हाकिमका कारण राष्ट्र बैंक अप्ठेरोमा, सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय विवादमा तानिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले मोफसलमा रहेको नेष्डो समृद्धि लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांशमा गैरकानुुनी अंकुश लगाएपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको ९ नम्बर इजलासबाट आज उक्त आदेश भएको हो । सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, रेवतीको विभागलगायतलाई वैशाख १६ गते हुने अन्तरिम आदेश छलफलको निम्ति बोलाएको छ । आजको बहसमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक, निवेदक तथा अधिवक्ता विश्वप्रकाश प्रसाईंले बहस गरेका थिए ।
उक्त लघुवित्त संस्था बैंकले वैशाख ४ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । नेष्डोले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट नियमानुसार ७३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्दै केन्द्रीय बैंक पुगेको थियो । तर, विभिन्न कानुनको फेरो समाउँदै रेवतीले प्रस्तावित लाभांशलाई १७ प्रतिशतमा झारेर स्वीकृतिको निम्ति बैंकको सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरेका थिए ।
अहिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । आदेशपछि मुद्दाको वादी तथा नेष्डो समृद्धि लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईंले रेवतीको अनुदार र कानुनविपरितको प्रस्तावलाई सदर गर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्णय उल्टिएको बताए । यसप्रति न्यायालय संवेदनशील रहेको र न्याय पाउनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको प्रसाईंको भनाइ छ ।
रेवती नेपाल बैंकको जुनसुकै विभागमा छँदा पनि हलो अड्काएर गोरु चुट्ने रणनीति अंगिकार गर्छन् । अहिले त्यहि रणनीति केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई समेत कालो धब्बा लागेको छ । यसअघि नियमन विभागमा उपनिर्देशक, कानुन महाशाखामा निर्देशक र मुद्रा व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देश रहँदा पनि उनले गरेका बदमासीबारे बैंकमा थुप्रै उजुरी परेको थियो ।
टिप्पणीहरू