पार्टी कसले फुटाउने,किन फुटाउने ?

पार्टी कसले फुटाउने,किन फुटाउने ?

आज पनि सबैको दिमागमा ०४७ सालको संविधान छ । हातमा भएको संविधान पढ्ने फुर्सद छैन । र, पुराना संविधानका व्यवस्था सम्झिँदै नेताहरु यसो र त्यसो भन्दैछन् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष जेबाट हटाए पनि बारम्बार ‘त्यसपछि देेेखाइदिन्छु” भन्नेे प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कानुनी रुपमा त्यो सुविधा उपलब्ध छैन ।

नेताहरु ‘संकटकाल लगाउला र अख्तियारको फाइल पल्टाउने हो कि’ भन्ने अर्को पिरलोमा छन् । त्यो पनि सम्भावना छैन ।

र,यी असम्भव विषयमा अहिले जताततै चियागफ गर्मागर्म छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ ले दुई वर्षअघि एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुन दिदैन  । ऐनको उक्त दफाले नेकपालाई नयाँ राजनीतिक दलको सूचीमा राखेको छ,नयाँ दल विभाजन गर्ने अधिकार ऐनले नै अन्त्य गरेको छ ।

यसर्थ, प्रधानमन्त्री वा जसले जति भने पनि नेकपाको संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत देखाएरै पनि नेकपालाई चोइट्याउने छुट छैन ।

संकटकालको शंका

संविधानले विभिन्न अवस्थामा संकटकाल लागु गर्नसक्ने व्यवस्था त गरेको छ ।

तर,संविधानका व्यवस्थाहरुलाई अहिलेका कुनै पनि परिस्थितिले संबोधन गर्दैनन् । त्यसमाथि व्यवधान अर्को छ,संकटकाल लागु भएछ नै भने पनि घोषणा भएको १५ दिनभित्र संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

यसर्थ,यताको बाटो पनि सजिलो छैन ।

अर्कातिर अर्कै भ्रमले घर गरेको छ,संसद विघटनको । यही संविधानमा टेकेर अहिलेन नै संसद विघटन वा मध्यावधिमा जान सकिन्न ।
अचम्म के छ भने, आज पनि सबैको दिमागमा ०४७ सालको संविधान छ । हातमा भएको संविधान पढ्ने फुर्सद छैन । र, पुराना संविधानका व्यवस्था सम्झिँदै नेताहरु यसो र त्यसो भन्दैछन् ।

अस्त्र यता छ

साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीको नियत ‘देखाइदिने’ नै हो र कसैलाई बाँकी राख्दिनँ भन्ने हो भने उहाँसँग एउटा बाटो सुरक्षित छ ।

अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठहरु उहाँका खास आलोचक र राजीनामाको मागले तवाह–तवाह खेलाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दललाई व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले दललाई कति बलियो बनाएको छ भने कोही व्यक्ति पार्टीबाट निश्कासन भएमा वा पार्टी छोडेमा निर्वाचित भएको पद स्वतः खारेज हुन्छ ।

त्यसमाथि अहिले सदन नचलेको बेला दलको अध्यक्ष वा महासचिवले संसद सचिवालयलाई कारवाहीको सूचना दिएलगत्तै सभामुखले सूचना टाँसिदिए पुग्छ ।

आँट नभएर हो वा भेऊ नपाएर हो, प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुबै जना यो कदमतिर प्रवेश गर्नुभएको छैन ।

केपी ओलीको अवस्था शान्ति प्रक्रियाकालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो छ ।

त्यसबेला प्रचण्ड र माधव सँगै बालुवाटार छिर्नुभयो भने गिरिजाबाबु अत्तालिनुहुन्थ्यो, कम्युनिष्टहरु मिलेर आए भन्ने नाममा । अनि, थपक्क ओछ्यानमा ढल्किएर ‘अहिले कुरा नगर्ने’ भनिदिनुहुन्थ्यो ।

अहिले केपी ओलीको शैली त्यही छ ।

राजीनामा माग्ने समूहका नेता माधव र प्रचण्ड सँगै भएपछि ‘घेराबन्दीमा परियो’ भन्ने सोच्नुहुन्छ र सँगै कुरा गर्नै चाहनुहुन्न ।

टिप्पणीहरू