कुरै नबुझी हामीलाई लखेट्ने साथीहरू !

२०८१ साल चैत ६ गते बुधवार प्रकाशित कानुन नपढे पनि मज्जैले कालोकोट शीर्षकमा प्रकाशित लेखले ध्यानाकर्षण गरायो । न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) का नियमहरू २०५१ को नियम ५ मा अदालत, न्यायपरिषद् सचिवालय, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय अदालतमा कार्यरत कर्मचारी न्याय समूहमा, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, नेपाल कानुन सुधार आयोगसमेत (सरकारी वकिल) बाहेक कानुन समूहमा नै यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहमा समूहीकृत गर्नेगरी २०५१/०३/०६ मा नियमावली जारी भएदेखि नै ३ (तीन समूह) रहने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा २४ (घ)(१)(क) को देहाय (१)(ग)(१) ले बढुवाको व्यवस्था गरेको छ जसमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदका लागि सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयतर्फ कम्तीमा प्रमाणपत्रतह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता तोकेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनतर्फ प्रमाणपत्र तह भर्ना लिन बन्द गरेपछि लोकसेवाले जुनसुकै विषयमा पनि प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकोलाई न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बामा दरखास्त लिने निर्णय गरेबमोजिम राजपत्र अनंकित पदमा धमाधम प्रवेश हुने गरेको तथ्य सर्व विदितै छ । 

एउटा समूहमा कार्यरत (सरकारी वकिल) विशेषतः सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्तालाई मात्र इंगित गरी कानुन नपढे पनि मज्जैले कालोकोट शीर्षकको लेख प्रकाशित भएबाट मजस्ता साथीहरूको मानमर्दन भएको छ । के न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा सरकारी वकिल मात्रै हुनुहुन्छ ? अनि न्याय र कानुन समूह नै छैनन् ? के न्याय र कानुन समूहका राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारी सबै कानुनमा स्नातकोपाधि छन् ? के सबैले बार काउन्सिलको अधिवक्ता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ? के सबै न्याय र कानुन समूहतर्फ कार्यरत कानुनमा स्नातकोपाधि नभएका अधिकृत साथीहरूको न्याय सम्पादनमा भूमिका नै छैन ? 

सेवा प्रवेशका लागि चाहिने योग्यताभन्दा एक तह मुनिको योग्यता पुरा भएमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने गरी कानुन निर्माण गरिने विधायिकी मनशाय रहन्छ । जुन सेवाको आकर्षणका लागि अपरिहार्यसमेत मानिन्छ । जसलाई कमजोरीका रूपमा लिई सीमित वर्ग र समूहका व्यक्तिले यसरी लेख पठाउनुभन्दा जुन कानुनको आधारमा वृत्ति विकास भएको छ सो कानुन बदर गराउन पाउने संवैधानिक हक हुँदाहुँदै राज्यको कानुन र नियमबमोजिमका आधार एवं उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन हुने काम नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

– टेकनाथ शर्मा, सहायक न्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश