प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सँसदीय अभ्यास कस्तो छ ?

नेकपाभित्र पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने दबाब बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पाँच वर्षको म्याण्डेटप्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले कसैले चाहँदैमा हटाउन नसक्ने अडान लिनुभएको छ । पार्टीको सचिवालय,स्थायी र केन्द्रीय समितिमा वहाँ स्पष्ट अल्पमतमा रहनुभएको बताइन्छ । तर, पाँच वर्षको म्याण्डेटप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन हाम्रो संविधान,संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका नजीरले के देखाउँछ ?

संसदीय व्यवस्थाको जननी मुलुक बेलायत र स्वस्थ संसदीय अभ्यास भएको जापानलगायतका मुलुकमा पनि ठ्याक्कै हाम्रैजस्तो व्यवस्था रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । सामान्यतयाः प्रधानमन्त्रीसँग जहिले पनि आफ्नो दलभित्र बहुमत हुनैपर्छ । त्यसपछि संसदभित्र पनि बहुमतसिद्ध गरुञ्जेल पदबाट हटाउने वा हट्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताका लागि ती दुईवटा शर्त वाञ्छनीय हुन्छ ।

संविधानविद्हरूका अनुसार पार्टीको बहुमत वा अल्पमतलाई संसद र संविधानले चिन्दैन । संविधान र संसदले सबैभन्दा पहिले पार्टीको संसदीय दल,संसदीय दलको नेता र संसदको बहुमतलाई मात्र चिन्छ ।

पार्टीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीको अवस्थाको बारेमा उनीहरूले ‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले मार्गनिर्देशन गर्ने, पार्टीको विधानले होइन’ भन्दै ‘संविधानको निर्देशनानुसार जुनुसकै संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्राध्यक्षले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि संसदमा बहुमतले समर्थन गर्ने’ भनेका छन् । प्रायः प्रजातान्त्रिक संविधान भएका मुलुकको अभ्यास पनि यस्तै हुन् ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्दिँन भनेको विषयलाई संविधानविद्हरू भन्छन् ‘वहाँ संसदीय दलको नेता र संसदभित्रको बहुमतमा रहुञ्जेल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहनु हुनेछ । यदि हटाउने नै हो भने सबैभन्दा पहिले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्नुपर्छ ।’

त्यसो त बेलायतमा एघार बर्ष शासन गरेकी आइरन लेडी मार्गरेट थ्याचर र जापानमा सिन्जो आबेअघिका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई सँसदीय दलले बीचैमा हटाएको अनेकौं उदाहरण छ !