संघले पठाएका डाक्टर फिर्ता नगरे सेवा ठप्पको चेतावनी

कोशी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा प्रमुख (मेडिकल सुपरिटेन्डेन) नियुक्तिलाई लिएर संघीय र प्रादेशिक चिकित्सकबीचको विवाद थप चर्केको छ । प्रादेशिक चिकित्सक समूहले संघीय सरकारबाट काजमा ल्याइएका चिकित्सकहरुलाई नेतृत्वमा राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै माग पूरा नभए सामूहिक रूपमा सेवा बहिष्कारको चेतावनी दिएको छ।

कोशी प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सक समूहले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेमार्फत प्रदेश सरकारलाई अन्तिम अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । माग सम्बोधन नभए जुनसुकै बेला आन्दोलन र सामूहिक राजीनामासमेत दिन सकिने उनीहरूको चेतावनी छ।प्रदेशमा १०औँ, ९औँ र ८औँ तहका योग्य चिकित्सक उपलब्ध हुँदाहुँदै संघीय सरकारका चिकित्सकलाई जिल्ला अस्पतालको प्रमुख बनाइएको भन्दै प्रादेशिक चिकित्सकहरूले यसलाई संघीयताको मर्मविपरीतको कदम भनेका छन् । उनीहरूको मुख्य मागमा संघबाट काजमा खटाइएका चिकित्सकलाई तत्काल संघमा फिर्ता पठाउनुपर्ने, योग्य प्रादेशिक चिकित्सकलाई मेसुको जिम्मेवारी दिने तथा प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा अध्ययन बिदा, बढुवा र सरुवालाई संघीय मापदण्डअनुसार न्यायोचित बनाउने रहेका छन्।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ जिल्ला अस्पतालमध्ये नौ वटामा संघीय चिकित्सकले मेसुको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भने प्रदेशका चिकित्सकले केवल छ वटा अस्पतालमा मात्र नेतृत्व पाएका छन्।

हाल प्रदेशमा १०औँ तहका २ जना र ९औँ तहका १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन्। तर ९औँ तहका डा. अमरेश कुसुहा, डा. सुभाष अधिकारी, डा. एलिजा गौतम, डा. आस्था सुब्बा, डा. विद्या भुषाल र डा. आकाश कोइरालाजस्ता अनुभवी चिकित्सकलाई पाखा लगाएर संघबाट काजमा आएका समान वा कनिष्ठ तहका चिकित्सकलाई मेसु बनाइएको समूहको आरोप छ।

कोशी प्रादेशिक चिकित्सक समूहका संयोजक डा. सन्तोष राईले प्रदेश सरकारकै योग्य चिकित्सक हुँदाहुँदै संघीय चिकित्सकलाई जिल्ला अस्पतालको प्रमुख बनाइनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। धनकुटा अस्पतालका प्रमुखसमेत रहेका डा. राईले प्रदेश सरकारले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा जानाजानी अवरोध सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार जिल्ला अस्पतालको प्रमुख हुन योग्य चिकित्सक प्रशस्त हुँदाहुँदै संघीय चिकित्सकलाई प्राथमिकता दिँदा प्रदेशका चिकित्सकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको छ। अपमान सहेर सेवा दिनुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको धारणा छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मोरङको मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर, जिल्ला अस्पताल इलाम, उदयपुरको कटारी अस्पताल तथा ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा संघीय चिकित्सकले अझै नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। संखुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, सुनसरी जिल्ला अस्पताल तथा मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा भने प्रदेशका चिकित्सक प्रमुख छन्।

नेपाल चिकित्सक संघ कोशी प्रदेशका महासचिव डा. बालकृष्ण साहले संघीयता आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति नगरी संघीय चिकित्सककै भरमा अस्पताल सञ्चालन गर्नु प्रदेश सरकारको असक्षमता भएको टिप्पणी गरे।