पाप कतै लाग्छ भने मन्त्रीलाई लाग्नुपर्छ

हंसराज वाग्ले, पूर्वअध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
इपिएस कोरिया शाखाले पुराना परीक्षार्थीलाई अर्को परीक्षामा भाग लिन नदिएपछि त्यसविरुद्ध भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर शुक्रबार दुई युवाको मृत्यु भयो । थुप्रै घाइते भए । यससँग सम्बन्धित सुरक्षाका कुरा एकातिर छन् । इपिएसको माध्यमबाट राज्यले नै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयसमेत विवादमा आएको छ । हंसराज वाग्ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको महासचिव हुँदा नेपाल र कोरिया सरकारबीच भएको इपिएस सम्झौताका मध्यस्थकर्ता थिए । तर, जसरी दुई सरकारका बीचमा सम्झौता भएको थियो, नेपालको तर्फबाट सोको राम्ररी पालना गरिएको छैन । बालकुमारी घटना हुनुका पछाडि कोरियाले नराखेको प्रावधानलाई नेपाली पक्षले जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोज्दाको उपज भएको उनको दाबी छ । 

लामो समय पाथीभरा ओभरसिजमार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न हंसराज अहिले पूर्णकालीन राजनीतिमा छन् । एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव र उनी लामो समय कांग्रेसमा रहेर दुई वर्षअघि उनी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।

० कामदारका रुपमा कोरिया जान चाहने युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा शुक्रबार बालकुमारीमा भएको घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– भगवान भन्ने कतै छन्, पाप भन्ने कतै लाग्छ भने नेपाल सरकार, श्रम मन्त्री र इपिएस शाखाका कर्मचारीहरू त्यसका भागिदार हुन् । उनीहरूको पैसा कमाउने धन्दामा दुई जना युवाको हत्या गरियो । अरु थुप्रै युवा देशभित्र जिउँदै मरेका छन् । त्यसैले इपिएस जसरी चलाइएको छ, त्यो गलत छ । बन्द हुनुपर्छ ।

० कसरी ?

– जसरी सम्झौता भएको थियो, नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू त्यसविपरित चले । नयाँ श्रम मन्त्री आउनासाथ ल्याङ्ग्वेज इन्ष्टिच्युटको गिरोहले मन्त्रीलाई घेर्ने । यति करोड र उति करोड दिन्छु भनी पैसा पनि बोकेरै जाने । त्यसमा इपिएस शाखाका कर्मचारीको प्रत्यक्ष मिलेमतोमात्रै हैन, मन्त्रीका भित्री सूचनासमेत गिरोहलाई दिएर फसाउने काम हुन थाल्यो । मन्त्री र कर्मचारीले पैसा कमाउनका लागि विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षाबाट बञ्चित गरेपछि पीडित विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन् । यसमा ती युवाहरू साँच्चै पीडित हुन् र पैसाको लोभमा सबै गल्ती मन्त्री र कर्मचारीबाट भएको हो । 

० इपिएस कोरियामा छनोट हुने कसरी हो त ?

– कामदार छनोटका लागि कोरिया सरकारले नै मान्छे पठाउँछ । उनीहरूले नै करिकुलम (पाठ्यक्रम) दिने, परीक्षा लिने, कस्ट एक्जाम लिने हुन् । पहिला लिसनिङ (सुन्ने) र राइटिङ (लेख्ने) माध्यमबाट कोरिया भाषा जान्नुपर्ने प्रावधान थियो । दुबै परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि उनीहरू कोरिया सरकारको जागिर पाउन योग्य हुन्छन् । त्यसका लागि रोजगारी पाउने रोस्टरमा नाम चढ्छ । कुन समय, कति संख्यामा कामदार लैजाने र कुन–कुन काममा लैजाने भन्ने कुरा पनि उतैबाट तोकिने हो । 

० अहिलेको विवाद के हो त ?

