एउटा रोकेपछि बाँकी अध्यादेश फटाफट

सरकारले जारी गरेका छमध्ये पाँच वटा अध्यादेश अन्ततः प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको छ । माघ १८ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत भएर संसदीय अंकगणितका कारण ‘अलपत्र’ परेको अध्यादेश आज तल्लो सदनबाट स्वीकृत भएको हो । 

सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा ३१ वटा ऐनलाई संशोधन गर्न छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तापक्षकै दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आज पाँच वटा मात्र निर्णयार्थ पेश भएकोमा सबै स्वीकृत भएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पालैपालो आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई भने होल्डमा राखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि भोलि ती अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने सरकारको तयारी छ । उक्त सभामा अल्पमतमा रहेको सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सत्तापक्षमै रहेको तर सरकारमा ठाउँ नपाएको जसपा नेपालको समर्थन अनिवार्य छ ।