थर हटाएर नागरिकता बनाउन मन्त्रीको सुझाव

दलित अगुवाहरुले संविधानमा जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरे दण्ड जरिवानासमेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनपक्ष फितलो भएको गुनासो पोखेका छन् ।

धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दलितप्रति संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरुलाई हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिएको उल्लेख गरेका हुन् । जातीय छुवाछुतका घटनामा विभिन्न समय हिंसात्मक घटनासमेत हुने गरेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरुले आत्महत्यासमेत गर्नुपरेको घटना समाजमा विद्यमान रहेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । संसदले कानुन बनाउने तर सरकारी निकायबाट कानुनको कार्यान्वयन नहुने कारण दलितमाथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेकोतर्फ पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारी तहबाट त्यससम्बन्धी कानुन तर्जुमाको निम्ति आवश्यक कुनै पनि कार्यमा कमि नभएको दाबी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सरकारले सामाजिक सोचमा परिवर्तन नहुँदा समस्या समाधानमा अवरोध देखिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अब थर हटाएर नाम मात्रै राखी नागरिकता बनाए मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने अवस्था छ ।’