– कोरिया सरकारले यो विषयमा जाँच देऊ, यसमा नदेऊ भनेको छैन । तर, यहाँ दोस्रो पटक परीक्षामा सामेल नगराइने निर्णय भयो । अदालतले पनि परीक्षा दिन लगाऊ भनेर फैसला ग¥यो । उनीहरूलाई थाहा थियो कि, कोरियाको कम्पनीले परीक्षा देऊ वा नदेऊ केही भनेको हुँदैन । पुराना परीक्षार्थीले परीक्षा दिनुहुँदैन भन्ने कुरा भाषा सेन्टरवाला गिरोहका कारण लगाइएको नियम हो । मन्त्रालय र इपिएसका मान्छेहरूसँग मिलेर यस्तो गरिएको हो । कोरियाको कुनै पनि कानुनमा यो कुरा लेखिएको छैन । किनभने यसमा पुरानो र नयाँ भन्ने हुँदैन । कोही मान्छेले पटक–पटक जाँच दिन नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? 

० कोरिया जाने कामदारका समस्या के–के हुन् ?

– नेपाल सरकारको यस्तै लापरवाहीका कारण कामदारको रोजगरी सुनिश्चित छैन । उनीहरूलाई कुन काममा लैजाने हो ? कसरी सेक्योर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरै नेपालसँग छैन । कुन काममा कस्तो कामदार लैजाने ? यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग सम्वाद गर्नुपर्ने काम पनि हुँदैन । कामदारको उद्धार गर्ने कुनै नीति छैन । अहिले त कोरिया जानेहरूको कुनै पनि कुराको सुनुवाई हँुदैन । सरकारले नै रोजगारीमा पठाएका कामदारले उता गएर दुःख पाए कि सुख पाए भनी बुझ्ने फुर्सद सरकारसँग छैन । म्यानपावर व्यवसायी भए त कमसेकम धरौटी तान्थ्यो, लगेर थुन्थ्यो । यहाँ त सरकार छ । त्यसलाई कसले थुनोस् ? धरौटी कहाँबाट असुलोस् ? उता दुःख पाउनेले पाएको पायै हुने भए । फिर्ता आए पनि यता उनीहरूले कोसँग कराउने ? म्यानपावर भए घेरा हालेर, पुलिस–गुण्डा अनेक लगाएर पैसा असुल्थे । जब सरकारले नै बदमासी गर्छ भने कहाँ कराउन जाने ?

० अवधारणाअनुसार इपिएस नचल्नुमा दोषी कर्मचारीमात्रै हुन् त ?

– इपिएस शाखामा काम गर्ने कर्मचारी सतप्रतिशत दोषी हुन् । मन्त्री र सचिव बिगार्ने तिनै हुन् । गिरोहलाई पल्काउने पनि तिनै हुन् । अहिलेका मन्त्री शरद्सिंह  हामीले नचिनेको शरद्सिंह हैनन् । उनलाई कहाँ–कहाँ सेटिङ हुन्छ, सीधा व्यवसायीबाट पैसा कसरी आउन सक्छ सबै थाहा छ । पैसा उनीहरू कमाउँछन्, दुःखचाहिँ सर्वसाधारणले पाइरहेका छन् ।

० के म्यानपावर कम्पनीहरू कोरियामा कामदार पठाउन असक्षम भएर सरकारले इपिएस चलाएको हो ?

– पहिला पनि स्मल बिजिनेश फेडरेशन भन्ने संस्थाबाट नेपाली कामदार कोरिया जान्थे । यो संस्थाले नेपालको कुनै एउटा म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कोरियाको एउटा एनजिओजस्तो संस्थाले कामदार लैजान्थ्यो । त्यसमा लुम्बिनी ओभरसिज र मुनड्रपलाई उसले छनोट गरेको हो । पछि यी दुईवटाले मात्र किन कामदार पठाउने ? सबैले कामदार विदेश पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । र, स्मल बिजिनेस फेडेरेशनको सिण्डिकेट तोड्ने काम भयो । फेरि व्यापक रुपमा एनजिओ, आइएनजिओहरू लागे । त्यसपछि सरकारले यो विवादको फाइदा उठाएर जिटुजी (सरकार–सरकारबीच सहमति) गर्नुपर्छ भन्नेमा कुरा पु¥यायो । जिटुजी गरेर मेनपावरलाई नदिने भनेपछि त्यो काम स्मल बिजनेश फेडरेशनले पनि पाएन  । यता व्यवसायीले कामदार नपठाए पनि सरकारले इपिएस प्रणालीबाट लैजान्छ भनेर हामीले ठीकै छ भन्यौं । कोरियासँग सरकारी तवरबाट छलफल चल्यो । पछि हामीले पनि ‘लौ, बुझौँ न त’ भन्यौं । कोरिया कन्भिन्स भयो । कामदारले सित्तैमा कोरिया जान पाउँछन् भने हामीलाई टेन्सन छैन । साठी हजार मात्र कस्टिङ लागेर जान पाउने भन्ने कण्डिसन निस्केपछि त्यो कुरामा ओके गरेको हो  ।

० व्यवसायीका पक्षमा नभएर कामदारका पक्षमा तपाईंहरू उभिनुभएको हो ?

– मक्सद के थियो भने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कामदार पठाउने । तर, त्यसो गरिएन । सरकारले कोरिया पठाउन थाल्यो । त्यसपछि भाषा पढाउने गिरोह आयो । त्यसले मन्त्री, सचिवदेखि सारालाई पैसा बाँड्ने भयो । मनलाग्दा प्रावधान बनाइयो । यसपछि कामदारहरू अन्यामा पर्न थाले । त्यहाँ फलाम बोक्नुपर्ने, फलाम खानीमा काम गर्नुपर्ने, एकदमै दुःख हुने, अनि कामदारहरू कोही भाग्ने, मर्ने, बेपत्ता हुनेसम्मको कुरा भयो । तर, उद्धार गर्ने निकाय भएन । सरकारलाई मतलब छैन । इपिएसको कार्यालयमा एउटा सहसचिव, एउटा उपसचिव, केही सहायकस्तरका कर्मचारी हुन्छन् । अब उनीहरू कोरिया जाने–आउने, खाने–रमाउने हुन थाल्यो । उनीहरूले कामदारको पक्षमा केही नगर्ने भए । यसपछि कोरियाको केही टिमसँग मिलेर त्यहाँको रोस्टरमा नभएका कामदारहरूलाई सेटिङ गरेर पठाउन थाले । २०७२–०७४ सालतिर त यताबाट नाम पठाएर त्यताबाट ओके गर्ने धन्दा पनि चल्यो ।  कोरिया सरकारले त्यस्तो कुरा थाहा पाएपछि कडाइ ग¥यो । त्यसपछि अब इपिएसमा घरमा काम गर्ने कामदार र त्यहाँको सर्भिस सेक्टरमा काम गर्ने नेपाली कामदार लान थालियो । त्यहाँ जानका लागि जति मान्छेले फर्म भरे, ती सबैले परीक्षा दिन पाउने नियम थियो । पास भएर आउनेहरू लाइनमा बस्नुपथ्र्यो । दशौँ हजार मान्छे लाइनमा रहिरहे । जहिले पनि तीन–चार वर्षदेखि पास भएका मान्छे लाइनमा बस्नुप¥यो । किनभने, पाइपलाइनमा बसेका मान्छेलाई इपिएसले नै पछाडि सारिदिने काम भयो । नयाँ परीक्षा दिनुपर्छ भनियो । फेरि त्यसमा पनि एकखालको बिद्रोह चल्यो । पाइपलाइनमा बसेका मान्छेले अब फेरि रोस्टरमा बसेर जान नपाउने भएपछि जाँच दिन लगाइयो । जाँच पनि दिए । कति पास भए, कति त पीडित पनि भए । 

० कोरियाको आकर्षणचाहिँ के हो ?

– संसारको सबैभन्दा ठूलो पानी जहाज बनाउने कम्पनी कोरियामा छ  । अहिले १० हजार मान्छे नेपालबाट अफर गर्न सकिने भनेर कोरियन सरकारले कुरा ल्याएको छ । त्यससम्बन्धी विभिन्न लेबर क्लासमा काम गर्न लाने भनेर आवेदन खुला गरियो । त्यसपछि घरमा काम गर्न पाउनेबाहेक सर्भिस सेक्टरमा पनि नयाँ काम खुलाइयो । नयाँ काम खुलाएपछि घरेलु कामदार र सर्भिस सेक्टरमा काम गर्न जानेबाहेक जहाज कम्पनीमा फर्म भर्न नपाउने भनेर नियम लाइदिए । तर, यो कोरियाको नियम होइन । जो मान्छे जुन काममा पास भयो, त्यसमा जान पाउँछ । यही कुरामा भाषा कक्षा चलाउने गिरोहको पैसाको लोभ भयो । मन्त्री, सचिवहरू त्यसैमा भुले ।

० यो कुरालाई किन व्यवस्थापन गरिँदैन ?

