कसले भन्छ, यस्तो पाराले देश बन्छ

वर्तमान सरकारले शत्रु परास्त गर्ने कार्यमा तत्काललाई केही सफलता हासिल गरेको छ । जसमध्ये रवि लामिछाने लगभग लामै समयका लागि राजनीतिबाट बाहिर पुग्ने वातावरण बनेको छ । अर्को टाउको दुखाइको कारक बनेका दुर्गा प्रसार्ईंलाई भारतले जिम्मा लगाएको छ । आँखाको कसिंगर बनेका कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै सो ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गरिएको छ । 

रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसार्ईंको मामिलामा अर्को व्यक्ति ‘बलिको बोको’ बन्ने नदेखिए पनि कुलमान बर्खास्ती प्रकरणमा ओलीलाई साथ दिएका हितेन्द्रदेव शाक्य भने आफैँ भड्खालोमा पर्ने सम्भावना उच्च छ । झट्ट हेर्दा कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई न्याय दिएको देखिए पनि हतारमा त्यसो गर्नुको कारण भने सरकारलाई विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यापारीको इच्छा पूरा गर्ने चाल नै हो । वर्तमान सरकार चरम लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगमार्फत आफ्ना उत्पादन सुचारु गर्ने तर त्यसबापतको बिल नतिर्ने व्यापारीको रक्षा गर्न जुनसुकै तहमा झर्न तयार बनेको देखिएको छ । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सबै प्रकारका सामाजिक मान्यता, कानुनी अड्चन र राजनीतिक स्तरलाई दाउमा राखेर व्यापारीमार्फत केही रकम व्यक्तिगत खर्चका लागि असुल्ने र उनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने महसुल मिनाहा गर्ने खेलमा लागेको शुरुदेखि नै हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि साथ दिएपछि अब महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय लिन उनलाई धेरै गाह्रो छैन तर त्यसपछि आइपर्ने कानुनी झमेलाको चंगुलमा पर्ने अवस्थाबाट नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने जोगिने स्थिति देखिँदैन । 

यस सन्दर्भमा आफ्ना तर्क राख्दै विद्युत् प्राधिकरणमाथि भइरहेको राजनीतिलाई नियालिरहेका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गत असोजमै विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एउटा निर्णय गरेको थियो । जसमा यदि, कुनै पनि सेवाग्राहीलाई विद्युत् महसुलको रकम चित्त नबुझेमा त्यसउपर पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणसमक्ष जाँदा निजले उठेको रकम बराबर धरौटीबापत राखेर मात्रै निवेदन दिन पाइन्थ्यो । तर, त्यो व्यवस्था व्यावहारिक नरहेको भन्दै २५% मा झारियो, नयाँ मन्त्री आउनुभन्दा अगाडि नै ! तर त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यापारीहरु पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिन गएनन् । त्यसैले असोजमा त्यस्तो धरौटी रकम ५% मात्र राख्दा हुने निर्णय गरियो । तर, यिनै मन्त्रीले त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन् र निर्णयको कपी नै लुकाएर राखे जुन भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसलाई कुलमान हटेपछि प्राधिकरणले गरेको निर्णय भन्ने गरिएको छ ।

जबकि यो निर्णय कुलमान हुँदा नै भइसकेको थियो ।’ त्यति मात्र होइन, पहिले व्यवसायीलाई २८ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिइएकोमा त्यसलाई दोब्बर गर्दै ५६ किस्ता पुर्‍याइयो । तर, त्यस प्रकारको व्यावहारिक सुविधा दिनुको सट्टा मन्त्री भने कानुनले नै नमान्ने र नचिन्ने मिश्र आयोग बनाउनतर्फ लागे । जुन आयोगलाई अदालतले अवैध ठहर गर्दै ‘स्टे अर्डर’ दिइसकेको छ । यसरी अर्को बाटोसमेत काम नलाग्ने देखेपछि मन्त्रीले चैत्र २९ गते नयाँ चतुर्‍याइँ गरेका छन् । त्यो हो, पुनरावेदन समितिमा ऊर्जा सचिवलाई समेत राख्ने निर्णय । यसरी सचिव सुरेश आचार्यलाई नै संयोजक राखेर त्यसमार्फत उद्योगीहरूलाई महसुलमा छुट दिने निर्णय गराएपछि फस्ने भनेका सचिव र शाक्य नै हुन् । स्मरण रहोस्, सचिव आचार्य महसुल उठाउनुहुँदैन भन्दै उद्योगीलाई छुट दिने र आफू अतिरिक्त लाभ लिने मन्त्रीको लाइनलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति हुन् । तर, भविष्यमा अहिले व्यापारीले तिर्न अटेर गरेको अर्बाैं रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारमार्फत जेलको बास बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । आफू नराम्ररी मन्त्रीको जालमा फस्दै गरेको हेक्का नपाएका हितेन्द्रले भने चैत २९ गते शुक्रबार मन्त्रीले गरेको निर्णय उनीहरूको पक्षमा हुने जानकारी दिन दिउँसो व्यापारीलाई भेटघाटका लागि बोलाएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

