संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानव अधिकार आयोगको फेरि असन्तुष्टी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आवश्यक परिमार्जन नगरी संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएकोमा असन्तुष्टी जनाएको हो । गत साउनमै सरकारलाई १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संसदमा दर्ता विधेयकमा त्यसको सम्बोधन नभएकोमा गम्भीर असन्तुष्टी जनाइएको छ ।

आयोगको सिफारिसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरुको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरु समावेश गरिएको थियो । आयोगका सहायक प्रवक्ता एंव उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले विधेयक पारित भएपनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने बताएका छन् । 

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुसहित संघीय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानून निर्माण हुने कुरामा समेत आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

त्यस्तै, विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्धन्द्धपीडित एंव संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श बिना सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितहरुको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगको भनाई छ ।