यसकारण अन्तिम राजा ‘अभागी’

- राजु खड्का

दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यपछि २०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । हुन त त्यसअघि पनि पटकपटक राजतन्त्र हटाउने प्रपञ्च भएको थियो । तर, विभिन्न कारणले पुनः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले राज्यसत्ता हातमा लिनुपरेको थियो । जसमध्ये केही तल उल्लेख गरिएको छ ।

शेरबहादुर देउवाको असक्षमता र नेतृत्वको आवश्यकताः

नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए । उनको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमोदन गर्यो । त्यसपछि उनको सरकार अन्तरिम सरकारमा परिणत भयो, जसको प्रमुख कार्य चुनाव गराउनु मात्र थियो । तर, चुनाव गराउनुको साटो उनले माओवादी समस्यालाई आफ्नो सरकार अनन्तकालसम्म टिकाइराख्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरे ।

उक्त अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पदको सम्पूर्ण सुविधा त्यागेर ठूले जोखिमको सामना गर्दै राष्ट्रको समस्यामा प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । देउवाले चुनाव गराउन नसके पनि माओवादी समस्या समाधान गर्न केही पहल र तदारुकता देखाएको भए, आज उनलाई जनताले हेर्ने नजर अर्कै हुन्थ्यो । यद्यपि, उनी हतियार किन्ने र टाउकोको मोल तोक्नेतर्फ लागे । जसले विद्यमान समस्यालाई झन् जटिल बनाइदियो । धन्न, ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरे र माओवादी समस्या एक तरिकाले समाधान भयो । नत्र एक पक्षको लागि आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहनुपर्ने नाममा देशमा अहिलेसम्म हिंसा र विध्वंसका श्रृङ्खला मच्चिरहेको हुने निश्चित थियो ।

अर्को पक्षले प्रजातन्त्रको नाममा सरकार टिकाइरहेको रमिता जनताले टुलुटुलु हेरि नै रही रहनुपर्ने अवस्था बन्थ्यो अनि वीरेन्द्रजस्तै ज्ञानेन्द्रलाई पनि संवैधानिक राजाको अनुशासनमा उत्कृष्ट भई सबैको माया र सम्मानको साथमा सुख–सयल मात्र गरेर जीवन बिताउने छुट भइरहन्थ्यो होला । यस्तो अवस्थामा ज्ञानेन्द्रले यति सजिलो बाटो नअपनाई, जोखिम उठाउने निर्णय किन गरे ? प्रायः मानिसहरू यस्तो अवसर सजिलै छोड्दैनन् ।

राजनीतिक असहमतिमा बलियो नेतृत्वको अभावः

देउवालाई असक्षम भनेर हटाइएपछि सबै दल मिलेर आज गणतन्त्र जोगाउन एकजुट भएझैं एउटा सर्वसम्मत नेता राजा सामुअघि सारेका हुन्थे भने ज्ञानेन्द्रले सहजै हस्तक्षेप गर्ने बाटो बन्द हुन्थ्यो होला । दुर्भाग्यवशः त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि नेता आफ्नै दलभित्रपनि सर्वमान्य बन्न नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । सबैको रुचिकर नेताको खडेरी परेको धेरै समय भएको अवस्थामा राजाको हैसियतमा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो कार्य देशलाई स्वीकार्य हुने भान परेको हुन सक्छ । त्यसैले, राजा ज्ञानेन्द्रजस्तो अभागी राजा यी नेताहरूका लागि बरदान बने ।

विरोधको बाबजुद नेतृत्व गर्ने साहसः

नेताहरूले आफ्नो सुविधाअनुकूल ज्ञानेन्द्रविरुद्ध अनेक अफवाह फैलाएर उनलाई विवादास्पद बनाइरहन पाउने सजिलो अभ्यास विगतदेखि हालसम्म जारी राखेका छन् । उनीमाथि थुप्रै लाञ्छना लगाइए । तर, ती सबै आक्षेपका बाबजुद सम्भावित जोखिमलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रलाई संकटबाट निकाल्न उनी जस्तोसुकै चोट सहन तयार भए ।

