५२ भाइको पालो बुधबार पनि नआउने

अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिटको पेशी पर्सि बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको मुद्दा साप्ताहिक सूचिको ४ नम्बरमा छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गर्ने महत्वपूर्ण रिट निवेदनहरु सुनुवाई हुने संवैधानिक इजलासमा यौटैमा दिन बित्ने भएकाले चार वर्षदेखि अड्किदै आएको यो मुद्दा बुधबार पनि पालो आउने सम्भावना भने देखिंदैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले बदरको माग गर्दै २०७७ साल पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए । तर,राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा चार वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । 

रिटमा सुनुवाई गर्दै ०७८ साल चैत ९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता 'हेर्न नभ्याइने' मा पर्दै पटक-पटक स्थगित भएको मुद्दा पछिल्लो पटक २०८१ भदौ १९ गते 'हेर्न नमिल्ने'मा परेको थियो । रिटमा नियुक्ति लिएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

तत्कालीन नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी  लोकसेवा,समावेशी,बित्त,महिला,निर्वाचन आयोग,मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । ६ वर्षका लागि नियुक्त उनीहरुको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भैसकेको छ भने कतिपयले पदावधि पूरा गरिसकेका छन् । 

यसवीच बित्त आयोगका डाक्टर रामकृष्ण तिमिल्सिना ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पदावधि पूरा गरेर घर गैसकेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ ।