सूचना लुकाउनेलाई सजायँ, फुकाउनेलाई हाइसञ्चो

आफ्नो र कार्यालयको कर्तुत लुकाउने सरकारी हाकिमहरूको निद्रा गायब हुन थालेको छ । सार्वजनिक महत्वका सूचना लुकाउने कर्मचारी क्रमशः अप्ठ्यारोमा पर्दै छन् । विनय कसजु र कृष्णहरि बाँस्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख हुँदा खासै कारबाही भएको सुनिएको थिएन ।

महेन्द्रमान गुरुङ त्यो कुर्सीमा पुगेसँगै सार्वजनिक महत्वको सूचना लुकाउने रजिष्ट्रारसहित १४ कर्मचारीउपर जरिवाना ठोकिएको छ । अघिल्लो वर्ष ४ कर्मचारीलाई कारबाही गरिएकोमा यस आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा थप एक जनालाई त्यसरी कारबाही गरिएको छ । आयोगले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका रजिष्ट्रार पुष्पराज जोशीलाई २० हजार, मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमित पौडेल (कपिलवस्तु)लाई ५ हजार जरिवाना तिराएको छ ।

रोचकचाहिँ, जरिवाना व्यक्तिलाई तिराइएको भए पनि पौडेलले अर्काे चलाखी गरेको पाइयो, अफिसबाटै भुक्तानी पठाएर । व्यक्तिगत जरिवानासमेत अफिसबाटै दाखिला गरेसँगै उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दै छ । सूचना लुकाउनेमा सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छन् । सूचना माग्दा नदिने सिरहाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट १५ हजार, कञ्चनपुर नगरपालिकाकी रेणुका साहबाट १५ हजारका दरले जरिवाना असुल गरिएको छ । सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय तहमा हुने गरेकोले त्यहीँको सूचना माग्ने क्रम बढ्दो छ ।

सूचना नपाएपछि १ हजार ६८ पुनरावेदनका उजुरी परेका छन्, आयोगमा । जसमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ७२ दशमलव ०५ प्रतिशत छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना दिएनन् भन्दै १२ दशमलव १७, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३३ प्रतिशत, संस्थान तथा प्राधिकरणबाट सूचना नपाइएका २ दशमलव ७, कानुन, न्याय तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित १ दशमलव ३१, खानेपानी, विद्युत्, निर्माण तथा यातायातसँग सम्बन्धित १.५ प्रतिशत, प्रशासनसँग सम्बन्धित १.०२, जग्गा जमिन र मालपोत, वन, कृषि १.७७ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित ०.६५, अन्य गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित ४ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । 

यता मिडियामा सूचना चुहाएकै आरोपमा दुई कर्मचारी निलम्बनमा परेकोमा तिनलाई न्याय र निसाफ पनि दिलाएको छ आयोगले । त्रिविको पहिलो विज्ञान संकाय अमृत साइन्स क्याम्पसको सार्वजनिक महत्वको सूचना चुहाएको आरोपमा क्याम्पस प्रमुखले सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई निलम्बन गरेका थिए ।

माओवादी कोटाबाट क्याम्पस प्रमुख बनेका डा लोकबहादुर बरालले खरिदमा मनपरी, कमजोर पूर्वाधारदेखि विद्यार्थीमाथि किर्ते मुद्दा चलाएको विषय सार्वजनीकरण गरिदिएसँगै सहायक क्याम्पस प्रमुख रवीन्द्रसिंह महत निलम्बनमा परे र न्याय खोज्दै सूचना आयोगमा पुगे । यस्तै परीक्षामा हुने गरेको अनियमितताको सूचना सार्वजनिक गरेको अभियोगमा त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले कर्मचारी सरिता भण्डारीलाई निलम्बन ग¥यो । यी दुबैको निलम्बन फुकुवा, निलम्बन अवधिभरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आदेशसँगै कार्यालयमा भएको अनियमितताको सूचना मिडियामा चुहाउने दुई कर्मचारीले न्याय पाएका छन् ।

कथा दूर दराजको होइन सिंहदरबारको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त एउटा मन्त्रालयमा छड्के गर्न पुगे । र, त्यहाँका सचिवलाई सोधे, यो ‘मन्त्रालयको सुचना अधिकारी को हो ?’ सचिवले जवाफ फर्काए ‘अधिकारी थरका कर्मचारी त धेरै छन्, सूचना नाम गरेको कुनै अधिकारी छैनन् ।’ यसबाट पनि दर्शन्छ नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका गतिविधि अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले सहसचिवलाई प्रवक्ता र उपसचिवलाई सूचना अधिकारी तोकेको छ । यसरी सूचना मागेर सताइन थालेपछि अहिले नयाँ ट्रिक लगाइएको छ, विभिन्न फायल, पत्रमा ‘गोप्य’, ‘अति गोप्य’ लेख्ने ।