उनका लागि देउवालाई अगाडि राखेर आफू पछाडि बसेर स्वार्थसिद्ध गर्ने सुवर्ण अवसर थियो । तर, आफूले पाएको सेवासुविधा आफ्ना दाजुजस्तो जतिबेला पनि संवैधानिकताको खोल ओढेर घोर अनुत्पादक भएर पद ओगटिरहने इच्छा उनमा देखिएन । त्यसैले आजसम्म नानाथरी अपमान र दुःखकष्ट सहनुपरेको छ । जे भएपनि, उनले राजकीय सुविधा वा शक्ति जोगाउने लोभ नगरी आफूलाई त्याग गर्न तयार देखाएको कुरालाई एक तटस्थ मूल्यांकनले प्रशंसा नै गर्न सकिन्छ । यसै कारण आजसम्म पनि उनी निरन्तर अपमान, संघर्ष, र आलोचनाको शिकार बनिरहेका छन् ।

किर्तिनिधी विष्ट र तुलसी गिरीको छनोट

प्रश्न उठ्न सक्छ—किन ज्ञानेन्द्रले किर्तिनिधी विष्ट र तुलसी गिरीजस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो सरकारमा ल्याए ? यसको जवाफ इतिहासले दिइसकेको छ । आज धेरै नेपाली राजा महेन्द्रको नेतृत्वको खुलेर र केहीले लुकेर प्रशंसा गर्छन् । जब ज्ञानेन्द्रले दलहरूबाट सहयोग पाएनन्, सायद उनलाई त्यसबेला आफ्ना पिता महेन्द्रले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको सम्झना आएको मान्न सकिन्छ । ती नेता पञ्चायतकालमा सत्तामा रहेर पनि धेरै विवादास्पद थिएनन् । हुनसक्छ, ज्ञानेन्द्रले महेन्द्रको सफलतामा यिनीहरुको पनि केही भूमिका भएको सकारात्मक तरिकाले मूल्याङ्कन पो गरे कि ?

‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बूढाको’ भन्ने उखानले काम गरेको पो हो कि ? यो ज्ञानेन्द्रलाई नै थाहा होला । आफैंले कुनै दिन भन्लान् तर जे भएपनि उनले राजा भएर आफ्नो आकस्मिक रूपमा पाएको पदलाई जसरी पनि जोगाएर अनुत्पादक बनेर टिकिरहने इच्छा नगर्नु नै ठूलो कुरो देखियो । यदि उनले चालेका आलोचनायुक्त भनिएका कदम उनका दाजु राजा वीरेन्द्रले जीवितै हुँदा लिएका भए, जनताले फरक प्रतिक्रिया दिन्थे होलान् । तर यिनलाई त कसैले “भाइमारा” को नारा फिँजाएर, कसैले ‘ग्रा(ड डिजाइन’ जस्तो अमूर्त कुरा गर्दै आजपर्यन्त लखेटिरहेका छन् ।

अन्ततः, दुई–दुई पटक राजा बनेर पनि ज्ञानेन्द्र अभागी नै सावित भए । राजा भएर न्यायको भिख कोसँग माग्ने ? अब, तेस्रो पटकको लागि फेरि पनि प्रयास भइरहेको देखिन्छ र यस पटक चाँहि राम्रो गृहकार्य र ठोस योजनाको तयारीका साथ अगाडि बढिएको धेरैको अनुमान छ ।

राजसंस्थाको आवश्यकता र सम्भावित भूमिका

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा यो राष्ट्रलाई सँधैं स्वाधीन र अखण्ड राख्न अत्यधिक सजग रहनुपर्ने बाध्यता छ । उत्तर र दक्षिणमा ठूला राष्ट्रहरूको घेराबन्दी रहेको यो मुलुकमा विशेषगरी अझ दक्षिणतिरको सीमाना निर्वाध रूपमा खुल्ला राखेरै स्वाधिन र अखण्ड भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकलाई विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको जोखिम उच्च छ ।

