निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

उच्च अदालत पाटनले चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले यसअघि साउन १५ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 

चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै आयोगले कतिपय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले रिट दायर गरेका थिए । सोविता आफैं आज बहसमा सहभागी भएकी थिइन् ।