बादललाई फाल्ने, सरकार ढाल्ने खेल सुरु

आफू समस्यामा पर्ने जान्दाजान्दै पनि जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्रीमा चुनाव गराइहाल्ने अचम्मको हतारो पाइन्छ ।

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त गराएपछि जेठको दोस्रो साता हुनुपर्ने चुनाव बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले हार्ने देखिन्छ ।

चितवनबाट ०६४ मा जितेका बादललाई ०७४ माघको राष्ट्रियसभा चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर जिताएका हुन् । उनलाई जिताउनका लागि केपी ओलीले माधवपक्षीय बेदुराम भुसाललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउनुभएको थियो । अहिले बागमती प्रदेशमा एमाले स्पष्टतः आधा–आधा छ ।

प्रदेशसभा सदस्य ११० (मतभार ५२८०), गाविस अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगरपालिका मेयर/उपमेयर २३८ (मतभार ४२८४) सहित जम्मा ३४८ (मतभार) ९५६४ ले बादललाई सर्लक्कै जिताउलान् भन्ने के ग्यारेन्टी ? माओवादीका बादलबाहेक सबै सर्लक्कै एकातिर छन् । त्यसमाथि कांग्रेससँग एमालेको माधव समूह र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ । कर्णालीमा खुला मतदान हुँदा त फ्लोरक्रस हुन थालेपछि गोप्य मतदानमा पराई भइसकेका बादललाई कसले, के भनेर जिताउने ?

राष्ट्रियसभाको यो खिचलोमा छिर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसहित उहाँको पक्षमा रहेका ३२ सांसदको पद रिक्त गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । यसो गर्दा माओवादी र काँग्रेसले ल्याउन खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव सजिलै पास हुँदैन, अर्कोखाले गठबन्धनबाट पनि नयाँ सरकार बन्दैन । र, यही बहानामा चुनावमा जान सकिने हिसाव बालुवाटारको देखिन्छ ।

बुझिएअनुसार, प्रतिनिधिसभाका रिक्त सीटहरूमा उपचुनाव गराएर ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान पनि तत्काल सम्भव भएन । त्यसकारण अहिले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा, प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा मात्रै उपचुनाव गराउने नीति बनेको छ । अनि, माधव समूहलाई चुनावसम्म ‘निर्दलीय’ बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले पनि एमाले विवादलाई ‘आन्तरिक मामिला’ भनेर पन्छाउन लगाउने तयारी बुझिन्छ । जेहोस्, उसै त माओवादीसँग छुट्टिएपछि अलपमतमा परेको सरकार प्रतिनिधिसभाका २७ भाइ आफ्नै सांसदको पद खोस्नेतिर लाग्दा १२१ बाट ९४ मा झरी झन् कमजोर हुने पक्का छ ।

गर्न त गर्ने, तर के गर्ने ?

निर्वाचन आयोग उपचुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा त छ, तर कहाँ–कहाँका लागि त्यस्तो चुनाव गराउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । कहिलेसम्म रिक्त भएका पदमा उपचुनाव गराउने भन्ने पनि ठेगान छैन । राष्ट्रियसभाको एक पद रिक्त भएको सूचना आयोगले पाइसकेको छ । अरु पद पनि रिक्त हुने क्रम शुरु भएको छ । तर, रिक्त प्रदेशसभा सदस्यबारे औपचारिक जानकारी छैन । ढिलो–चाँडो त्यस्तो जानकारी पाउला नै । त्यसबेलासम्म निर्वाचन व्यवस्थापनका काममा ढिलाई होला भनेर उसले अनौपचारिक विवरण भने अद्यावधिक गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

आजभोलि नै सरकारले निर्वाचन गरिने निकाय र मितिबारे निर्णय लिएन भने समस्या आउने पक्का छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको हकमा पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ । मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने हो ।

