‘द डार्क फाइल’ अभियानमा जोडिए कञ्चनदास, तिमिल्सिनाले दिए चेतावनी

न्यायपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार, बिचौलिया प्रणाली,शक्ति र पैसाका आधारमा न्याय हुने परिपाटी रहेको आरोप लगाउँदै केही अभियन्ताले न्याय सुधारको मागसहित नौ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् । ‘हामीलाई जंगलमा पठाउने काम तपाईँहरूले नै गर्नुभएको होइन र ? जब कानुन तपाईँहरूको गोजीबाट चल्छ,हामीले कहाँबाट न्याय खोज्ने ?’ भन्दै उनीहरूले न्यायपरिषद्, न्यायाधीश र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिदेखि मुद्दा फछ्र्यौटसम्म प्रणालीगत भ्रष्टाचार रहेको दाबी गर्दै स्वतन्त्र,निष्पक्ष र समयबद्ध छानबिनको ग्यारेन्टी माग गरिएको छ । अदालत परिसर वरपर कर्मचारीकै मिलेमतोमा बिचौलिया र घुस रिसवत चल्ने गरेको दाबी गर्दै यस्तो अभ्यास तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

द डार्क फाइल अभियानका कार्यवाहक संयोजक कञ्चनदास श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलगायत, न्यायपरिषद, सबै अदालतलाई सम्बोधन गर्दै मंसिर २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । मुद्दा फछ्र्यौटका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने, जिल्ला अदालतले ३ वर्ष, उच्च अदालतले २ वर्ष र सर्वोच्च अदालतले १ वर्षभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएका स्वतन्त्र अभियन्ता राजकुमार तिमल्सिनालगायत पत्रकारहरूमाथि लगाइएका सरकारवादी तथा अदालतद्वारा प्रेषित मुद्दा तत्काल फिर्ता र खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। कान्तिपुर र अन्नपूर्ण जस्ता सञ्चारमाध्यमको समाचारलाई आधार बनाएर फैसला गर्ने तथा ‘कपि–पेस्ट’ शैलीको न्यायिक अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी न्यायाधीश र न्याय प्रशासनका कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगमार्फत पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, अदालत सुधारसम्बन्धी हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

मीलाई जंगलमा पठाउने काम तपाईँहरूले नै गर्नुभएको होइन र ? जब कानुन तपाईँहरूको गोजीबाट चल्छ,हामीले कहाँबाट न्याय खोज्ने ?’

‘शक्ति र पैसावालको मुद्दा छिटो हेर्ने तर गरिब र निमुखा जनताको मुद्दा पेशीमै नचढ्ने परिपाटी’ खारेज गर्न भनिएको छ । नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी तथा कांग्रेस नेता एवं मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्माले सार्वजनिक रूपमा ५ करोडदेखि १५ करोडसम्ममा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको दाबी गरिसकेको उल्लेख गर्दै सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन हुनुपर्ने श्रेष्ठले भनेका छन् ।

अदालतभित्र हुने घुसरिसवत र भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिइने उनीहरुको चेतावनी छ । जनआस्थासँगको टेलिफोन कुराकानीमा उक्त अभियानका संयोजक राजकुमार तिमलसिना भन्छन्, ‘२०६७ सालबाट शुरु गरिएको स्टिंग अपरेसनबाट फेला परेको तथ्यलाई अदालतले ४५३ जना भ्रष्टाचारी र एकमुष्ठ ११०३ जना भ्रष्टाचारीलाई अदालतले सफाइ दिएपछि हामीले सार्वजनिक रुपमा आवाज उठाएका हौं । त्यसपछि सरकारलाई दबाब दिइयो, सरकारले पनि छानबिन अगाडि बढाउन खोजेपछि अदालतका केही न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले भाँजो हाले ।’

गत वर्ष पुस १३ गते प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोधार्थ दिइएको ज्ञापन पत्रमा सबिस्तार उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतभित्र दुईथरि मत थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले हामीविरुद्ध सबैलाई उभिन बाध्य बनाएर हामीलाई दण्डित गराइयो ।’

अरुले अदालतमा पुगेर माफी मागे पनि आफूले अहिलेसम्म माफी नमागेको र त्यो विषयमा माफी कहिल्यै नमाग्ने बताएका छन् । छ महिनाको काराबासको सजाय तोकिएका उनी जेन जी विद्रोहमा आफूहरुको पनि १० प्रतिशत हात रहेको बताउँछन् । ६४ वटा जेन जी घटकमध्ये आफूहरु एक भएको उनको दाबी छ । न्यायपूर्ण समाजका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर न्यायालय सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

न्यायालय सुधारको लागि न्यायालय पीडित संघर्ष समिति गठन गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् । विशेषगरी सरकारवादी भएको मुद्दाका देशभरका पीडित समूहलाई यसमा आवद्ध गराउने उद्देश्य राखेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको उनले बताए ।