राष्ट्र बैंकले बजारबाट तानेको नगदप्रति पूर्व गभर्नर र अर्थशास्त्रीहरुको आपत्ति

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बजारबाट निरन्तर नगद तरलता खिचिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को साउनयता राष्ट्र बैंकले दर्जनौं पटक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट रकम तानिसकेको छ । 

गत आइतबार निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप खिच्यो । यसअघि माघ २ गते ४० अर्ब, ६ गते ६० अर्ब, ९ गते ९० अर्ब, १३ गते ४० अर्ब, १५ गते ३० अर्ब र २० गते ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप तानिएको थियो । 

वित्तिय प्रणालीमा थुप्रिरहेको बढ्दो नगद तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेर छोटो–छोटो अवधिमै अर्बौ रकम तानिरहेको छ । यी रकम सीमित अवधिका लागि निश्चित ब्याजदरमा प्रशोचन गर्ने र फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् बजारमा पठाउने गरिन्छ । 

तर, कर्जाको घट्दो मागका कारण अहिले केन्द्रीय बैंक आफैंलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहेपनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था यथावतै छ । यसले तरलता व्यवस्थापन थप चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ, बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको नगद तरलतालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तर खिचिरहनुले अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्नुको साटो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

के हो तरलता ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगदको पर्याप्त उपलब्धताको अवस्थालाई तरलता मान्ने गरिन्छ । निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता नै तरलता हो । बैंकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीमा तरलतालाई ‘तुरुन्त लगानीयोग्य पूँजी’ का रुपमा बुझिन्छ । 

सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको रकम, बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद–बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण हुन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । 

तरलता बढ्यो भने ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीति बढ्छ । त्यसैगरी तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुन्छ । बैंकहरुको मुनाफामा पनि तरलताको भूमिका निकै रहन्छ । केही समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद तरलता थुप्रिँदै गएको छ ।  

तर, निक्षेप बढिरहँदा र कर्जा नबढ्नाले बैंकहरुको ब्याज खर्च बढ्न भई मुनाफा प्रभावित भइरहेको छ । फलस्वरुप, अहिले अधिकांश बैंकले निक्षेपको निरन्तर ब्याजदर घटाइरहेका छन् । यसबाट निक्षेपकर्ताहरु प्रभावित भएका छन् । उता, कर्जाको ब्याजदर पनि घटिरहँदा अपेक्षाकृत रुपमा ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । 

निक्षेप थुप्रिँदै, कर्जा प्रवाहको अवस्था कस्तो ? 

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा अहिले झण्डै ६७  खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कुल ६६ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । 

जसमध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै ५९ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बाँकी बैंक तथा वित्तिय संस्था अर्थात् ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंकहरुमा सात खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । चालु आवको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

यता, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट बारम्बार तरलता तानेपनि कर्जाको माग पनि बढ्न थालेको छ । जसअनुसार पछिल्लो छ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा प्रवाह निजी क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ५ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ । 

यो अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा चार प्रतिशत बढी भएतापनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत रुपले बढ्न सकिरहेको छैन । किनकि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा कर्जा प्रवाह झण्डै ३० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । सोही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर चालु आवको कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । 

आधा वर्षमा १५ खर्ब तरलता तानियो

पछिल्लो छ महिनामा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप तानेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको १४ खर्ब ८६ अर्ब ६५ करोड निक्षेप तानिएको छ । 

जसबाट १४ हजार अर्ब ८० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणहरुमार्फत पटकपटक गरी एक खर्ब ९९ अर्ब ५६ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । 

पुस मसान्तसम्म स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत् बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १२ खर्ब ५१४ अर्ब १५ करोड केन्द्रीय बैंकमा राखेका छन् । यसै अवधिमा ८० करोड ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

अधिक तरलता : राष्ट्र बैंक 

राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा.डिल्लीराम पोखरेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता थुप्रिएकाले त्यसको व्यवस्थापनस्वरुप केन्द्रीय बैंकले निक्षेप तानिरहेको दाबी गर्छन् ।

