निर्माणपछि हवाइ सुरक्षामा खतरा, भुक्तानीलगत्तै भताभुङ्ग

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पछिल्लो समय महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका कारण सर्वाधिक विवादमा छ । अधिकारीका कतिपय कामकारबाही र गतिविधिबारे अख्तियारले समेत अनुसन्धान थालेको छ । कार्यालयको कार्य वातावरण केही वर्षदेखि भद्रगोल अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अधिकारीकै पदचिन्ह पच्छाएका कर्मचारीमध्ये पहिले पाँचौँ तह र अहिले सातौं तहका श्रवणकुमार यादवसहित केहीको नाम चर्चामा आएको छ । २०६४ सालमा प्राधिकरण सेवामा प्रवेश गरेका यादवको डेढ दशकमै आर्थिक अवस्थामा देखिएको छलाङले कुरा काट्नेहरुलाई मसला मिलेको हो भन्नेहरु पनि छन् । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा धेरै अवसर र लाभ प्राप्त गर्नेमध्येका एक कर्मचारीको रुपमा उनको नाम लिने गरिएको छ । 

कार्यालयमा अनुशासन विपरितका शब्द प्रयोग गर्ने र ठेकेदारहरुसँग हिमचिम बढाएपछि अरुले शंका गर्नुलाई अचम्म मानिएको छैन । केही समय अघिसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष थिए भने अहिले सुभाष कोइरालाले त्यो ठाउँ लिएका छन् ।

यादव एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि प्राधिकरणको आधिकारिक युनियन अध्यक्ष पनि बने । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीको कार्यकालपछि उनको चुरिफुरीले सीमा नाघेको स्वयम् यादव निकटस्थ कर्मचारीहरुलेसमेत आरोप लगाउन थालेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्राधिकरणको उच्च तहबीच आवश्यकताअनुसार सम्बन्धको पुल बन्ने गरेकाले यादवलाई सर्वाधिक विदेश भ्रमण, तालिममा सहभागी हुने सातौं तहका कर्मचारी भन्ने गरिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘बेलाबेलामा प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलताका लागि यादवको उपयोगसमेत गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रुपमा छुट्याउन लागेको विषयमा भएको कर्मचारी आन्दोलनमा प्राधिकरण नेतृत्वसँग मिलेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरे । पछि आन्दोलन त्यत्तिकै तुहियो ।’

इलेक्ट्रोमेकानिकल महाशाखामा प्रमुख सञ्जय चौधरी, सुवास कोइराला र यादव समूहको सेटिङबारे पनि प्राधिकरणमा कसैले कुरो नउठाउनु थप रहस्यमय बनेको बताइन्छ । आफन्तका नाममा खडा गरिएका फर्मबाट वर्षेनी पचासौं लाखका कोटेशन मार्फत् खरिद हुने गरेको गम्भीर आरोपमा सबै मौन देखिन्छन् ।

बेथितिको चरम उदाहरण दिँदै स्रोत भन्छ, ‘करोड मूल्यको एक मेगावाट क्षमताको अनलाइन युपिएस खरिदमा महावीर श्री इन्टरनेसनलको नाममा स्वयम् यादवले ठेक्का हालेका थिए । युपिएस खरिदमा महाशाखाका अरुलाई बाइपास गरेर महावीर मार्फत भुक्तानी लिएका थिए ।’ कार्यालयमा यथेष्ट प्राविधिकहरुको व्यवस्था हुँदाहुँदै ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्याक्ट मार्फत् काम गराउनुको अन्तर्यबारे पनि कसैले सोधखोज नगरेको बताइन्छ । ‘एयरफिल्ड लाइट तथा जनरल लाइटिङ’ को अनावश्यक खरिदमा क कसको स्वार्थ देखिएको छ भनेर खोज्नुपर्नेमा प्राधिकरणको उच्च तह नै मौन बसेपनि यादवलगायतको समूह उद्दत भएको दाबी छ ।

विमानस्थलको एयरसाइडमा उडान सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने ढंगले आइकाओ मापदण्ड विपरित पेरिमिटर सडकमा करोडौं लागतमा स्ट्रिट लाइट जडान गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रि लेखापरीक्षणले त्यस्ता लाइटले उडान सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराएको लेख्ने भएपछि रातारात उखेलेर फालिएको थियो । करोडौं भुक्तानी भएको त्यो कार्य किन गरियो ? कसले हटायो ? यसबारे सोधखोज गर्न पनि प्राधिकरणका कसैलाई ‘फुर्सद’ देखिँदैन ।

लामो समय एउटै विभागमा, डेढ दशकसम्म काठमाडौं विमानस्थलमा कार्यरत भएपछि अरुले चासो देखाउँदै शंका गर्नुलाई त्यहिँका कतिपय कर्मचारीले स्वाभाविक मान्न थालेका हुन् ।