यस्तो परिस्थितिमा बाह्य दवावबाट स्वतन्त्र रहन सक्ने, निर्वाचित हुन नपर्ने गरिमामय राजसंस्थाअन्तर्गत राष्ट्र प्रमुखको भूमिका झन् अर्थपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ । यस्तो राष्ट्र प्रमुखलाई वाह्य शक्ति वा हस्तक्षेपले सजिलै प्रभाव पार्न सक्दैन ।

उदाहरणका लागि, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालसम्म पनि नेपालमा अहिलेको जस्तो वाह्य प्रभाव मौलाउन सकेको थिएन भन्ने कुरा प्रष्टै छ । यदि नेपालको संरचनालाई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख (राजा) र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को रूपमा पुनःस्थापित गर्ने परम्परा बसालियो भने, यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारलाई पनि सम्भावित वाह्य प्रभावबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्न सक्दछ ।

अधिनायकवादको सम्भावना ?

अब प्रश्न उठ्न सक्छ—यी दुई शक्तिशाली संस्थाहरूमध्ये कुनै एकले अधिनायकवाद रोजे भने के गर्ने ? यसको उत्तर सरल छः राजसंस्थासँग सेना हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँग जनताको शक्ति हुन्छ । यसले एकलाई अर्कोबाट डराउन बाध्य बनाउनेछ, जसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ । यो अवस्था ‘जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने’ जस्तै हुन्छ । यसरी, दुवै पक्षलाई अधिनायकवाद अपनाउने बाटो स्वतः बन्द हुन्छ ।

राजसंस्थाको खर्चिलो पक्षः

कतिपयले राजसंस्थालाई महँगो भनेर आलोचना गर्छन् । तर, यदि राजसंस्थाअन्तर्गत राष्ट्र प्रमुखलाई पनि आजको राष्ट्रपतिसरह सीमित सुविधा मात्र दिइयो भने, यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।  शाह वंशीय प्रतिनिधिले त यो भूमिका निःशुल्क वा न्यून सुविधामै स्वीकार गर्ने इच्छा देखाएमा यसले अझ राम्रो सन्देश दिन सक्छ ।

राजनीतिमा राजसंस्थाको सहभागिता ?

यदि कुनै संवैधानिक राजालाई कार्यकारी भूमिकामा रहने चाहना भयो भने उनले संवैधानिक राजसंस्थाको उत्तराधिकारीको सुनिश्चित गरी राष्ट्र प्रमुखबाट राजीनामा दिएर नागरिकको हैसियतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि भयो ।

ज्ञानेन्द्र शाहलाई अहिले नै आफूलाई अधिकांश जनताले रुचाएको छ भन्ने लाग्छ भने, उनी आफैंले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको माग राख्दै अघि बढ्न आह्वान गर्न सक्छन् । यसले उनलाई ‘राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्न आउनु’ भनेर चुनौती दिने दलका नेताहरूलाई उचित जवाफ दिन मद्दत मिल्नेछ ।

नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवातदेखि आजसम्म आइपुग्दा पनि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भूमिका निभाउन नसकेको तितो वास्तविकतालाई नबुझेको भन्ने समूह ठूलै छ । एउटा मात्र बचेको यो गरिमामय विकल्पलाई पनि सँधैको लागि निमिट्यान्न पार्न यसको गरिमालाई चुनौती दिँदै ‘दल खोलेर आउनु’ भन्नु ज्ञानको कमीले हो कि आफ्नो निहित स्वार्थमा धक्का लाग्ला भन्ने डरले वा कसैको उक्साहटमा मात्र भएको होला भनेर भन्न सजिलैसँग सकिन्छ ।

संवादको आवश्यकताः

आज नेपाली जनता आफ्नै राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट धारणा बनाउन चाहन्छन् । तर, ज्ञानेन्द्र शाहले केवल राजावादी भनिएका सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्र संवाद गरेर उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । उनी सबै खेमाका नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । यो केवल व्यक्तिवादी वा भावनात्मक मुद्दा होइन, बरु नेपालको भविष्यको दीर्घकालीन स्थिरतासँग गाँसिएको विषय हो ।

