सम्भव छ एमाले मिल्न र माधव प्रधानमन्त्री बन्न ?
एमालेको झगडामा एउटा अर्को खिचडी पाक्न सक्छ । बीचैमा केही चमत्कार भैहाल्यो भने संसद विघटनलाई अदालतले बदर गर्दा रिटमा गरिएको मागदाबीबमोजिम यदि संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री छान्ने सांसदहरु दलीय निर्देशनको अधीनमा नहुने आदेश आयो या केपी ओलीको मन राख्न ७६ (४) को अभ्यासमै जान भनियो भने पहिले त बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, केपी ओलीले त्यो मत पाउने सम्भावना शून्यप्रायः छ । यस्तो स्थितिमा उहाँ कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्नुहुन्न । त्यसपछि ‘दान गरेको पिण्ड कुकुरले कुम्ल्याउनुभन्दा कागले उछिट्टयाए जाति’ भनेजस्तो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा पार्टी एकता पनि जोगिने भन्दै सारा तिक्तता बिर्सेर फेरि एकपटक माधव नेपाललाई चम्काउने स्थिति के हुन्छ ? त्यो स्थितिमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर माधव नेपाललाई नेता बनाइदिने सोच ओली निकट दोस्रो पुस्ताका केही नेताले बनाइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ, त्यसो गर्दा एकातिर विपक्षी गठबन्धन टुट्छ भने शेरबहादुर र प्रचण्डहरुले नै हतार–हतार माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न आतुर हुने स्थिति आउँछ । यदि त्यस्तो भयो भने आगामी निर्वाचनमा देशभरि केपी ओलीका निम्ति अनुकूल हुन्छ, पार्टी अध्यक्ष पनि सुरक्षित रहन्छ ।
यस्तो हिसाब हो, केपी निकट प्रदेशतिरका केही स्थायी समिति सदस्यको । तर, यस्तो हुने सम्भावना न्युन छ । किनभने, माधव नेपालले भनिसक्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो । तर, पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनलाई धोका दिन्नँ ।’
अर्कातिर, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत लिनका लागि ‘फ्लोर टेष्ट’ नगरी छोड्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको निरन्तरको सोधाई छ– ‘बहुमत परीक्षण गर्ने संसदले हो कि राष्ट्रपति कार्यालयले ?’ वकिलका तर्क छन्– ‘विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि उही पदमा दावी गर्न सक्दैनन् ।’
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गरिएको रिट संवैधानिक इजलासले जस्ताको तस्तै जारी गर्ने अवस्थाबाहेकको स्थितिमा केपी ओलीसँग केही दिन ‘खेल्ने ठाउँ’ रहन्छ । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किंदो अन्तद्र्वन्द्वमा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो रोक्ने एउटा खेलो पनि छ । किनभने, कांग्रेसमा शक्तिकेन्द्रसँग नजिकिने संस्कृति नै छ । प्रधानमन्त्री रही–रही देउवाले आगामी भदौको महाधिवेशनमा सभापति उठे जित्ने सम्भावना बढ्छ । यसर्थ, उहाँलाई अहिल्यै प्रधानमन्त्री हुने लाइनबाट रोक्ने एकथरि कांग्रेसीको तयारी छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा धेरै सांसद माधव नेपालको पक्षमा छन् । रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, कोइरालाखलकका शशांक–शेखर–सुजातासहित प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधीहरु देउवाको विपक्षमा छन् ।
