गगन थापालाई चुप बस्न सर्वाेच्चको आदेश

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासबाट आज यस्तो आदेश जारी भएको हो । आदेशमा थापालाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ । 

सत्तारुढ दलका शक्तिशाली महामन्त्रीले हालै एक सार्वजनिक मन्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ भाइको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले 'डिल' गरिराखेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र : अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको दावी गरेका थिए । 

थापाको यो अभिव्याक्तिले सम्मानीत अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको भन्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले अभिव्यक्तिले अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले बोलेको भिडिओसहितको अखबारको प्रकाशित समाचारको प्रमाणसमेत निवेदनपत्रमा पेश भएको छ । 

“अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरूलाई दुई-तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई नभ्याई भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?” ५२ भाइवाला मुद्दामा थापाले यस्तो कठोर टिप्पणी गरेका थिए । 

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको महामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको, मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको र भविष्यमा देश नै हाँक्ने जिम्मेवारीमा पुग्नसक्ने सुनिश्चित भएको नेताले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरुले डिल गरेको भन्नेसम्मको गम्भीर आरोप लगाई सार्वजनिक रुपमै सम्मानित अदालतको अवहेना गरेकाले आवश्यक कारवाही गर्न अधिवक्ताहरुले माग गरेका छन् ।  

निवेदनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२८ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत मर्मविपरित थापाले अदालतको मर्यादालाई तल पार्नेसमेतको उद्धेश्य राखी विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्न संविधानको धारा १२६, १२७, १२८ ले अनुमति नदिने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी, निर्णय नम्बर ७८४० रहेको सन्तोष भट्टराईविरुद्ध हिमाल मिडियाको मुद्दामा जानाजानी र दम्भका साथ आदेश उल्लंघन गर्ने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुनेलगायतका आठ प्रकारका कार्यलाई अदालतको अवहेलना हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको समेत निवेदकले सम्झाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सीधाकुरा डटकमको मुद्दामा समेत विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित गर्ने तथा अदालतको मान सम्मानलाई तल पार्ने उद्धेश्यले गरिएको टिप्पणीलाई अवहेलनाजन्य मानी सजाय गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरी काँग्रेस महामन्त्री थापालाई उपस्थित गराई हदैसम्मको सजायको मागसमेत गरिएको छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमै विचाराधीन मुद्दामा नबोल्न अदालतबाट आदेश भएको सम्भवत: यो पहिलो पटक हो ।