बालुवाटारको बाटो-..हजार,हात्ती चले बजार

आज बिहान नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक बसेको छ । बैठकमा विशेष एजेण्डा केही नभएकाले मूलतः विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा भएको थियो । एमाले विवाद, सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सम्बन्धमा के कसो गरेर अघि बढ्ने भन्नेमै बैठक केन्द्रित थियो ।

न्यायालयबाट सरकारको कामकारबाहीविरुद्ध एकपछि अर्को आदेश आएकाले त्यसबारेमा पनि निर्मम छलफल र समीक्षा गर्नुपर्ने ढंगले विचारहरू आएको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतले २० जना मन्त्रीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्नेदेखि एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी अमान्य हुने सम्मको निर्णय गरेपछि सरकार र पार्टी नेतृत्व निकै अप्ठेरोमा परेको आजको बैठकमा उठेका विचारहरूबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

औपचारिकताको हिसाबले केही दिनअघि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको आदेशलाई मानेर अघि बढ्ने बताइसक्नुभएको छ ।देखाउनैका लागि आफूहरूले अदालतको आदेश पालना गर्ने ‘भर्सन’ दिइसकेको भनेर नेताहरूले रेडिमेड जवाफ दिने गरेका छन् ।

उनीहरूले अदालतको निर्णयलाई च्यालेञ्ज नगर्ने र विपक्षमा समेत नबोल्ने भनेर आश्वस्त पार्दै आएका छन् । तर,अनौपचारिक कुराकानीमा भने अदालतको आदेश र फैसला ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा कार्यान्वयन गरिने’ भनेर रणनीतिक अर्थ र महत्वको वाक्य उल्लेख गर्नुले सबैलाई शंका गर्न बाध्य बनाएको हो ।

यसबीच कर्णाली प्रदेशसभाका ४ जना सांसदको विषयमा सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध एमाले भ्याकेटमा गएको छ । त्यसैगरी अरु मुद्दामा समेत भ्याकेटमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय आवश्यकताअनुसार गर्ने रणनीतिमा पार्टी नेतृत्व अघि बढेको बताइन्छ ।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि उत्पन्न असहज अवस्थालाई पार लगाउन एकता वार्ताको नाममा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । तर त्यसतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन । आजको स्थायी समिति बैठकमा त्यसबारे कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक एजेण्डा नराखिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यक निर्णय गरिरहने भन्ने खालको सहमति भएको छ । तोकिएको मितिमा अधिवेशन र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले सोहीबमोजिम अघि बढ्ने भनिएको छ ।

मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै अप्रत्यासित फेरबदल नभएसम्म पार्टीको आन्तरिक गतिविधिलाई अघि बढाउने स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । पार्टी महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा एमालेको संस्थापन पक्षले ‘जो आउँछन्,उनीहरूलाई समेटेर जाने’ खालको अण्डरस्ट्याण्डिङ बनाएको छ ।

‘हामी एकता भनेर अल्झिदैनौं’, स्रोत भन्छ ‘बादल,टोपबहादुर र प्रभु साहहरूमा कुनै कन्फ्युजन नभएको अवस्थामा अरु कन्फ्युज्डवालाहरूलाई कुर्न आवश्यक छैन ।’

एकातिर सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक समितिको बैधतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाइसकेको छ । केन्द्रीय समितिको वैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका कारबाहीलाई यसअघि नै अवैधानिक घोषणा गरिसकिएको छ ।

तर,आगामी १६ गते पुनः महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाउनुले अदालतले दिएको आदेश र फैसलालाई आफू अनुकूल मात्र कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई महत्व दिन थालिएको विश्लेषण गरिएको छ । मुखले जे भनेपनि बालुवाटारले ‘हात्ती हिँड्दै गर्छ,कुकुर भुक्दै गर्छ’ को रणनीतिलाई पार्टी र सरकार सञ्चालनको पछिल्लो कडी बनाएको अनुमान गर्न कुनै गाह्रो छैन ।