कृषिप्रधान देशमा कृषिका कठिनाइ

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहिबार संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को विनियोजन विधेयक (बजेट) झट्ट हेर्दा स्वास्थ्य र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

तर,बजेट भाषणमा बढी महत्व दिइएझैँ मानिएको कृषि मन्त्रालय भने सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । उसले विभिन्न शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ६ अर्ब ६० करोड बढी, अर्थात् ३४ अर्ब ८० करोड खर्च गर्न पाउने त भएको छ । तर,माग भएका मुख्य विषय नै छुटेको बताइन्छ ।

बजेटअघि संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटबारे केही लाक्षणिक विषय उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।

त्यसआधारमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालसहित मन्त्रालयका उच्चअधिकारीले अनुमान गरेका थिए- मन्त्रालयबाट तोकेर पठाइएका प्राथमिकतालाई बजेटले संवोधन गर्ने छ । तर,त्यस्तो भएन ।

अहिले देशभरि कृषि र पशुका ६ हजार प्राविधिकको दरवन्दी खालि छ ।

ती दरबन्दीपूर्ति गर्नका लागि बजेट अभाव मुख्य कारकका रुपमा रहँदै आएको छ । प्राविधिकको उपलब्धताको अभावमा त्यो क्षेत्रको व्यवसायिकरण हुनै समस्या छ ।

तर,बजेटले यसबारे केही बोलेन ।

मन्त्रालयले अर्को विषयलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा पनि बजेट मौन रह्यो ।

त्यो विषय हो,सहज र सस्तो व्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने ।

बजेट भाषणमा कृषि ऋणका कुरा ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख थिए । तर, मन्त्रालयले भनेजसरी सहज र सस्तो व्याजदरको प्रसङ्ग कतै आएन । बजेट भाषणमा कृषि ऋणबारे ‘यसो–उसो’ भन्दै अन्ततः कृषककहाँ पैसा नपुग्ने पुरानै लालफिताशाही प्रक्रिया समावेश भएको गुनासो छ । मन्त्रालयको बुझाई छ,यसरी अप्ठेरो बाटोबाट दिने भनिनु नपाउनुजत्तिकै हो ।

यसरी ऋण र प्राविधिक व्यवस्थापन नभएपछि अरु विषय हुनु र नहुनुले खासै अर्थ नराख्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनआस्थालाई बताए ।

बजेटमा हरेक स्थानीय तहमा २–२ जनाका दरले कृषि र पशु प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ ।

तर, अहिले नै रहेका ३ हजार प्राविधिकलाई के गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन ।

बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाले ३ हजार प्राविधिक कटौतीमा पर्छन् र जम्मा १५ सयले मात्र काम पाउँछन् ।

कृषि प्राविधिकको अभावमा कृषि उत्पादन, यसको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरणमा समस्या आइरहेको मन्त्रालयको दावी छ।