– मन्त्रीले पनि पैसा कमाउनु परेन ? कोरियासहित अरू देशका लागि घरेलु कामदार खोल्न अहिले सरकारका मान्छेदेखि जम्मै ठूला–ठूला गिरोह लागिरहेका छन् ।

० भाषा कक्षाका नाममा देखिएका विकृति के–के हुन् ?

– अहिले इपिएसका कर्मचारीदेखि मन्त्रीका मान्छे मिलेर देशैभरि कोरियन भाषा पढाउने इन्स्टिच्युट खोल्न दिएको छ । यसमा अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी छ । अहिले म इटहरीमा बस्छु । त्यहाँमात्र ४० हजार भाषा पढिरहेका छन् । प्रत्येक विद्यार्थीबाट २५ हजार शुल्क लिन्छन्  । देशभरिको यस्तो पैसा गिरोहले खाइरहेका छन्  । यसमा राज्यले अनुगमन गर्दैन । बरु, त्यो पैसा मन्त्रालय, इपिएसतिर पुगिरहेका छन् ।

० वैदेशिक रोजगारीलाई सजिलो माध्यम मानिन्थ्यो, अहिले किन जटिल भयो ? 

– सरकारले सेवा दिनुपर्नेमा व्यापार गरेजस्तो व्यवहार गर्छ । मुख्य कारण यही हो । अहिले अण्डर टेबल लाखौं तिरेर कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । कतार जानै सात लाखसम्म तिर्नुपरेको छ । यो सरकारको अनुगमन कमजोरी भएर हो ।  वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक किन ६–७ महिनामै फेरिन्छन् ? यही प्रश्नबाट अरु कुरा खोज्दा हुन्छ । २०६२ सालदेखि ०८० सालसम्म, अर्थात् १८ वर्षमा १६ भन्दा बढी महानिर्देशक आए–गए । भन्नुस् त, यो सेटिङ हो कि हैन ? विभागमा कोही राम्रा मान्छे आउनै पाउँदैन, पोलिसी बनाउनै पाउँदैनन् । 

० कोरियाको नाममा देखिएको विसंगति कसरी हल हुन्छ ?

– सरकारले बरु केहीमा सिण्डिकेट नै लगाएर, २० वटा म्यानपावरलाई यो कामका लागि तोकिदिए हुन्छ । म व्यवसायमा हुँदासम्म कोरिया सरकार यसका लागि तयार थियो । त्यसो गर्दा विदेश जाने कामदारले समस्या भोग्यो भने कम्तिमा कुरा राख्ने ठाउँ त पाउँछ । म्यानपावर कम्पनी खोल्न १० करोड धरौटी राख्नुपर्छ । त्यो नियम राम्रो पनि होला । तर, अहिलेको सिष्टमले इपिएसबाट परिक्षा दिन पनि नपाउने भन्ने, जुन न कोरिया, न नेपाल, कतैको कानुनमा छैन । कर्मचारीहरूको स्वविवेकमा यी सब कुरा भइरहेका छन् । एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरूको मनोमानी हो यो । एकपटकमा एक लाखका दरले कामदार गए भने उनीहरूले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएका हुन्छन् । त्यो पैसा हिसाब गर्दा कति हुन्छ ? त्यो सबै दामासाहीका हिसाबले बाँडचुड हुने हो । परीक्षा दिनेमध्ये यसमा पाँच हजारको नाम निस्किँदैन । फेरि पढ्नुप¥यो, परीक्षा दिनुप¥यो ।

० अरु भाषामा पनि यस्तै छ ? 

– विशेष गरेर कोरियन र जापानिज भाषामा यस्तो हुन्छ । ब्रम्हलुट नै मच्चाइएको छ । जापानसँग पनि जिटुजी गरिएको छ । यसमा पनि गिरोहले लुट्ने काम गरिरहेका छन् । यसमा भाषा पढाउने कन्सल्टेन्सी र ठूला घरानाका म्यानपावर छन् ।

० मतलब कोरिया, जापानमा इपिएस लागु गरेर गल्ती भयो ? 

