सिगल इन्टरनेशनलको ठगीधन्दा, विभागले गर्ला बन्द ?

सरकारले ‘फ्रि टिकट, फ्रि भीसा’ मा खाडीका छ र मलेसिया गरी सात वटा मुलुकमा सर्वसाधारण रोजगारीको निम्ति जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, ओमान र कुवेत जाने नेपाली कामदारका निम्ति यो व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ । 

यी मुलुक जाने कामदारको सहजतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा म्यानपावर कम्पनीहरु अटेरी देखिएका छन् । कामदारको आतेजाते हवाई टिकट र भीसा खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नभए वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति पाइँदैन । कामदारले बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमूखिकरण, कल्याणकारी कोषको रकम भने आफैं तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लाग्दैन ।

तर, राजधानीको सुकेधारामा रहेको ‘सिगल इन्टरनेशनल ग्लोबल एचआर कन्सल्ट’ ले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगीधन्दा चलाउने गरेको खबर बाहिरिएको छ । सरकारले टिकट र भीसा शुल्क निःशुल्क भनेको मुलुकमासमेत चर्को शुल्क लिएर सिगलले कामदार पठाइरहेको बताइन्छ । 

जनआस्थाको सम्पर्कमा आएका पीडितले सिगलले डेढ लाख रुपैयाँ लिएर कतार पठाउन लागेको गुनासो गरेका छन् । कतारको अलमाना भेन्चर्समा होटलको वेटर कामका लागि डेढ लाख रुपैयाँ लिएको पीडित पक्षको भनाइ छ । 

साथै, सिगलले पैसा लिएको रसिद पनि नदिएको उनीहरुले बताएका छन् । तीमध्येकी एक पीडित महिलाले भनिन्, ‘उताबाट फ्रि टिकट र फ्रि भीसा भनेको छ तर सिगलले सबै जनासँग डेढ लाखको दरले उठाएको छ ।’ 

हामीले पैसा दिन मानेका थिएनौं । उहाँहरुले आफैंले गएर प्रोसेस मिलाउनुपर्ने भएकाले त्यति लाग्ने बताउनुभयो । पैसा दिएपछि पनि उहाँहरुले बिल दिनुभएन् ।’ पीडितकाअनुसार बिल माग्दा सिगलले १० हजारभन्दा माथिको बिल दिन नमिल्ने भन्दै टारेको हो । 

पीडितले भीसा र टिकट शुल्क तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भनेर कतारमा रहेको यो कम्पनीसँग पनि सोधपुछ गरेको बताइन् । यता, कम्पनीले भने आश्चर्यचकित हुँदै कम्पनीले भीसा र टिकट शुल्क तिर्न लगाएको भन्दै जवाफ फर्काएको थियो । 

साथै, पैसा तिरेको रसिद पनि देखाउन भनिएको थियो । तर, सिगलले बाठो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रसिद नै दिएको छैन । सरकारले बारम्बार भन्दै आएको छ, ‘पैसा तिरेपछि अनिवार्य बिल लिनु ।’ यद्यपि, अधिकांश म्यानपावरले बिल दिने गरेका छैनन् । 

भोलिका दिनमा उजुरी पर्न सक्ने र त्यसबाट आफ्नो पत्तासाफ हुने डरले म्यानपावरहरु पहिल्यै जोगिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पीडितले एजेण्ट रविनमार्फत् सिगल पुगेको बताएका छन् । यता, रविनले भने ठगिएको विषयलाई नकारेका छन् । 

म्यानपावर आफ्नो दिदी भिनाजुको भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको ठोकुवा गरेका छन् । ‘म्यानपावर मेरो दिदी भिनाजुको हो । मैले उहाँहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग भेटाइदिएर सहयोग गर्दै आएको छु’, उनले भने,‘पैसाको मामिला उहाँहरुले नै हेर्नुहुन्छ त्यसैले मलाई थाहा भएन ।’

तर, पीडितका दाइले भने रविनकै हातमा पैसा दिएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले रविनकै हातमा पैसा दिएका हौं । उहाँले हाम्रै अगाडि पैसा पनि गन्नुभएको हो । त्यसपछि हामीले बिल माग्यौं । उहाँहरुले दिन मिल्दैन भन्नुभयो । अर्को एक कर्मचारी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने । यता, म्यानपावर सञ्चालक रेखा बस्नेतलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा उनीसँग कुराकानी हुन सकेन । 

व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको सरकारी नीति

२०७२ जेठ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सात वटा मुलुक जान चाहने कामदारका लागि उक्त व्यवस्था गरेको हो । जुन अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सरकारले ‘फ्रि टिकट र फ्रि भीसा’ भनेपनि म्यानपावर कम्पनीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर चर्को रकम असुलिरहेका छन् । कामदारको सहजतालाई ल्याएको नीतिलाई म्यानपावर कम्पनीले धोती लगाइदिएका छन् ।

अनुगमनको कमीका कारण पनि म्यानपावरको ठगीधन्दा मौलाएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारकै कमीकमजोरीले कामदार ठगिनुपरेको र चर्को शुल्क तिरेर विदेश जानुपरेको उनीहरुको आरोप छ । 

यता, ‘फ्रि टिकट र फ्रि भीसा’ बारे थाहा नहुँदा पनि कैयौं युवाहरु ठगिएका छन् । सरकारको यो नीति पनि कागजमै सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु निराश बन्न थालेका छन् ।

उजुरी दिए कारबाही हुन्छ : विभाग 

वैदेशिक रोजगार विभागले पीडित पक्षले उजुरी दिएमा त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही हुने जनाएको छ । विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखाका निर्देशक यादव पौडेलले उजुरी परेमा दोषीलाई कारबाही गरी न्याय दिन सँधै तयार रहेको बताए । 

‘रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको टिकट र भीसा शुल्क व्यहोर्ने भएपछि मात्र विभागले स्वीकृति दिन्छ’, उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले १० प्रतिशत सेवा शुल्कभन्दा बढी मागेमा त्यो सरासर ठगी हो । त्यस्ता म्यानपावर कारबाहीको दायरामा आउँछ ।’

सरकारको नियम राम्रोसँग थाहा हुँदाहुँदै पनि म्यानपावरले खाडी जाने हरेक कामदारसँग एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझिरहेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले देखेर पनि नदेखेझैँ गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । 

उजुरी नआउँदा कठिनाइ 

आफू लुटिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि कामदारहरु उजुरी गर्न जाँदैनन् । म्यानपावर कम्पनीले डराउने र धम्काउने गरेकाले उजुरी दिनेको संख्या निकै न्यून छ । उजुरी दिएमा विभिन्न बाधा अड्चन तेस्र्याइदिने डर सबैजसो कामदारको मस्तिष्कमा परेको छ । 

विदेश नउडाइदिने, प्रक्रिया लम्बाइदिने र विदेश पुगेपछि पनि अप्ठ्यारोमा पारिदिने त्रासले पीडितहरु उजुरी दिन नआउने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।