सरकारले भारतसङ्ग वार्ता गर्दै

गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले विपद्मा परेकाको राहत,उध्दार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैँ पौडेलले मनसुनजन्य विपद्मा परेकाको उध्दार,राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

विपत् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको पौडेलले दाबी पनि गर्नुभयो । विपतमा परेकाहरुलाई राहत दिन चाहने व्यक्तिहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् वितरण गर्नेगरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

‘संघीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरु गरिरहेका छौँ । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई पनि प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाएका छौँ । राहतमा,पुनर्स्थापनामा राजनीति भयो कि भन्ने यहाँहरुले टिप्पणी गर्नुभएको छ । म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरकार मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहँदैन । राजनीति गर्नका लागि हाम्रा सामुन्नेमा अरु धेरै एजेण्डा छन्’,गृहसहित विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा पाउनुभएका पौडेलले भन्नुभयो ।

सहयोगका नाममा सेलिब्रिटी स्टाइलमा आफू खुशी हुने गरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई नियन्त्रण गरी सरकारले केन्द्रिकृत र एकीकृत योजनाअन्तर्गत वितरण गर्ने पनि बताउनुभयो । स्वेच्छिक सहयोग गर्न चाहनेहरुले सिडियो कार्यालयमार्फत् वितरण गर्ने प्रणाली बनाएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

गृहमन्त्री पौडेलले वर्षाका कारण पहिरो जानसक्ने र सडक अवरुध्द हुनसक्ने सम्भावना भएका ठाउँको नजिकमा मानवीय तथा अन्य आवश्यक स्रोत,साधनहरुको व्यवस्थापन गरिएको पनि बताउनुभयो । सडक सुचारु गर्न र आवागमनलाई सहज तुल्याउन सरकार केन्द्रित भएर लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘हामीसँग भएको जुन शक्ति छ । मानव शक्ति छ । स्रोत,साधन छन् । ती सबै चिजलाई सम्भावित ठाउँहरुमा जहाँ बर्खाको कारणले पहिरो जान सक्ने,सडक अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरिकन नजिकैको स्थानहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यस्ता पहिराहरु हटाएर सडकलाई सुचारु गर्ने र मानिसको आवत् जावतलाई सहज तुल्याउने काममा केन्द्रित भएर लागेका छौँ’,उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि प्रकारको कमि यस प्रसंगमा रहँदैन,रहन दिइँदैन ।’

गृहमन्त्री पौडेलले डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि भारत सरकारसँग दुईपक्षीय सम्वाद भैरहेको पनि बताउनुभयो । कुनैपनि भौतिक संरचनाका कारणले डुबानमा नपरोस् र नदी थुनिएर बस्ती डुबानमा नहोस् भन्नका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

भन्नुभयो,‘डुबानको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका निम्ति सरकारले दुई पक्षीय सम्वादका अनेकन प्रयासहरु पनि गरिरहेको छ । हाम्रा मेकानिज्महरु पनि छन् । तिनीहरुका वीचमा पनि छलफल जारी छ । त्यसकारण नेपाल कुनैपनि भौतिक संरचनाका कारणले डुबानमा नपरोस् । नदी प्रणालीहरुको निर्वाध प्रवाहमा व्यवधान भएर नेपाली वस्तीहरु डुबानमा पर्ने र त्यसप्रकारको क्षति ब्यहोर्ने स्थिति नहोस् भन्नका निम्ति सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुनैपनि प्रयासहरुमा कुनैपनि प्रकारको कमि रहन दिएको छैन र दिदैन ।’

यसवर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घरहरुको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसारको रकम तत्काल दिनकालागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।