रहने गरी रेल विभाग स्थापना भएको हो । १० महानिर्देशक फेरिए । रामकुमार लम्साल, योगेन्द्रकुमार राई, अनन्त आचार्य, विष्णु ओम बादे, बलराम मिश्र, प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, दीपककुमार भट्टराई रोहितकुमार बिसुराल, अजयकुमार मूल । बत्तिसपुतलीमा मासिक डेढ लाख भाडा तिरेर बसेको विभाग १५ करोको नयाँ भवनमा सर्‍यो । तर उपलब्धि के त ? 

२० वर्षभित्र ४ हजार किलोमीटर रेल्वे सञ्जाल बनाउने लक्ष्य थियो । तर देशमा एउटै रेलमार्ग छ  जनकपुर–जयनगर चल्ने । केही अघि दुईवटा आफ्नै रेल किन्दा त्रिपाल ओडाएर राख्नुपर्‍यो। बहुचर्चित केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गदेखि रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी त गफमै सीमित भइगयो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माण चलिरहेको, जनकपुर–जयनगर रुटका लागि भारतको रक्सौल र चीनको केरुङबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी दुई ठूला मार्गको प्रारम्भिक अध्ययनसम्म भएको छ । पोखरा लुम्बिनी सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । यद्यपि प्रचार यसरी गरिएको छ कि मानौं, नेपालको समृद्धि भनेकै रेल हो ।

उसैगरी एकान्तकुनामा अर्काे अड्डा छ । यो सात वर्षको अवधिमा झण्डै ७० करोड खपत गरिसकेको दरबन्दी तोकिएको छ, १८ कर्मचारीको । लामो समयदेखि रजिष्ट्रारदेखि शाखा अधिकृतसम्म रिक्त छ । यसवीच सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा  कर्णलीमा ११५ किलोमीटरको खक्रोला–खिमडी खण्ड जलयान, कालीगण्डकीमा ९५ किलोमीटर राम्दी–देवघाट, कोशीमा ७५ किलोमीटर चतरा–तुम्लिङटार, नारायणीमा ८५ किलोमीटर देवघाट गण्डक, राप्तीमा सिक्टा–भालुवाङ १०२ किलोमीटर खण्ड जलयान सञ्चालनको काम सकिएको छ । न त आवश्यक कानुन बनेका छन् । न दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरू नै । १६ कर्मचारी पाल्ने नाममा ०७५/७६ मा १५ लाख खर्च ०७६/७७ मा ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै ०७७/७८ मा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सकिएकोमा ०७८/७९ मा १ करोड ६९ लाख, २०७९/८० मा ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्टाइएकोमा ०८०/८१ मा बजेट घटाएर ९२ लाख रकम  कार्यालयले जनाएको छ । यो बीचमा बल्ल पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभामा पुगेको छ ।