चौतर्फी आशंकाबीच पेचिलो गरी संसदबाट अनुमोदन भएको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्ततः नेपालको हकमा निरन्तर हुने भएको छ । नयाँ राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि उनका व्यापारिक साझेदार एलन मस्कको सिफारिसमा एमसिसी लगभग नेपालबाट हट्ने संघारमा पुगेको थियो । एमसिसीले ३२० भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिन उर्दीसमेत जारी गरेको थियो । तर, यसले निरन्तरता पाउने गरी अमेरिकाबाट ग्रिन सिग्नल आएको छ ।
अन्योलग्रस्त अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले एमसिसीको मुख्यालयसँग सम्पर्क गरेपछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने गरी सकारात्मक संकेत आएको उच्च स्रोतको दावी छ ।
अमेरिकी राजदूत स्वयंले आइतबार मन्त्रीलाई भेटेर एमसिसीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेको समेत बुझिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, लिखित पत्र आउने बेला भइसकेको छैन । उताबाट एमसिसीले निरन्तरता पाउने संकेत आएको छ ।’ वासिङटनस्थित नेपाली दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलरका हैसियतमा तैनाथ अर्थकै उपसचिव युवराज पाण्डेले नेपालको हकमा एमसिसीले निरन्तरता पाउने गरी गत शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको स्रोत बताउँछ ।
खस्कँदो अर्थतन्त्रका बीच अमेरिकाले केही समयअघि युएसएआइडीको सहयोग स्थगित गर्दा नेपालको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यसहितका थुप्रै परियोजनामा ठाडो असर परेको थियो । पत्र नै पठाएर युसएआइडीको सहयोग रोकिएपछि नेपालमै धेरै वटा आइएनजिओ र एनजिओ बन्द हुने स्थिति आयो । तनावका बीच एमसिसीले निरन्तरता पाउने भएपछि सरकारले राहत महसुस गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हर्षित छ । जनमतको चर्को धु्रवीकरणबीच २०७८ फागुन २५ गते एमसिसीको ५५ करोड डलर अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको थियो ।
नेपालभन्दा अमेरिकाको बढी चासो रहेको यो परियोजनामा जोडबल नै उसैको थियो । सैन्य क्षेत्रसँग यो सम्बन्धित नभएको, कार्यान्वयनमा अवरोध नहोस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने शर्त राखिएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको प्रष्टीकरण दिन पनि ऊ बाध्य भएकै हो । मुख्यगरी ठूला प्रशारण लाइन र मुख्य राजमार्गको स्तरोन्नतिमा एमसिसी परियोजना अगाडि बढेका थिए । जसले जेसुकै भने पनि अमेरिकाको निम्ति नेपाल रणनीतिक भूमि हो । यसर्थ पनि उसले नेपालबाट पूर्णतया हात झिक्न सम्भव छैन ।
यसबीच नेपालबाहेक सेनेगल, मंगोलिया र आइभरीकोष्टमा पनि एमसिसी परियोजनाले निरन्तरता पाउने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल र सेनेगलमा एमसिसीका योजना प्रशारण लाइन, ऊर्जा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । आइभरीकोष्टमा भने विद्यालय सुधार र मंगोलियामा फोहोर पानीको प्रशोधनका योजना अगाडि बढाइएको छ ।
५०० मिलियन डलर अमेरिकी अनुदानमात्रै हैन । यसमा नेपालले पनि १९७ मिलियन डलर खर्चिनुपर्ने हुन्छ । तर, बीचमै अमेरिकाले हठात बन्द गरे अगाडि बढिसकेका अर्बौंका योजना नेपाल आफैंले पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, खस्कँदो अर्थतन्त्रमा हाम्रो ढुकुटीले यो खर्च धान्दैन । एमसिसी कार्यान्वनअघि नै ५ अर्ब ७६ करोड खर्च हुँदा नेपालको दुई अर्ब ७६ करोड खर्च भइसकेको छ ।
