कर्मचारीको नेता छान्न कति करोड ?

अघिल्लो पटक पुगनपुग ६० हजार मतदाता रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा अब स्वास्थ्यका कर्मचारीसमेत मिसिएपछि ९० हजार पुग्ने बताइएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको हालै चार वर्ष पूरा भएको छ । जिल्ला समितिहरूको चार वर्षे म्याद असारको शुरुमै सकिँदैछ । केन्द्रीय समितिको भने असार ९ गते पूरा हुनेछ ।

सर्वत्र कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल सम्भव देखिँदैन । विधानमा विशेष परिस्थितिमा श्रम विभागले एक वर्षको म्याद थप्नसक्ने व्यवस्था छ । कानुन र सामान्य मन्त्रालयबाट हालको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद श्रम विभागले थप्नसक्ने राय गएको छ । यसैबीच युनियनले आगामी निर्वाचनको मिति असोज २४ गतेलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

हालको अवस्थामा असोजमा पनि ट्रेड युनियन निर्वाचनको सम्भावना क्षीण देखिन्छ । निर्वाचनमा कम्तिमा पनि १५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा १० करोड खर्च भएको थियो । निर्वाचनको लागि केन्द्रमा बाहेक सबै जिल्लामा गरी १ सय १७ वटा कार्यालय तोकिन्छन् । अघिल्लो पटक पुगनपुग ६० हजार मतदाता रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा अब स्वास्थ्यका कर्मचारीसमेत मिसिएपछि ९० हजार पुग्ने बताइएको छ ।

विगतलाई हेर्दा तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन एकताबद्ध ढंगले निर्वाचनमा जाने हो भने दुई तिहाई सुनिश्चित देखिन्छ । तर, एमाले र माओवादीबीच एकता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी संगठनहरूबीच हालसम्म एकता भएको छैन । कोरोनाको कारण तत्काल निर्वाचन सम्भव नदेखिएकाले यसबीचमा ती संगठनबीच एकता हुनुपर्ने कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ ।

यसअघिको निर्वाचनमा एमालेनिकट संगठन पहिलो, काँग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन दोस्रो,माओवादी निकट संगठन तेस्रो र मधेशवादी दल निकट कर्मचारी संघ चौथो बनेका थिए । यतिखेर आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका छन् ।

एमाले र माओवादीबीच एकता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी संगठनहरूबीच हालसम्म एकता भएको छैन ।