कसैले देशको चोरेर बिदेश लग्यो भने गर्ने के ?

सरकारविरुद्ध निजी क्षेत्र फेरि डरलाग्दो गरी सल्बलाएको छ ।

सरकारका तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी तथा आम साझेदारी (पब्लिक पार्टनरसीप) क्षेत्रलाई पनि क्षेत्राधिकार तोकिने गरी ऐन संशोधन भएर गयो । अनि, सल्बलायो निजी क्षेत्र, अर्थात् ठूला ठूला व्यापारिक घरानाका मालिक ।  अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनको संशोधन राष्ट्रियसभामा पेश भयो । संशोधन भएपछि बुधबार राष्ट्रियसभाबाट प्रतिवेदन बनेर कार्यसूचीमा चढ्यो । तर, अध्यक्षले कार्यसूचीबाट हटाए । कारण हो, निजी क्षेत्रको चर्को दबाब । यो अधिकार संविधानविपरित भन्ने बहस व्यापक छ । तर, वास्तविकता फरक छ ।

‘अन्काक’, अर्थात् ‘युएन कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन’ ले ०६३ सालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेर अख्तियारका निम्ति यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु भनी सरकारलाई आदेश दिएको विषय हो यो । कसैले भ्रष्टाचार गरेर वा राज्यको सम्पत्ति चोरेर विदेश लगेको छ भने ‘एसेट रिकभरी’, अर्थात् फिर्ता हुने व्यवस्थाका लागि यस्तो गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था नेपालजस्तो कमजोर देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०११ मा बहालीकै क्रममा यो विषयलाई अगाडि बढाउने भनी पहिलो हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

पब्लिक,प्राइभेट र पोलिटिकल पार्टी–अर्थात्, तीन क्षेत्रका भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्नुपर्छ भन्ने उक्त कन्भेन्सनको खास उद्देश्य हो । यो कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि तदनुकूलको कानुन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धताअनुरुप अहिले पेश भएको बताइन्छ  । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । तर,अहिले गएको संशोधनमा राजनीतिक दलमाथिको अनुसन्धान हटाइएको छ । र, निजी र आम साझेदारी (पब्लिक क्षेत्र) का अनियमितता हेर्ने भनिएको छ । यसबारे धेरैचोटि राष्ट्रियसभामा छलफल भयो ।

अहिले अध्यक्षले कार्यसूचीबाट हटाएको भनिए पनि निजी क्षेत्रका मान्छेहरु घरदैलोमा लागेकै हुन्  । शुरुमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरु राष्ट्रियसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक पर्शुराम मेघी गुरुङकहाँ जान सकेनन् । तर, जब ‘माथि’ कुरा गरेर मिलाए, त्यसपछि पर्शु मेघीकहाँ पुगे । राजनीतिक दल र तिनका चन्दादातालाई पनि अख्तियारले ठीक लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने मनशाय थियो । तर, त्यसमा राजनीतिक दललाई राखिएन ।

यो कुरा लोकमान अख्तियार प्रमुख भएका कारणले रोकिँदै आयो । संविधानमा भएको ‘अनुचित कार्य’ समेत लोकमानको संदिग्ध कार्यशैलीका कारण हटेको थियो । किनभने, लोकमानले जे कुरालाई पनि अनुचित कार्य भनेर हात हाल्न सक्छन् भन्ने त्रास थियो । अहिले फेरि अनुचित कार्य राखिएको छ ।

यसरी निजी क्षेत्र र उपल्लो राजनीतिक तहसम्म पुग्नका लागि व्यापारीहरुले पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर हिँडे । र, सूर्यनाथले जिकिर गर्नुभयो, ‘यदि निजी क्षेत्रमा अख्तियार गयो भने ऊ असफल हुन्छ ।’