निष्कर्ष राजसंस्था पुनःस्थापनाको प्रयास केवल नारा वा भावनामा आधारित हुनुहुँदैन । यसका लागि गम्भीर गृहकार्य, स्पष्ट रणनीति र व्यावहारिक रोडम्याप आवश्यक छ । अन्यथा, यस्तो प्रयास निरर्थक हुनेछ वा सफल भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्छ ।

निश्कर्ष :

अहिलेसम्म कुनैपनि एक नेपालीले आफ्नो जात, धर्म वा संस्कारभन्दा फरक हुँदापनि अर्काकी छोरीलाई जीवित देवी मानेर श्रद्धापूर्वक खुट्टा ढोग्न संकोच मानेको उदाहरण छैन । यदि त्यही भावनाले प्रेरित भई राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक पहिचानका निम्ति एक अधिकारविहीन सांस्कृतिक राजालाई विष्णुको अवतार मानेर सम्मान गर्नु राष्ट्रको हितमा पर्छ भने, त्यसमा आपत्ति किन हुने ?

थाइल्याण्डको उदाहरण नेपालको लागि शिक्षाप्रद हुनसक्छ । त्यहाँका नागरिकले आफ्नो संस्कृति र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका निम्ति चरम विवादास्पद व्यक्तिलाई नै राजा मानेर उच्च सम्मान दिएका छन् । त्यो परिस्थिति आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । त्यस्तै, नेपालमा पनि २४० वर्ष लामो उतार–चढाव सहँदै आएको राजसंस्थालाई अपरिपक्व राजनीतिक निर्णयमार्फत हटाइएको वास्तविकताले यसको पुनःस्थापनाको माग आज व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।

अब, यदि देशले फेरि राजसंस्थाको आवश्यकता महशुस गर्छ भने कसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने ?भन्ने प्रश्नमा जनताले २४० वर्षसम्म जसमा लगानी लगाएको हो, जिम्मेवारी पनि उसैलाई लिन बाध्य पारेर र जवाफदेहीता पनि त्यही माग्नु उचित हुन्छ । एक बैंकमा पैसा राखेर अर्को बैंकसँग फिर्ता माग्नु बुद्धिमानी होइन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको अवधारणाले अधिनायकवाद र विदेशी हस्तक्षेपको जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ, जसले राष्ट्रको अखण्डता र स्वाधिनतामा आँच पुर्याउन सक्छ । तर, संवैधानिक राजसंस्थासहितको राष्ट्रप्रमुख र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संयोजनले शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गर्छ । यसले राष्ट्रको अखण्डता, सामाजिक न्याय, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुरक्षा गर्छ भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो सुनिन्छ ।

अब, यी दुई शक्ति मिलेर राष्ट्रलाई धोका दिए भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर त्यो निकै कम सम्भावनाको कुरा हो । बरु, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ । अन्यथा, आजजस्तै उपलब्धिको श्रेय लिन होडबाजी चल्ने तर दोषको जवाफदेहिता दिन कोहीपनि तयार नहुने प्रवृत्तिले जनता निराश हुनुपर्ने विद्यमान अवस्थाले नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहन धौधौ पारिरहने छ । यसको निरन्तरताले मुलुकको अस्तित्व रहँदासम्म निकास निक्लिने सम्भावना न्यून हुँदै जाने निश्चित छ ।

सबैले देश गम्भीर संकटमा परिसकेको अवस्थालाई स्वीकारेर एकले अर्कालाई दोष दिने, तर व्यवस्था नै दोषी हो भन्नेबित्तिकै नक्कली उपलब्धिको सूची देखाउने प्रवृत्तिले “गणतन्त्र” भन्ने शब्द आफैं कसैको लागि स्वार्थसिद्ध गर्ने एउटा अचम्मको अस्त्र भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा, विश्व राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताले शासक वर्गलाई दिएको चेतावनी हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । संवैधानिक राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संयन्त्रमार्फत् आउने नेतृत्वलाई अब जनअपेक्षित जिम्मेवारी र विश्वासको भारी बोकाएर राष्ट्रको सेवामा लगाइनुपर्दछ । यही नै आजको बाध्यता र अवसर हो ।