पोखरा विमानस्थलमा सवा २ अर्ब घोटाला, खानेहरु चोखै

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा सवा दुई अर्बभन्दा बढी रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निस्किएको छ । चिनियाँ सहुलियत ऋण सहयोगमा विमानस्थल बनाउँदा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरिएको निचोड संसदीय अध्ययन टोलीले निकालेको हो । 

ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको अनि निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले व्यापक घोटाला भएको उपसमितिले औंल्याएको छ । सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ- मुख्य सम्झौतामा विमानस्थलभित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारण २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर त्यो काम नै भएन/गरिएन । 

विमानस्थल निर्माणमा चरम अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि गत असारमा समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो । समितिमा सांसदहरु अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी,गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा,तारा लामा तामाङ,दिपक गिरी,देवप्रसाद तिमिल्सेना र प्रेमबहादुर आले सदस्य छन् । टोलीले विमानस्थलको स्थलगत अध्ययनसँगै विमानस्थल तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो । 

उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदिप अधिकारीलगायत घोटालामा संलग्न बहालवाला कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्विकरण विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ ।

नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएमसिबीच भएको मूल सम्झौताविपरीत कर छुट सिफारिश गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्राविधिक रुपमा सन्चालन गर्न सम्भव थियो वा थिएन ?  विमानस्थलको गुणस्तर,निर्माण पूर्वको प्राविधिक अध्ययन र निर्माणको क्रममा कहाँ-कहाँ के कस्तो त्रुटी भएका थिए ? उल्लेखित समग्र प्राविधिक विषय नजरअन्दाज गरिएको संसदीय टोलीको ठहर छ । त्यस्तै, धावन मार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै काम सम्पन्न गरिएको पनि संसदीय उपसमितिले बताएको छ । 

विमानस्थल निर्माण अगावै फ्लाइट प्रोस्युडर डिजाइन तयार गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सन् २०२२ नोभेम्बरमा मात्र त्यस्तो डिजाइन बनाइएको थियो । संसदीय उपसमितिले उक्त बदमासी पनि औँल्याइदिएको छ । 

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न सबै निर्णयकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.  प्रदिप अधिकारीलगायत घोटालामा संलग्न बहालवाला कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्विकरण विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ । 

विमानस्थल निर्माणको फिजिबिलिटी स्टडी र डिपिआर तथा कार्यहरुमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीमाथि पनि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिंदै प्रतिवेदनमा गैरकानूनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य गरेको देखिएकोले कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही सिफारिस गरिएको छ । 

कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरुमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँगै पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म), राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चांदमाला श्रेष्ठ,इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल छन् । 

त्यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक ई. बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ०७६ सम्म), पूर्वमहानिदेशक राजन पोखरल (२०७६ देखि ०७८ सम्म) लाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।