चेक बाउन्स अपराध कि आर्थिक संकटको उपज ?

दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह धामी गत जेठ २५ गते चेक बाउन्सको आरोपमा पक्राउ परे । ग्लोबल आईएमई बैंकमा आफ्नो नाममा रहेको खाताबाट ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दिएको चेक बाउन्स भएपछि धामी पक्राउ परेका थिए । 

प्रहरीका अनुसार धामीले ३० लाख रुपैयाँ लेखिएको चेक कैलाली बस्ने टेक कुँवरलाई दिएका थिए । तर, उनको खातामा रकम नभएपछि कुँवरले प्रहरीमा उजुरी गरेका हुन् । सोही उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय, मालखेतीबाट खटिएको टोलीले धामीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

गत भदौ २५ गते चेक बाउन्स वा बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी ज्ञानबहादुर चौधरीलाई पनि प्रहरीले समात्यो । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ५, महितुवा टोलका ३६ वर्षीय उनले जारी गरेको छ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको उजुरी परेपछि पक्राउ परेका हुन् ।

त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री विजयबहादुर यादव पनि चेक अनादरको आरोपमा समातिएका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशको पूर्व भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका यादवले गत माघ १० गते रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका ५, का उमाशंकर यादवलाई १२ लाख २८ हजार रुपैयाँको चेक दिएका थिए ।
 
बैंक अफ काठमाडौंको उक्त चेक लिएर बैंकमा पुगेपछि रकम नभएको जानकारी पाएका हुन् । त्यसपछि विजयबहादुरले यादवविरुद्ध बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा हालेका हुन् । लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको टोलीले यादवलाई बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकास्थित होलियाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

पछिल्लो समय चेक अनादरका घटना बढ्न थालेका छन् । तीमध्ये यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । पछिल्लो समय दिनहुँजसो चेक अनादरको मुद्दा लिएर प्रहरी कार्यालय वा अदालतमा न्याय माग्न एकाध व्यक्ति पुगिरहेको देखिन्छ । 

भौतिक रुपमा रकमको कारोबार गर्दा असुरक्षा हुने भएकाले चेकको प्रयोगमा व्यापकता आएको हो । केही समययता व्यावसायिक कारोबारको क्रममा, लेनदेन व्यवहार मिलाउन तथा रकम ब्याजमा दिने वा सापटी दिएको रकमको सट्टामा समेत चेक दिने प्रचलन बढेको छ ।

तर, भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैंकबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता हुनु चेक बाउन्स हो । खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुने गर्छ । 

पटकपटक एउटै चेक बाउन्स भएमा त्यसलाई बैंकिङ्ग कसुरका रुपमा समेत लिइन्छ । एउटै चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्न तथा ऋण लिन नपाउनेसम्मको सजाय हुन सक्छ । 

योसँगै चेक बाउन्स भएको खातावालालाई जेलको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३५ ले सम्बन्धित बैंकले पर्याप्त रकम नभएको जानकारीसहित अनादर गरेपछि कानूनी उपचार खोज्ने विधि तय गरिएको छ । 

त्यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, २०६४ ले पनि पर्याप्त रकम नहुँदानहुदैँ चेक काट्न नहुने व्यवस्था गरेपनि कसुरको स्पष्ट परिभाषा भनेको गरेको पाईंदैन । 

यस्तो कसुरमा विनिमय ऐनअनुसार तीन महिनासम्म वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, अहिले यस्ता मुद्दा बैंकिङ्ग कसुरमा चलाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी १२ हजार ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्ता पाँच हजार ३७० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । 

रोचक त के छ भने आर्थिक वर्ष २०७६ र २०७७ मा पाँच हजार ५८६ वटा मात्र यस्ता मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । त्यसमा बैंकिङ्ग कसुरका मुद्दामध्ये ९९ प्रतिशत चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् । 

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जाहेरी काठमाडौं जिल्लामा दर्ता भएको पाइन्छ । प्रहरी मुख्यालयको पछिल्ला पाँच वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने सयौं गुणाले बैंकिङ्ग कसुरका अपराध बढेको देखिन्छ ।

बैंकिङ्ग कसुरका अपराधमा बढोत्तरीसँगै अहिले आमनागरिकले विभिन्न प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अधिकांशले चेक बाउन्सको घटना किन बढ्यो ? चेक बाउन्स अपराध मात्रै हो कि आर्थिक संकटको उपज पनि ? चेक बाउन्सको आरोपमा सजाय दिनु कत्तिको उचित ? भनेर प्रश्न उठाएको पाइन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध बारम्बार मुद्दा हालेर चर्चामा आएका नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज सफलले गत भदौ २९ गते बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभामा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
चेक बाउन्सलाई बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा लगाउँदा कानुनको व्यापक दुरुपयोग हुनुका साथै निर्दोषहरु फसिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । चेक बाउन्स तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दालाई मुलुकी देवानी संहिताअन्तर्गत लेनदेन मुद्दामा समेट्नुपर्ने सफलको माग छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गरेर सफलले लेखेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस मुद्दामा अदालतमा पनि बिगो रकम तिर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत तिरी जेलसमेत बस्नपर्ने हुँदा यो वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन सक्दैन भन्ने आम जनमानसको विचार रहेको छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायत केही वर्षयता बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी अपराध एकाएक बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता अपराध बढ्नुमा मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि एउटा कारण हो । 

‘केही समययता बजारमा व्यापक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । मन्दीका कारण व्यापार नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनका लागि वा कुनै प्रयोजनका लागि लिएको ऋण वा सापटी तिर्न साहु महाजनले दबाब दिएपछि ऋणीले आफ्नो खातामा पैसा नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक दिँदा दिँदा यस्ता अपराध बढेको पाइन्छ । अर्कातर्फ मानिसले चेकलाई सामान्य ठान्ने गरेका छन् । हामीले चेकलाई नगद सरह ठान्नुपर्छ । चेकलाई सामान्य ठानेर आफ्नो खातामा रकम नहुँदा समेत जथाभावी काट्दा चेक बाउन्सका घटना बढ्दो क्रममा छन्,’ उनले भने । 

चेक बाउन्सको आरोपमा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्छ, मुद्दा चल्छ र सजायसमेत हुन सक्छ भन्ने कुराको सचेतना अधिंकाश नागरिकमा भएको नपाइएको कडायतले बताए । 

उनले थपे, ‘प्रहरीकोमा यस्ता उजुरी आएपछि सकभर मिलापत्रमा कुरा टुग्याइन्छ । चिनजान भएको व्यक्तिसँगै लेनदेनको कारोबार हुने भएकाले यस्ता उजुरी वा मुद्दामा प्रायः मिलापत्र हुने गरेको छ । तर, आरोपित रकम दिन तयार नभएमा वा पीडित मिलापत्र गर्न तयार नभएमा मात्र प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गर्छ । अनि मुद्दा चल्छ ।’ 

बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बैंकहरुले आफ्नो खातावालालाई चेकको प्रयोग गर्दा ध्यान पुप्याउनुपर्ने कुरा तथा यसको दुरुपयोग गर्दा हुनसक्ने सजायबारे सचेत गराउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।