कालाकोटेले पाउने दुःख,कालाकोटेले दिने दुःख

एमाले काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौलाले एक दिन भने, ‘कि कालोकोटेले दुःख पाउँछ, कि उसले दुःख दिन्छ ।’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा–मामिलाको दुःख र झन्झट झेल्दै आएका कोटेश्वरका अनुप श्रेष्ठले ‘आफैँ कानुन पढेर वकिल हुनुपर्ने रहेछ’ भन्दै आक्रोश पोखे । उनी तारेख, पेशी र वकिलसँग सम्बन्धित व्यवहार आदिबाट पीडित, दुखित र दिक्क भएका रहेछन् । उनले सोचे र चाहेअनुसार भएन । हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । ‘मुद्दाका नौ सिङ’ भनेजस्तो एकपछि अर्काे संकट आउने नै भयो । प्रक्रिया, विधि, तरिका र कार्य नै त्यस्तै हुन्छ, छ । मुद्दामा फसेका धेरैलाई यस्ता दुःख र पीडा हुने नै भयो । दुःख–कष्ट र पीडा आ–आफ्ना छन् ।

मुुलुकभर सवारी चालकको अनुमतिपत्र लिनका लागि भएको कष्ट भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचय–पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवा लिनका लागि मान्छेले अनेकौं दुःख झेल्दै छन् । मालपोतको दुःख अर्कै छ । एउटा सानो नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र पाउन, सच्याउन, प्रतिलिपि लिनजस्ता काममा पनि सेवाग्राहीले आधा दर्जन पटक धाउनुपर्ने अवस्था पनि देखियो । किन ? सेवाग्राहीका प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि काठमाडौँको सिडिओ कार्यालयमा दुःख पाउनेहरू बढ्दै छन् ।

एउटा नागरिकता पाउन घर भएको पुर्जा माग्ने, बत्तीको बिल माग्ने, वडाका पत्र माग्ने गर्दा–गर्दा मान्छे नेपाली नागरिकता बनाउन पनि सास्ती नै सास्ती छ । राजधानी काठमाडौंमा रहेका सरकारी अड्डा–अदालत, डिल्लीबजार मालपोत, यातायात तथा अन्य नागरिक सरोकारका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले भोगेका पीडा भनिसाध्य छैनन् । काठमाडौंकै त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभाग अहिले तुलनात्मक दृष्टिकोणले व्यवस्थित देखिन्छ । पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार गरिएको छ । तैपनि, भीडभाड, प्रक्रिया, दुःख–कष्ट र झन्झट भने व्यवस्थित हुनै सकेन । नागरिकलाई पनि पासपोर्टबारे भनेर र बुझाएर बुझाउन सकिने अवस्था छैन । अनलाइनमा गर्ने काम पनि आएर मान्छेलाई सोध्नैपर्ने संस्कार देखियो । कसले गर्ने सुधार ? प्रश्न गम्भीर छ । 

अर्काेतर्फ राजधानीमा सुधार र परिवर्तन गर्ने नाममा बालेनको अमानवीय, उत्ताउलो, सन्की र हिटलरीपाराले नेपाली नागरिक र राजधानीवासीलाई आफ्नै मुलुकको आन्तरिक शरणार्थीजस्तो बनायो, बनाउँदै छ । के–के न गरेको देखाउन आवश्यक नै नभएका ठाउँमा पनि पार्किङ निषेध गरियो । पुलिस र नागरिक सम्बन्धलाई ‘बाघ र मृगको जस्तो’ बनाइयो । कहिले खाला भनेर भाग्नुपर्ने । कतै सवारी अड्यायो कि ट्राफिक प्रहरीले ‘खाला’ भन्ने त्रास ।

उदाहरणका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंको बाहिर पेटीमा राखिएका सेवाग्राही र वकिलका सवारी साधन किन र के कारणले उठाउनुपर्‍यो ? अर्थात् त्यसले सवारी यातायातमा के अवरोध र असर गर्‍यो ?

दुईतर्फी सडकजस्तो ठूलो फराकिलो पेटीको भित्तामा एकलाइन मोटरसाइकल पार्किङले कसैलाई असर पारेको थिएन, पार्दैन । बरु सेवाग्राहीले सामान्य सहजता पाएका थिए । अब काम देखाउन यस्ता कार्य किन आवश्यक भयो ? भद्रकालीको मन्दिरमा आएर पूजा गर्न खोज्नेको सवारी किन उठाउनुपर्‍यो ? मानिसका सामाजिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक कार्य हुँदै आएको भद्रकालीमा दर्जन मोटरसाइकल, एक दुई कार राख्दा कसलाई के असर पर्‍यो ? त्यसकारण यस्ता वाहियात निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने महानगरपालिकाले के गर्न खोज्यो, खोज्दै छ ? नागरिक र नगरवासीको प्रतिनिधित्व गर्ने कि आफूलाई स्वादलाग्दी आदेश फर्मान गर्ने ? कुनै समय मोटरसाइकलमा बस्ने दुबैले हेल्मेट लगाउने निर्णय भएको थियो । के त्यो कार्यान्वयन भयो ? पछि फिर्ता लिनुपर्‍यो कि परेन ? 

