सर्वोच्च अदालतले क्रमशः किन सरकारलाई सेक्दै ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछिका हरेकजसो दूरगामी महत्वका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । पछिल्लो पटक क्याबिनेटका २० जना मन्त्रीलाई एकै पटक पदमुक्त गरेपछि स्वयम बालुवाटार पनि झसङ्ग भएको बताइन्छ । अदालतको आदेशलगत्तै बालुवाटारमा बोलाइएको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मूलतः जसपाका ११ जना मन्त्रीतर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री क्वार्टर र गाडी नछाड्न निर्देश गर्नुभएको खबर बाहिरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफ्ना निर्णयमा अडिग हुने तर न्यायालयले क्रमशः अंकुश लगाउने क्रम पछाडिको कारण के होला ? भनेर जनआस्थाले सर्वोच्च अदालतका एकजना भूतपूर्व न्यायाधीशसँग सोधेको थियो । त्यहि जिज्ञासालाई शान्त पार्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधिलाई हेर्दै अदालतले पनि सम्भवतः उनको दल र सरकारमा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्न नदिने र लोकतन्त्रसमेत कमजोर नहुने बाटो रोज्दै सिलसिलेवार ढंगले आदेश दिएको हुनसक्छ ।’

उनै न्यायाधीशले हिटलर पनि चुनावबाटै सत्तामा पुगेका थिए भनेर गतिलो उदाहरण दिनुभयो । हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अढाइ दशकअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि अहिलेका केपीभन्दा उग्र थिए भन्दै न्यायाधीशले थप्नुभयो ‘अहिलेका केपी ऊ बेलाका जिपीभन्दा चर्को हुँदै गए । उनमा दुई तिहाईको उन्माद बढेको सबैले महसुस गरेकै छन् । मलाई कसले चलाउने ? भन्ने घमण्डलाई अदालतले ठेगान लगाएको हुनसक्छ ।’

आफू पार्टी संसदीय दलको नेता रहेको,बहुमत आफूसँग बाहेक अरुसँग नरहेको आडमा ओलीले एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चालेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर पहिले एमालेमै झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष हुँदा माधवकुमार नेपाल र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दलको नेता हुँदाहुँदै बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सन्दर्भलाई जोड्दै उहाँले भन्नुभयो ‘राम्रो गर्नलाई पदले मात्रै होइन कसैले पनि छेक्दैन । म नभए राज्य चल्दैन,जस्तोसुकै अवस्थामा मैले नै लाज नमानी राज गर्नुपर्छ,मबाहेक मेरै गुटका पनि कोही लायक छैनन् भन्ने मनोग्रन्थीले नेतृत्व विकास हुन पाउन्न । पदको आडमा गरिने स्वेच्छाचारीलाई राज्यका अन्य अंगले नियन्त्रण पक्कै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’