त्यसमाथि राजनीतिकबृत्तमा आशंका गरिएजस्तो, विमलेन्द्रले अरु मधेशीसँग मिलेर देउवाको बाटो रोक्न फ्लोर नै क्रस गराउने सम्भावना भने छैन । किनभने, उनका लागि ओली हटाउने कुरा शेरबहादुरलाई घात गर्ने भन्दा बढी महŒवको विषय हो । ०७४ को निर्वाचनमा राजेन्द्र महतोलाई सर्लाहीबाट धनुषा लगेर विमलेन्द्रलाई हराएको ओलीले नै हो । ७६ (४) मा जाँदा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । माधव पक्षले ओलीलाई मत हाल्दैनन् । उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्दैन भन्ने फैसला भए हस्ताक्षर नगरेका गोकर्ण, योगेश र हस्ताक्षर गरेका सुरेन्द्र नै घटेछन् भने पनि देउवाको पक्षमा १ सय ४४ त हुने नै भयो । त्यसैले परिस्थिति त्यहाँ जानुभन्दा माधवलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा एक पक्ष लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
ओलीका अप्ठेरा
केपी ओलीले हालै ०१७ साल सम्झाउने अन्तर्वार्तासम्म दिन भ्याउनुभएको छ । र, मदन जयन्तीका दिन गरेको भाषणमा शेरबहादुर, माधव, प्रचण्डदेखि जनमोर्चासम्मलाई भित्तो पु¥याएर गाली गर्नुभएको छ । वास्तवमा यो कुरालाई सामान्य विषय मानिरहन नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । केपी प्रधानमन्त्री बन्ने धारा ७६ को उपधारा १ देखि ३ सम्म पुग्दा दुई–दुईचोटि संसद विघटन भयो । प्रश्न उठ्छ– फेरि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा के उपाय छ ? माधव नेपालसहितका सांसदलाई रातारात कारवाही गरे पनि सभामुखको हैसियतले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्न अग्नि सापकोटाले १५ दिनको समय पाउँछन् । त्यसदिनसम्म प्रधानमन्त्री भइवरी अध्यादेश ल्याएर मिलाउन गाह्रो हुन्न ।
धारा १, २, ३, ४ र ५ को अभ्यासगत चरणमा उहाँ जानैपर्ने अवस्था छ । ‘म प्रधानमन्त्री हुन्नँ, खाइदिनुस्’ भनेर हुने अवस्था होइन । नहुनु, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संविधानका कर्तव्य पालना गर्दै जानुपर्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले उपधारा ४ मा जाऊ भन्यो भने ओली र माधव दुबैका निम्ति फेससेभिङ हुने एकथरि बुद्धिजीवी बताउँछन् । त्यसरी जाँदा बीचको घटनाक्रमले माधव एमाले संसदीय दलको नेता मात्र नभई पाँच दलीय गठबन्धनकै निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उनीहरुबीच चर्चा छ ।
जेठमै अलमल
एमाले विवादको जरो बनेर गढेको विषय हो, ०७५ को जेठ २ कि ३ जेठ ३ गते बसेको एमालेको अन्तिम स्थायी कमिटी बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता । दोस्रो हो, पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने । र, तेस्रो हो, एकीकृत पार्टीमा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट २ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य राख्ने । ती नाम माधव र केपीले फाइनल गर्ने भनिएको थियो । तर, २ गतेमा पुग्दा ३ गतेको निर्णय खारेज हुने भयो ।
फेरिएका अनुहार
हिजो केपी र माधवबीच झगडाको एउटा कारक बनाइएका थिए, शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री चाहिने, पार्टीको प्रदेश इञ्चार्ज पनि चाहिने भन्ने नाममा झगडा शुरु भयो । अहिले शंकर र पृथ्वीसुब्बा दुबै माधवलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष वा उहाँले चाहेको कुरा दिएर भए पनि छाड्न हुँदैन भन्नेमा छन् । तर, यी कुरा अब ढिला भएका छन् ।
ओलीसँग भएकामध्ये प्रदीप ज्ञवाली माधवप्रति अलिक अनुदार नै देखिनुहुन्छ । ईश्वर पोखरेलले ओलीसँग लागेर ‘तिरिमिरी झ्याँईं’ देखेपछि माधवप्रति अलिक सकारात्मक भएको बुझिन्छ । फुटेर जाँदा एमालेले केपी र विष्णुबाहेक ढुक्कले दुई ठाउँबाहेक कतै जित्न सक्दैन भनेर हिजोआज थापाथली हाइटस्थित पार्टी अफिसमा ईश्वरहरु हिसाब निकाल्दै हुनुहुन्छ ।
टिप्पणीहरू