सिडियोहरुले विवरण नपठाएपछि गृहको निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका

अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । स्थानीय प्रशासनले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलासमा चासो नदेखाउँदा मन्त्रालयको निर्णय अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

गत फागुन ९ गते गृहले मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, कब्जा र कानुनविपरीत भोगचलन गर्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराएको थियो । साथै, त्यस्ता जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन गृहले निर्देशनसमेत दियो । 

‘कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेकोबाहेक सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदि जग्गाहरु कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको, कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहनेगरी सुम्पेको, जिम्मा दिइएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहनेगरी लिजमा दिएको, दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्नेउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको यसअघिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सोबमोजिम मुलुकभरका सिडियो कार्यालयले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा दुरुपयोगको सूचना, प्रमाण र विवरण उपलब्ध गराइदिन सार्वजनिक सूचना निकालेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी रुपमा कायम गरी दुरुपयोग गरेको भएमा सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण उपलब्ध गराउन गृहले भनेको छ । 

तर, अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक जग्गाबारे सिडियो कार्यालय बेखबर हुँदा विवरण पठाउन नसकेको हो । तोकिएको म्यादभित्र विवरण नआएपछि गृहले पुनः पत्राचार गरेको छ । गत वैशाख ७ गते पत्राचार गर्दै गृहले हालसम्म भएको कामको प्रगति विवरण पठाउन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म सिडियो कार्यालयहरुले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विवरण अहिलेसम्म पठाएका छैनन् । 

सिडियो कार्यालयले जारी गरेको सूचनाको खासै प्रभाव नपरेको बताइन्छ । सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेले सजिलैसँग सूचना दिँदैनन् । छिमेकीहरु पनि सूचना दिन डराउँछन् । छिमेकहरुलाई थाहा भएपनि आफूमाथि खतरा हुनसक्ने त्रासले जानकारी गराउँदैनन् । 

अर्कोतर्फ, अधिंकाश सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायकै मिलेमतोमा हिनामिना भएको तथा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइन्छ । जसका कारण उनीहरु आफू फस्ने डरले पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्दैनन् । अनि कसले खोज्छ सरकारी, सार्वजनिक जग्गा ? अहिले गृहको पत्र र सिडियोको सूचना अर्थहीन बनेको छ । 

जग्गाको नापी कार्य औपचारिक रुपमा वि.सं. २०२१ सालबाट सुरु भएको हो । विभिन्न समयमा व्यक्तिले भोगचलन गरेको जग्गाको नापमापन आ–आफ्नै ढंगले भएपनि कानुन बनाएर नक्सा र पूर्जा बनाउन थालिएको २०२१ सालदेखि हो । जसअनुसार जग्गाको नापनक्सा गर्न २०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना गरियो । 

२०१९ सालमा जग्गा (नापजाँच) ऐन ल्याइयो । सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । कर्मचारी अभावका कारण दुई पटक नापी गरेर सरकारले लालपूर्जा बाँड्यो । त्यसअघि सरकारले कसैलाई जग्गाको लालपूर्जा दिएको थिएन । 

तर, पछि जग्गा नाप गर्न छुटेको भन्दै दलाली, कानून व्यवसायी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो । अहिले गृह मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्न सक्रियता देखाएपनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नतातेसम्म केही नहुने भूमिविद्हरु बताउँछन् । 

मन्त्रालयले २०२१ र २०३२ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको लालपूर्जा खारेज गरिदिने निर्णय गरेमा व्यक्तिको नाममा गइसकेको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा पनि साविककै अवस्थामा फिर्ता आउने भूमिविद्हरुको भनाई छ । 

सिडियो कार्यालयहरुले पठाएनन् विवरण

गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएपनि सिडियो कार्यालयहरुले उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सागरमणि पाठकका अनुसार हालसम्म कुनैपनि सिडियो कार्यालयले विवरण पठाएका छैनन् । 

उनले भने, ‘हामीले सुरुमा ३५ दिनको म्याद दिएर पत्राचार गरेका थियौं । त्यो म्याद गत चैत १४ गते सकिएको हो । तर, कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण नपठाएपछि वैशाख ७ गते पुनः पत्राचार गरेका छौं ।’ 

१५ दिनको समय दिएर पुनः पत्राचार गरिएकोमा सो म्याद पनि यही वैशाख २१ गते सकिँदैछ । यद्यपि, हालसम्म कुनै पनि सिडियो कार्यालयले विवरण उपलब्ध नगराएको उपसचिव पाठकले बताए । 

‘अहिलेसम्म त कुनै पनि स्थानीय प्रशासनले विवरण पठाएका छैनन् । विवरण संकलन गर्न विभिन्न कठिनाई हुने हुँदा पनि हुन सक्छ । तर, अझै केही दिन बाँकी छ । वैशाख २१ गतेभित्र सबै प्रशासन कार्यालयले पठाइसक्छन् होला,’ उनले भने । 

यता, मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई अतिक्रमित सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन देशभरका सिडियो कार्यालयहरुले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको दाबी गर्छन् । 

उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो जग्गाको विवरणसहित साविककै अवस्थामा ल्याउन निर्देशन दिएका हौं । विवरण पठाउन ढिलाई गरिएपनि अहिले सबै सिडियो कार्यालयबाट प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी आएको छ ।’