प्राथमिकता, योजना र गर्नुपर्ने कुरा एकातिर, काम र व्यवहारचाहिँ अर्काेतर्फ भयो । काठमाडौं महानगरमा सर्वसाधारण नेपाली र नगरवासीले तत्काल प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने आवश्यकताअनुसार ट्वाइलेटको प्रबन्ध गर्न नसक्नेले किन फूर्ति लाउनु ? कार्यालय आसपास र सार्वजनिक स्थानमा दिसा लाग्दा च्याप्दै बस्नुपर्ने अवस्था छ । पहिले हल्ला गरियो । निजीबाट ट्वाइलेट दिने भनियो । त्यो हल्लाले अहिलेचाहिँ पहिले दिइएका ठाउँ र कार्यालयले पनि गेटबाटै ताल्चा लाउन थाले । निजीको कुरा गर्नु परेन । उसको निजी सम्पत्ति उसले चाहेन, दिएन । यहाँ प्रश्न त सार्वजनिक, सरकारी कार्यालय, संस्थानले पनि मान्छे ट्वाइलेटमा आउन थाले भनेर घच्याक्क–घच्याक भोटेताल्चा ठोक्न थाले ! काठमाडौंमा दिसा लाग्दा रोक्नुपर्ने स्थिति भयो । कहीँ ठाउँ छैन । सामान्य मानिसलाई कसैले दिँदैन । एक कप चिनी–तातोपानी (कफी भन्छन्) लाई तीन चार सय तिरेर रेस्टुरेण्टमा दिसा गर्न जानुपर्ने स्थिति छ । त्यो कुराको सत्यता चाहिए त्रिपुरेश्वरको पासपोर्ट विभागबाहिर हेरे हुन्छ । यही हो त लोककल्याणकारी राज्य, महानगर ? 

सामान्य नागरिकका दुःख र कष्ट भनिसाध्य, देखिसाध्य र गनिसाध्य छैनन् । तर, यहाँ ठूला भनिएका र सोचिएका पेशाकर्मीको रोदन र पीडा फेरि अर्कै छ । कार र मोटरसाइकलमा आ–आफ्ना काममा निस्किएका डाक्टर, वकिल, इञ्जिनियर, व्यवसायी र विभिन्न पेशाकर्मीले भोगेको मूल पीडाचाहिँ सवारी साधनको पार्किङ हुन पुग्यो । महानगर र सरकारले यस्तो आतंक मच्चायो । पर्याप्त पार्किङस्थल छैनन् । निजीका पार्किङले अरुलाई दिँदैनन् । सरकारी, सार्वजनिक र संस्थानहरूले नागरिकलाई एक घण्टा पार्किङ गर्न पनि दिएनन्, दिँदैनन् । ‘वारि बसुँ बाघले झम्टने, खोलामा हाम्फालुँ गोहीले खाने’ जस्तो व्यवहार छ ।

सडकको कुनाकाप्चा र गल्लीमा सवारी राख्दा प्रहरीले ताल्चा लगाउने र उठाउने । यसो सरकारी कार्यालयमा राखौं भन्दा उसले गेटै बन्द गर्ने । अब कामकाजी पेशाकर्मीले आफ्ना सवारी कहाँ राख्ने ? के सवारी आफैँ बोकेर जाऊ भन्न खोजेको हो ? जस्तो काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबहरमहलमा काममा आएकाहरूलाई उसले पार्किङ दिँदैन, दिएन र ठाउँ पनि छैन । सवाल त्योभन्दा पनि गम्भीरचाहिँ सँगै रहेका आधा दर्जन बढी सरकारी कार्यालयभित्र प्रशस्त ठाउँ खाली देखिन्छ । तर, गेट नै बन्द गर्छन् । त्यो कसको निजी घर हो ? त्यो कसको बिर्ता हो ? किन त्यो तरिका गरिन्छ ? कसको हितमा छन् सरकारी कार्यालय, निकाय र राज्य ? नागरिकको पीडामा राज्य तमासे बन्ने हो ? कसको आदेश चाहिने हो ? एक दुई घण्टा सैनिक हेडक्वार्टरको त्रिपुरेश्वरतर्फ पार्किङ गर्न दिँदा सेनालाई के घाटा छ ? यसरी नै राज्यप्रति नागरिक अपनत्व बढ्ने हो ? ठुल्ठूलो कुरा किन गर्नु ? शहरबजारमा पेशा, व्यवसाय गर्नेलाई सामान्य गाह्रो नफुकाउने हो भने ती सरकारी अड्डा किन ? यही प्रकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिकको आफ्नो प्रणाली बन्ने हो ?