– हामीले त लुम्बिनी र मुनड्रप्सबाट छुटाएर सबै क्षमतावान व्यवसायीलाई काम दिनुपर्छ भनेको हो । तर, सरकारले मौकाको फाइदा उठाएर त्यो विधि ल्यायो । त्योचाहिँ गलत भएको हो । अहिले एउटा म्यानपावर चलाउनलाई पाँच करोड धरौटी राख्न लगाइन्छ । त्यो व्यवसायीले बदमासी ग¥यो भने जेल हाल्ने सुविधा छ † तर, इपिएसमा त्यसो गरिन्न । मन्त्रीदेखि सबै मिलेर बचाउने काम हुन्छ । यसमा त पचास हजार धरौटी राखेर काम गर्ने कन्सल्टेन्सीले पनि काम गरेको हुन्छ  । किनभने उनीहरू सग्ला पनि हुन्छन् । सबै म्यानपावर राम्रा छन् भन्ने हैन । तर, सरकारले तिनलाई नियमन गर्न सक्छ । धरौटीको कुरा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा पनि छ । तर, जिटुजी गरेर कामदारलाई लाने नाममा सरकार आफैंले ठगी गरिरहेको छ । मैले मन्त्री÷डिजी चिनेको छु भनेर पनि पैसा खाइदिएका छन् । खै त, कसले रोक्ने ? 

० अहिलेका मन्त्रीको दोष के हो ?

– उहाँले पारदर्शी ढंगले काम गर्न जान्नुभएन । उहाँ पनि कहाँबाट धन्दा हुन्छ भन्ने सेटिङमा लाग्नुभएको छ । उहाँले घरेलु कामदार खोल्नेबारे भित्रभित्रै चलखेल गर्नुभयो । तर फ्रिमा जानुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा मान्छे मार्नुपरेको किन ? 
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पनि पैसा उठाउने निर्देशन मन्त्रीबाट आएको छ । बीचका दलालहरूले गर्दा पैसा लिएर मान्छे पठाऊ भनिएको हो । म्यानपावरलाई पैसा लिएर फ्रि भिसामा मान्छे विदेश पठाऊ भन्ने मन्त्रीको राजनीतिक हैसियत के हो ? 

० कोरिया र जापानको हकमा जिटुजीका कारण कामदारले दुःख पाए भन्न खोज्नुभएको हो ?

– फिलिपिन्सको मोडलमा कामदार पठाउने हो भने सबथोक राम्रो हुन्छ । अनि, हामीले रेमिट्यान्सको गफ दिन मिल्छ । त्यहाँ सरकार, म्यानपावर कम्पनी, वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत सबै मिलेर कामदारलाई विदेश पठाउने र फर्किंदा स्वागत गर्ने चलन छ  । यी सबैले सित्तैमा विदेश जान पाउँछन् । कमाएको पैसा उसैको हुन्छ । घुस, कमिशन केही दिनुपर्दैन । त्यसो गरे न जनता खुशी, देश समृद्ध हुने हो । 

० तपाईंले किन यो व्यवसाय छोड्नुभएको ?

– पैसा त कमाइन्थ्यो । तर, राति सुतेर बिहान उठ्दासम्म कुन देशमा गएका कति कामदार फर्किएर अफिस घेर्न आउने हुन् ? भन्ने चिन्ता । कमाएभन्दा बढी पैसा घुस, कमिशन, चन्दा, विज्ञापन भनेर तिर्दाको हैरान । 

० कांग्रेस हुनुहुन्थ्यो, फेरि समाजवादी हुनुभएछ !

– कांग्रेस त म म्यानपावरमा लागेपछि भएको हो । पुलिसबाट भलिबल खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडी थिएँ । ल क्याम्पस पढ्दाको अखिल हुँ । २०५४ सालमा एमाले फुटेपछि  योगेश भट्टराईहरूले वामदेवको बडीगार्ड पनि बनाए । सिपाही भएर भलिबल खेल्थेँ, इन्स्पेक्टरमा जाँच दिएँ । पास नभएपछि जागिर छाडेर म्यानपावरमा लागेँ । यो व्यवसाय छोडेपछि कांग्रेस पनि छोडेँ । किनभने, मन कम्युनिष्ट, ज्यान कांग्रेस भएको त्यति सुहाएन । आफैंलाई चित्त बुझेन । अनि, मनपर्ने नेता माधव नेपाल भएकोले उहाँको पार्टीमा लागेँ । यो पार्टीमा राजेन्द्र राई, केशव विष्ट, पिताम्बर तिम्सिनाजस्ता थुप्रै साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूकै जोडबलमा अहिले प्रदेश खेलकुद बोर्डमा पुगेको हुँ ।