हङकङका नेपाली बेलायततिर हुर्रिंदै

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि हङकङ र हाल वानचाई बस्दै आएकी सोनी प्रधान श्रीमान् र दुई छोरासहित बेलायत आउने तयारीमा छिन् । ब्रिटेनले आइतबारदेखि हङकङका बासिन्दालाई आफ्नो मुलुकमा बसोवास गर्न दिने नयाँ नियम लागू गरेपछि सोनी परिवारसहित बेलायत आउन उत्साहित भएकी हुन् । कोरोना महामारी र केही आफन्तले अहिले बेलायतमा काम पाउन समस्या छ भनेपछि आफू अलिकति सोचमग्न भए पनि छिट्टै बेलायत आउन आतुर रहेको उनले बताइन् ।

‘वास्तवमा हामी बच्चाहरूको पढाइका लागि बेलायत आउन लागेका हौं’, उनले भनिन् ‘बच्चाले पनि हङकङभन्दा बेलायतको पढाइ नै राम्रो हुन्छ जाऊँ भनेर रहर गरे । कोरोना महामारी कम हुनेबित्तिकै बेलायत आउँछौं ।’

बेलायतको नयाँ विशेष भिसा स्किमपछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका झन्डै ३ लाख मानिसले आवेदन दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ र नेपाली पनि बेलायतलाई कर्मथलो बनाउने तयारीमा लागेका छन् । बेलायतको नयाँ घोषणाले त्यहाँ रहेका नेपालीसमेत लाभान्वित हुने छन् ।

हङकङ नेपाली मञ्च युकेका अध्यक्ष ह्यारी गुरुङले बेलायत आउने तयारी गरिरहेका कैयौं साथीले आफूलाई सम्पर्क गरिरहेको बताए । ती नेपालीलाई आफ्नो संस्थाले मार्गनिर्देशन गरिरहेको ह्यारीको भनाइ छ ।

उनका अनुमानमा हङकङमा रहेका बिएनओवाहक नेपाली करिब ३ सय परिवार बाँकी हुन सक्छन् । हङकङबाट बिएनओ लिएर बेलायत आइसकेका नेपाली र तिनका परिवारको संख्या भने अहिले करिब २० हजार हाराहारी रहेको ह्यारीले बताए । ‘निःशुल्क स्वास्थ सेवा, भेदभावरहित समाज, राम्रो शिक्षा र धेरै अवसरले गर्दा हङकङभन्दा बेलायतमा नेपाली आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो’, उनले भने ।

हयारी बेलायतको नयाँ अफरले विभिन्न कारणवश दुईतिर अल्झिन बाध्य नेपालीले अब बेलायतमा पुनर्मिलन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । नयाँ नियमानुसार ब्रिटिस नेशनल ओभरसिज (बीएनओ) राहदानीवाहक तथा तिनमा आश्रित सन्तानले द्रुतगतिमा ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले जुलाईयता हङकङबाट करिब ७ हजार जना बेलायत आएर ‘सेटल्ड’ भइसकेको जनाएको छ ।

आइतबारदेखि खुला गरिएको विशेष भिसा स्किम अफरको लाभ पहिलो ५ वर्षमा करिब तीन लाख जनाले लिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, हङकङका २९ लाख नागरिक र करिब २३ लाख तिनका आश्रित (डिपेन्डेन्ट्स) बेलायत आउन योग्य रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेपछि ब्रिटेनले नयाँ भिसा योजना शुरु गरेको हो । हङकङमा जुलाई १ देखि सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरिएको छ जसमा पृथकतावाद, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठजस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको सजायँ दिन सकिने प्रावधान छ ।

हङकङमा सन् १९९७ अघि रहेका नागरिकप्रति बेलायतको विशेष जिम्मेवारी र दायित्व रहने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताएका छन् । तर, बेलायतको पछिल्लो कदमले चीन खुशी छैन । चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले ट्राभल डकुमेन्टका रूपमा बीएनओ पासपोर्टलाई मान्यता र यात्रा अनुमति नदिने बताएको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बेलायत र चीनबीच वैधानिक सम्झौताका रूपमा स्थापित सन् १९८५ को संयुक्त घोषणाको गम्भीर उल्लंघन गरेको बेलायतको ठहर छ । बेलायतले सन् १९९७ मा चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेपछि ५० वर्षसम्म दुई देशबीच हङकङलाई स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो ।

सन् १९८० को दशकमा विशेष व्यवस्थासहितको ब्रिटिश नेशनल ओभरसिज (बीएनओ) पासपोर्ट प्रदान गरिएको थियो । तर, पछि त्यस्ता पासपोर्ट होल्डरका सबै सुविधा कटौती गरेर ६ महिनासम्मका लागि बेलायत प्रवेश गर्न पाउने सुविधामा मात्र सीमित गरिएको हङकङमा लामो समय बसाइपछि अहिले बेलायत रहेका सञ्चारकर्मी नरेन्द्र बस्नेतले जनाए ।