रामबहादुर थापाको पद रिक्त भएको सूचना निर्वाचन आयोगले भोलिपल्टै पाइसक्यो । त्यस हिसाबले पनि अब ३० दिनभित्र उक्त पदको निर्वाचन भइसकेर सदस्यले शपथ लिएको हुनुपर्छ । तर, कुनै सुरसार छैन । निर्वाचन मिति तोक्नासाथ आयोगले राजनीतिक दल दर्ता र दल विवादको विषय निरुपण गरिसकेको हुनुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदाताको नामावली प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा–उपमहानगर र नगरका प्रमुख उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता हुन्छन् । यसमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको जस्तो खुला मतदान हुँदैन । यसमा फ्लोर क्रस भन्ने हुँदैन र ह्वीप पनि लाग्दैन । यसरी हेर्दा पनि बादलको पद धराप छ ।

तर, सरकारले ६ महिनाभित्र उपचुनाव गराउने कि देशैभरि मध्यावधि वा ‘अर्ली इलेक्सन’ गराउने भनेर टुंगो नलगाउँदै प्रतिनिधिसभामा रिक्ततर्फ टोपबहादुर, लेखराजसहित चार सदस्यबारेको सूचना भने निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ । अहिले त्यस्तै, अनौपचारिक विवरणअनुसार प्रदेश १ मा एक, प्रदेश २ मा चार, लुम्बिनीमा दुई, कर्णाली पाँच र सुदूरपश्चिममा एक पद रिक्त छन् ।

यसरी राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासमेत जोड्दा १६ स्थान खालि भैसके । आयोगले निर्देशन पायो भने यी सबैको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्न सक्ने भनेको छ । सरकारले निर्वाचन गराऊ नभनी आयोगले गराउन सक्दैन । किनभने, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन सरकारमा निर्भर हुन्छ । आयोगले भनेको छ, ‘उपचुनाव गराउने हो भने असार १० भित्र सक्नुपर्छ । नत्र, असोजअघि सकिँदैन ।’

अर्को अनुत्तरित मामिला छ, स्थानीय तहमा । देशभरि ४८ वटा पद रिक्त छन् । ऐनले एक वर्ष पदावधि बाँकी छ भने निर्वाचन गर्न भन्छ । ०७४ को वैशाखदेखि असोजसम्मका निर्वाचनबाट स्थानीय तहहरू निर्वाचित भएका हुन् । तीमध्ये अर्को वर्ष (०७९ साल) को वैशाखमा बागमति, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनीका स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । अर्थात्, अर्को वर्ष यतिबेला स्थानीय निर्वाचनको समय हो । त्यसैले ती रिक्त पदका लागि उपचुनाव गराउनमा व्यवधान आउने स्थिति छ ।

एमाले के होला ?

स्रोतका अनुसार, नेकपा (एमाले) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद हल गर्नका लागि उसको कुन केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषय पहिला निरुपण हुनुपर्छ, जुन निर्वाचन आयोगको हातमा छैन । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको नामसम्बन्धी रिटउपर फैसला दिने क्रममा साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग भई एकताअघि (०७५ जेठ २) को अवस्थामा पुगेर पुनः एकताको प्रस्ताव ल्याउन भनेको थियो ।

तर, एमालेको केपी ओली समूहले फागुन २८ गते निर्वाचित पदाधिकारीहरू खारेजीसँगै केही केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनित गरेको छ । माधव नेपाल समूहले त्यसलाई वैधानिकता नदिइयोस् भनेको छ । तर, अब निर्वाचन आयोग एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

आयोगको दाबी छ– अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र व्यँुतिएका कारण उनीहरूका कुन कमिटीलाई कसरी हेर्ने वा बुझ्ने भन्ने कुरा पनि अदालतमै निर्भर रहन्छ । त्यसैले आयोगले अदालतसँग सोध्ने भएको छ, ०७५ जेठ २ सम्मको कमिटीलाई मान्ने कि केपी ओलीले ०७७ फागुन २८ मा चलाएको कमिटीलाई मान्ने ?

तर, यदि आयोगले भनेजस्तो असार १० गतेभित्र चुनाव गराउने हो भने यो विवाद हल हुँदाहुँदै उम्मेदवार मनोनयनको मिति आइसक्छ । त्यसो गर्दा एमालेको एउटा समूह दलविहीन अवस्थामा पुग्न सक्छ ।