करणीकाण्डका हाकिमहरूमाथि खै त कारबाही

सार्वजनिक प्रशासनको पवित्र र स्वच्छ छवि किन निरन्तर स्खलित हुँदै छ ? अकुत आर्जन र भ्रष्टाचार मुद्दामा परे पनि विशेष अदालतले ‘सुन पानी’ छर्किहाल्छ । यौनलगायत अनेकन काण्डमै मुछिए हाजिर गर्न र जागिर खानलाई सामान्यको ‘बरण्डा’ छँदै छ । यही कारण कर्मचारीमा छाडापन बढिरहेको हुनुपर्छ । 

कर्मचारीलाई लाग्ने काण्ड भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्रै हैन । एक महिनामै चार हाकिम यौन काण्डमा मुछिइसके । जसमध्ये एकले कैद भुक्तमान गर्दै छन्, अर्काे हिरासतमा छन् । बाँकी दुईलाई सामान्य प्रशासनको ‘अतिरिक्त समूह’ मा थन्क्याइएको छ । ललिता निवास जग्गा र सुन काण्डमा तानिएका दुई सहसचिव हाजिर गर्छन्, फर्कन्छन् । सामान्य प्रशासनको बार्दली यस्तै हाकिमलाई थन्क्याउने थलोमा रुपान्तरण भएको छ ।

घरमा काम सघाउने युवतीमाथि यौनशोषण गरेको आरोप लागेपछि इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल जेल पुगेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि जागिर गइसकेको छैन । हालै भौतिक मन्त्रालयले गरेको सरुवामा उनको दरबन्दी सडक विभाग, पुलमा तानिएको छ । 

दुई साताअघि चितवनस्थित जिल्ला तथ्यांक कार्यालयका हाकिम यज्ञमूर्ति भण्डारीको कर्तुत छरपष्ट भयो । ३५ बर्षीया कार्यालय सहयोगीलाई पटक पटक यौन शोषण गरेको, भरतपुर अस्पतालमा गर्भ फाल्नका लागि दबाब दिएको पर्दाफास भएसँगै उनी प्रहरी हिरासतमा छन् । 

झापास्थित दमक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरु निरौलाले क्वार्टरभित्रै एक डिभोर्सी महिलासँग मदिरामा लठ्ठ भएर चुम्बन गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएसँगै २४ साउनदेखि बरण्डामा पुगेका छन् । डमरुको ठाउँमा सामान्यले उपसचिव गणेशराज कार्कीलाई खटाएको छ ।

इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाकी लेखा अधिकृत रेश्मा राईसँग कार्यकक्षमै ‘रोमान्स’ गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई पनि सामान्यको जगेडामा छन् । रेश्मा भने कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको पालिकाले जनाएको छ । उनी स्थानीय कर्मचारी भएको कारण स्थानीय सरकारले नै कारवाही गर्न सक्ने सामान्य प्रशासनले जनाएको छ ।

यस्तै, ललिता निवास काण्डमा मुछिएका सुशील वैद्यलाई दाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सामान्यको अतिरिक्तमा हाजिर गराइएको छ । गृहले वैद्यको स्थानमा अध्यागमन कार्यालयबाट रामबन्धु सुवेदीलाई खटाएको भए पनि उनी हाजिर भइसकेका छैनन् । यस्तै सुन काण्डमा जोडिएका दावासँग कनेक्सन देखिएसँगै गृहले झलकराम अधिकारीलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ रुद्रमान सिंह तामाङलाई खटाएको छ । अधिकारी सामान्य प्रशासनकै अतिरिक्तमा छन् । यसरी काण्ड र बदनामीमा मुछिएका कर्मचारीलाई केही महिना अतिरिक्तमा राखेर कारवाही टुंग्याउने हो भने निजामती सेवा झनै ध्वस्त हुने चिन्ता पोख्छन्, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली ।

कुनै समय २ लाख राशीसहित सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको पुरस्कार थापे, सूर्यप्रसाद गौतमले । जबकि उनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने कार्यसम्पादनले देखाउँछ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा आफैँले प्रश्न बनाए, श्रीमती इन्दिरा ढकालको कपी आफैँले जाँचे र एक नम्बरमा उत्तीर्ण गराए । त्यसयता ६ वर्ष भयो यो पुरस्कार वितरण गर्न छाडिएको । अस्ति २२ भदौमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको देब्रे हात मानिएका उपसचिव शोभाखर रेग्मीलाई निजामती पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ । खाँण जेलमा पुगेपछि उनी अहिले अर्काे शक्तिकेन्द्र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सचिवालयमा पुगेका छन् ।

उता सिके राउतको पार्टीले सम्हालेको सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा ताक्दै छन्, उपसचिव तेजनारायण यादव । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सामान्यमा जम्प गर्ने गरी सेटिङ हान्दै गरेका । 

यादव यातायात कार्यालय एकान्तकुनाको प्रमुख हुँदा ‘ट्रायल फेल’ भएका २ सय ४ जनालाई लाइसेन्स दिएको अभियोगमा निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतले ०७७ फागुन १७ गते चोख्याइदिएपछि यातायात कार्यालय बुटवल पुगे । सचिव कुमार दाहाल प्रदेश सचिवकै रुपमा बुटवलमा थिए । उनको बदमासीमा अंकुश लगाउन खोज्दा उपसचिवले उल्टै प्रदेश सचिवको सरुवा गराइदिए । ०७९ चैतमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया पुगेर पनि बदमासी जारी राखेका यादवविरुद्ध अकुत आर्जनको मुद्दा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेको छ तर उनले लोकसेवा तयारी पुस्तक लेखेरै ९० लाख कमाएको बयान दिएका छन्, ती निकायलाई । 

यता, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले उपसचिव यादवले सामान्य प्रशासनमा आउनका लागि बल गरिरहेको भए पनि उनको बदमासीबारे चाल पाएसँगै अब सामान्यको ‘ढोका बन्द’भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।