यसरी एकातिर व्यापारीबाट २२ अर्ब रूपैयाँ असुल नगर्ने खेल चलिरहेको छ भने अर्कोतिर यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले यसबारे अन्तरिम आदेश मात्र नदिएको हो । फेरि पनि अदालत कुन कुरामा लगभग ढुक्क छ भने व्यापारीले विद्युत् प्रयोग गरेकै हुन् र आमनेपाली अन्धकारमा बसेका बेला अतिरिक्त सुविधा लिएकै हुन् । त्यसैले उनीहरूले महसुलबापत तोकिएको रकम तिर्नैपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अर्को निर्णय गर्नेबित्तिकै हितेन्द्रलगायतको टिमविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्ने निश्चित छ । सो उजुरीमाथि मुद्दा चल्दा अदालतले भ्रष्टाचारी कायम गर्ने भनेको हितेन्द्र र सचिव आचार्य जस्तालाई नै हो । 

त्यसो त गत साउनमा मन्त्री बनेर आएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहमै हालका ऊर्जामन्त्रीले भनिदिए, ‘प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्नु भनेको व्यापारीको घाँटी काट्नु बराबर हो । त्यसो गर्नु ठीक होइन ।’ जबकि व्यापारीले महसुल तिर्न अटेर गरेपछि पटक–पटकको ताकेता र अन्य विधि काम नलागेपछि कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले महसुल नतिर्नेको लाइन काटेको थियो । मन्त्री कतिसम्म अगाडि बढेर व्यापारी जोगाउन लागि परे भने उनले आफैँ मातहत रहेको प्राधिकरणले जारी गरेको बिललाई समेत ‘फेक’ भन्न भ्याए । 

त्यसरी राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण पाएका उद्योगीहरू आफूले तिर्नै नपर्ने विद्युत् महसुल असुल गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको र दुःख दिएको दलिलसहित अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले सबैजसो निवेदनकर्तालाई एकै प्रकृतिको जवाफ दिएर फिर्ता गर्‍यो । त्यो हो, ‘विद्युत् प्राधिकरणले पुनरावेदनको सुविधा दिँदादिँदै प्रक्रियामा नगएर किन सिधै अदालत आएको ? पहिले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नु अनि चित्त बुझेन भने मात्र यता आउनु ।’ यसरी सर्वोच्चले समेत प्रशासनिक पुनरवलोकनको चरण पूरा नगरी रिटको क्षेत्राधिकारभित्र आउनु मनासिव नदेखिएको भन्दै व्यापारीका अधिकांश रिट खारेज गरिदिएपछि बाँकी रहेको बाटोबाटै व्यापारीलाई महसुल तिर्नु नपर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्री लागिपरेका हुन् । हालका प्रधानन्यायाधीश, अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र हाल विशेष अदालतको अध्यक्ष रहेका टेकनारायण कुँवरजस्ता न्यायाधीशले यस प्रकृतिको रिटलाई विगतमा खारेज गरिदिएको नजिर जीवितै रहेको अवस्थामा अदालतले व्यापारीलाई महसुल तिर्न लगाउने सम्भावना उच्च देखेपछि ओली सरकार अर्कै तरिका अपनाएर उन्मुक्ति दिने खेलमा सक्रिय बनेको समाचार स्रोतको दाबी छ । 

यसरी सिंगै सरकारलाई आफ्ना सबै काम छोडेर आफूहरूको सेवामा लगाउन सक्ने ल्याकत भएका व्यापारीमा चर्चित व्यावसायिक दलाल दीपक भट्ट, पशुपति मुरारका, पवन गोल्यान, शशिकान्त अग्रवाललगायत हुन् । दीपक भट्टले जगदम्बा स्टिलको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा खरिद गरेपछि उनी उद्योगले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल नतिराउन लागिपरेका छन् । त्यसो त यही विवादका कारण जगदम्बा स्टिलले आइपिओ जारी गर्न सकिरहेको छैन । पवन गोल्यान र शशिकान्त अग्रवालको रिलायन्स सिमेन्ट, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वउपाध्यक्ष ध्रुव थापाको कसमस र मारुती सिमेन्ट, पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतको आइपिओ निश्कासन हुन सकेको छैन ।