एउटै मुद्दामा दुईथरी फैसला

उच्च अदालत पाटनबाट भएका दुई महत्वपूर्ण फैसलाले नेपालको न्याय प्रणालीमा नागरिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक आवश्यकता बीचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा अदालतले दिएको व्याख्याले एउटै कानुनी सिद्धान्तलाई परिस्थिति अनुसार फरक ढंगले प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

पहिलो मुद्दा (निर्णय नम्बर २९७) मा ट्राफिक प्रहरीले चालकको सवारी साधनको साँचो खोस्ने कार्यलाई चुनौती दिइएको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले नागरिकको आत्मसम्मान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि मानिएको छ । अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को व्याख्या गर्दै चालकको हातबाट साँचो खोस्ने वा जबरजस्ती सवारीबाट झार्ने कुनै पनि अधिकार प्रहरीलाई कानुनले नदिएको स्पष्ट पारिएको छ। कानुनमा उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने कार्य प्रहरीका लागि अशोभनीय हुने ठहर गर्दै अदालतले यस्ता कार्य नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यस फैसलाले ‘कानुनले नदिएको अधिकार राज्यले प्रयोग गर्न पाउँदैन’ भन्ने कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तलाई दृढताका साथ स्थापित गरेको छ ।

तर, ठ्याक्कै त्यस विपरीत दोस्रो मुद्दा (निर्णय नम्बर १६६) मा सवारी साधनमा ह्विल लक (पाङ्ग्रा गुडाउन नमिल्ने) कार्य प्रहरीको कार्यविरुद्ध दायर रिटमा अदालतको दृष्टिकोण फरक देखिएको छ। साँचो खोस्ने मुद्दाजस्तै ह्विल लकको विषयमा पनि कानुनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नरहेको तर्क निवेदकले अघि सारेका थिए। तर उक्त मुद्दामा अदालतले कानुनको अभावभन्दा प्रशासनिक आवश्यकता र सडक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अदालतले जथाभावी पार्किङ नियन्त्रण गर्न र नियम उल्लंघन गर्नेलाई दायरामा ल्याउन ह्विल लक प्रयोग गर्नु ‘कानुनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्न नमिल्ने’ ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ।

एउटा मुद्दामा कानुनमा व्यवस्था नभएकाले साँचो खोस्न पाइँदैन भन्ने अदालतले अर्को मुद्दामा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि व्यवस्थापनका लागि ह्विल लक लगाउनु जायज ठहर गर्नुले न्यायको दोहोरो मापदण्ड सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले अदालत कहिले नागरिकका संवैधानिक हकको संरक्षणमा कठोर देखिने र कहिले प्रशासनिक कार्यसम्पादन सहज बनाउन लचिलो हुने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ।

एउटै अदालतका यी दुई फरक फैसलाले ‘कानुन सबैका लागि र सबै परिस्थितिमा समान हुनुपर्छ’ भन्ने संवैधानिक मान्यतामाथि गम्भीर सार्वजनिक बहसको आवश्यकतालाई भने औंल्याएको छ ।