उनका अनुसार यो रकम निर्धारित रकमपछि वित्तीय प्रणालीमै फर्किन्छ । धेरै तरलता हुँदा बजारमा मुद्रास्फीति र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब पर्न गई वित्तिय स्रोत समेत दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई प्रशोचन गरिरहेको उनी बताउँछन् । 

रकम तान्नु दीर्घकालीन समाधान होइनः पूर्वगर्भनर 

पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको तरलतालाई राष्ट्र बैंकले खिच्ने नीति दीर्घकालीन समाधान नभएको बताउँछन् । यसबाट राष्ट्र बैंकको उद्देश्य प्राप्त भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनको ठहर छ । 

‘राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण कार्यमध्ये मुद्रास्फीति र ब्याजदरलाई कायम गर्नु एक हो । अहिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा बढ्दो तरलताबाट राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति र ब्याजदरलाई कायम गरिरहेको छ । तर, यसले बैंकको उद्देश्य पूरा भएपनि अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन,’ उनले भने । 

पूर्वगर्भनर क्षेत्रीका अनुसार बैंकहरुको ब्याजदर ६ प्रतिशत माथि हुँदा बजारमा पैसाको कमी भएको र तीन प्रतिशतभन्दा तल हुँदा पैसा धेरै भएको बुझ्ने गरिन्छ । अहिले ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा र कर्जाको माग अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसक्दा बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको तरलतालाई राष्ट्र बैंकले तानेर बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको छ । 

यसले बैंकको नाफामा धेरै फरक नपरेपनि बजार र अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसक्ने उनको ठहर छ । ‘पैसा भनेको लगानी हुनुपर्छ । एउटा ठाउँमा थुप्रिरहनु मात्रै हुँदैन । लगानी भएमा मात्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ । अनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग प्रणालीको रकम तानेर न आम्दानी हुन सक्छ न अर्थतन्त्र चलायमान,’ पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले भने । 
तरलता व्यवस्थापनभन्दा पनि कर्जा प्रवाह वृद्धिमा सम्बन्धित निकायहरुले चासो दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ब्याजदर लगातार घटिरहेपनि कर्जाको माग नबढ्नुमा कालोसूचीमा पर्नेहरुको बढ्दो संख्या र जोखिम मोलेर लगानी गर्नसक्ने मनोबलको अभाव प्रमुख कारण रहेको भन्दै क्षेत्रीले थपे, ‘सरकारले सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित र खेर जाँदैन भन्ने विश्वास पैदा गर्न आवश्यक छ ।’

‘सरकारले खर्च नगर्दा कर्जाको माग बढेन’

पूर्वबैंकर एवं अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले पूँजीगत खर्च नगर्दा कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताउँछन् । सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको पूँजीगत खर्च तीन रुपैयाँ हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा चार रुपैयाँ फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकार आफैंले पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नै सक्दैन ।’

उनले कर्जाको माग बढाउनु आजको आवश्यकता भएको जनाउँदै बैंकिङ्ग प्रणालीमा थुप्रिएको बढ्दो तरलता राष्ट्र बैंकले खिचिरहनु दीर्घकालीन समाधान नभएको बताए । ‘बैंकहरुको तरलता खिच्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । यो केही समयका लागि मात्र हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन,’ आचार्यले भने, ‘वर्तमान समयमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको तरलता तान्नुभन्दा पनि कर्जाको माग बढाउनु प्रमुख आवश्यकताको रुपमा देखिन्छ ।’

सरकारको अनावश्यक खर्च बढिरहँदा विकास निर्माणमा गर्नैपर्ने खर्च भने लगातार खुम्चिरहेको र त्यसको असर निजी क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रमा समेत परेको उनको ठम्याई छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा सरकार आफैं दोषी छ । आवश्यक कार्यमा सरकार खर्च गर्दैन । अनावश्यकमा भने बढिरहेको छ । त्यसैले, अब राज्यको (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) पुनःसंरचना पनि आवश्यक छ,’ आचार्यले थपे ।